राष्ट्रपति निवासमा सर्वदलीय बैठक : देउवा र दाहाल मौन, ओलीले गरे आफ्नै कदमको रक्षा

राजनीतिक वृत्तमा ओली नै प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन्छन् कि उनलाई विस्थापित गर्न अरु आउँछन् भनेर संसदीय जोडघटाउमा लागेका बेला मंगलबार ४ बजे राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाइन् । शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक बस्नु पहिल्यै यो बैठक नै राजनीतिक विवादको विषय बन्यो । सत्ताधारी (एमाले)को असन्तुष्ट समूह पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले बैठक बहिष्कार गरे । साथै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि शीतल निवास पुगेनन् ।

राजनीतिक विवाद चर्किएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकको 'टाइमिङ' सही नभएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा कुराहरू उठेका थिए ।

शीतल निवासमा पनि राजनीतिक विवादका विषय उठेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको नेताहरूले खुलेर विरोध गरेका थिए । नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको उनकै सामुन्ने विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको रक्षा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा जुन जिकिर गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन सही भनेका थिए प्रधानमन्त्रीले सोही जिकिर राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि दोहोर्‍याएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले राखेका विषयबारे भनेको छ, 'शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, खानेपानी, जलवायु परिवर्तन जस्ता राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रसहित नागरिकका दैनिक समस्या र जनजीविकासम्बन्धी विषयमा आपसी संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिन शीर्ष नेताहरूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आग्रह गर्नुभयो ।'

राष्ट्रपतिले सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि नक्सामा राख्ने काम प्रशंसनीय भएको भन्दै सरकारका उपलब्धिमाथि प्रकाश पारेकी थिइन् । उक्त विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता हुनु राम्रो पक्ष रहेको उनको भनाइ रहेको सहभागी नेताले बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिले विषय प्रवेश गराएपछि छलफलका लागि 'फ्लोर खुला' गरिएको थियो । सुरुमा को बोल्ने भन्ने तय नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली अगाडि सरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधानसम्मत रहेको भन्दै पुरानै जिकिर दोहोर्‍याएको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै सुवाल भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीले सरकार र संसद संचालन नभएपछि स्वाभाविक रुपमा विघटन भएको हो भन्नुभयो । संविधानको धारा ७६ मा पनि विघटनको कुरा छँदैछ । धारा ८५ मा पनि अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने भएकाले विघटनको कुरा छ भन्नुभयो ।'

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भनेर सडक आन्दोलन गरेका नेताहरूका अगाडि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए, 'चुनाव प्रतिगमन कसरी हुन्छ ? चुनाव एक वर्षपछि हुन्छ, प्रतिगमन हुन्छ ?'

सार्वजनिक भाषणहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र प्रतिगमन भन्ने नेताहरूलाई ओलीले चुनावमा जानु प्रतिगमन भएको भनेका हुन् भनेझैं राष्ट्रपतिको अगाडि पनि उही कुरा भनेका थिए । 'हरेक ५-५ वर्षमा चुनाव हुने भएकाले चुनाव प्रतिगमन होइन भन्नुभयो । सरकार र संसद नचले फेरि पनि विघटन हुन्छ भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन आश्चर्य मान्नुपर्ने होइन भन्नुभयो,' सुवालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू सुन्न मात्रै आएको भन्दै मौन बसेका थिए । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दाहालले समसामयिक विषयमा कुरा गरौं भनेको तर केही पनि कुरा नराखेको बताए ।

दाहालझैं प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि मौन रहेका थिए । उनले राष्ट्रपतिलाई बंगलादेश भ्रमणका लागि शुभकामना दिएका थिए । कांग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसभापति विमलेन्द्र निधी बोलेका थिए ।

पौडेलले संविधानमै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालेर प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र मास्न खोजेको भनेका थिए । उनले पछिल्लो समय पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सुझाएका थिए । कांग्रेसका उपसभापति निधिले भने प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 'संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्‍यो । सर्वोच्चबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि विघटनको कुरा गरिरहन आवश्यक छैन । अब संसद्लाई बिजनेस दिएर प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो,' उनको भनाइ उल्लेख गर्दै एक अर्का सहभागीले भने । सरकार सञ्चालनमा समस्या रहे वा सरकारलाई केही समस्या भए प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने निधिको भनाइ थियो ।

राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले वर्तमान राजनीतिक विवादको निकास दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका थिए ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले मुलुकको जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूको कारण नै अहिलेको राजनीतिक विवाद आएको बताएका थिए । उनले सर्वदलीय बैठकमा राखेका कुराबारे भने, 'तपाईंहरू जिम्मेवार ठाउँमा बसेका मान्छेले विचार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था कसको कारणले गर्दा आएको हो ? भनेर प्रश्न गरेँ । तपाईंहरूलाई जनताले ५ वर्षका लागि चुनाव जिताएर पठाएका छन् । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखले विचार गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छु ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार चुनाव र जनादेशको कुरा दोहोर्‍याउनुले गणतन्त्रिक व्यवस्थामा कालो बादल मडारिइरहेको कुरा पनि आफूले राखेको केसीले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले आवश्यक सल्लाह र परामर्श नलिएको भन्दै केसीले आपत्ति जनाएका थिए । उनले बैठकमा भनेको कुराबारे भने, 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा तत्कालै भंग गरिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारसलाई लिएर कमसेकम सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने र कानुन विद्हरूसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो ?'

बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटको कुरा उठेपछि राष्ट्रपतिले भनेकी थिइन्, 'मैले त संविधानमा लेखिएअनुसार, संविधानको अक्षरअनुसार सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको हो । आफ्नै निर्णय गर्ने होइन । संविधानको संरक्षण गर्ने भन्ने छ संविधानमा । म दोस्रो राष्ट्रपति हो र यो संविधानअनुसार पहिलो राष्ट्रपति हो । संविधानलाई संरक्षण गरेको हो ।'

नेमकिपाका सांसद सुवालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने र प्रशासनिक उपस्थिति जनाउका लागि सबै एकमत हुनुपर्ने बताएका थिए । सरकार पनि नछोड्ने र संसद् पनि नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक नभएको बैठकमा भनेको उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा भनेका थिए, 'सर्वोच्चले संसद् पुन:स्थापना गरिसकेपछि यहाँ संसद् विघटनको चर्चा परिचर्चा गरिरहन भएन ।' मुलुकको राजनीतिको बारेमा राष्ट्रपतिको अगाडि छलफल गर्न नहुने उनले धारणा राखेपछि राष्ट्रपतिले भनेको कुरा उल्लेख गर्दै अर्का एक सहभागीले भने, 'राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मैले एक ठाउँमा राखेर चिया खुवाएको हो । राजनीतिक दलका नेताहरू भएपछि त देशको कुरा उठिहाल्छ । कुनै अप्ठ्यारो विषय मान्नु पर्दैन भनेर स्पष्टिकरण दिनुभयो । राजनीतिक दलका नेताको बीचमा राजनीतिक कुरा उठ्यो भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन भन्नुभयो ।'

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलेको कुरापछि आफ्ना भनाइ राखेका दलका नेताहरूमा प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन हुने हो कि भन्ने परेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयको सर्वदलीय बैठकमा सामान्य चियापान भएको नकेपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा धेरै कुरा गर्ने ठाउँ नभएको बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयको बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री श्री दाहाल, जसपाका अध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा नेता राजेन्द्र महतो सहभागी थिए ।

एमालेका तर्फबाट नेता रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी, डा. शशांक कोइराला, माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र देवप्रसाद गुरुङ शीतल निवास पुगेका थिए । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र जनकराज शर्मा तथा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल सर्वदलीय बैठकमा सहभागी थिए ।

सम्बन्धित समाचारः

• शीतल निवासमा ओलीले भने- सरकार र संसद् नचले फेरि पनि विघटन हुन्छ