रौतहट — रौतहटका ५ वटा नगरका उपप्रमुख मंगलबार एकसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको कार्यकक्षमा पुगे । उनीहरूको गुनासो थियो, ‘मेयरले हाम्रो अधिकार मिचे । कामै गर्न दिएनन् ।’
स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी आदेशमा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समिति, बजेट परामर्श समिति, विकास बजेट बाँडफाँट समिति संयोजकलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ । नगर प्रमुखले यी कुनै जिम्मेवारी नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूले पालिकामा लैंगिक हिंसासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आएको तीन लाख बजेटबारे पनि प्रमुखले जानकारी नदिएको बताए । गौर नगरपालिकाकी उपप्रमुख किरण ठाकुरले आफूहरूको अधिकारबारे सीडीओको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । ‘नगर क्षेत्रभित्रका विकास निर्माणका काम अनुगमनको जिम्मा उपप्रमुखलाई दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर अनुगमन गर्न पाइएन ।’ गरुडा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रंगिलादेवी जयसवाल र प्रमुख इनुराय यादवबीच विवाद थियो ।
प्रमुख यादवले सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा ‘जबर्जस्ती’ परिषद् गरेको भन्दै उपप्रमुख जयसवालले बहिष्कार गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले प्रमुखविरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जमा मुद्दा हालिन् । नगरमा यो वर्ष पनि उनको सहभागिताबिनै परिषद् भएको थियो ।
वृन्दावन, राजदेवी, गढीमाई, बौधीमाई र गुजराका उपप्रमुखले प्रमुख पनि एकलौटी चल्न खोजेको गुनासो गरेका छन् । ‘उपप्रमुखहरूले अधिकार कटौती गरिएको गुनासो गर्नुभयो,’ प्रजिअ यादवले भने, ‘यस विषयमा समन्वय गर्छु । सबै मेयरलाई बोलाएर छलफल गर्छु ।’ रौतहटमा मौलापुर नगरपालिकाबाहेक सबैमा प्रमुख–उपप्रमुखबीच विवाद रहेको गुनासो आएको प्रजिअ यादवले बताए ।
राजदेवीकी उपप्रमुख अंशु सिंहले ऐनले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार कामै गर्न नदिएको गुनासो गरिन् । प्रमुख सिंहले उपप्रमुख अंशुले नै काम गर्ने वातावरण नदिएको र उल्टै गुनासो गरी हिँडेको दाबी गरे । गत वर्ष यमुनामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बैठकमै हात हालाहालसम्मको स्थिति बनेपछि जिल्लाभरका उपप्रमुख एकजुट भएका थिए । अधिकांश पालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख फरक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको हो ।
कार्यपालिकामा बहुमत भएको पक्षले अर्को समूहलाई अवरोध र असहयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित : चैत्र ६, २०७७ ०७:५५
