संसद्को बिजनेस शोक प्रस्तावमात्रै !
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतबाट विघटन बदर भएपछि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पूर्वसांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव गर्नमै सीमित हुन पुगेको छ । फागुन २३ र २६ मा बसेका दुई बैठकमा संसद्मा कुनै पनि एजेन्डामा छलफल हुन सकेको छैन ।
सरकारले पनि संसद्लाई कुनै बिजनेस दिएको छैन । फागुन २३ मा विवादित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेस भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । दोस्रो बैठक १४ जना पूर्वसांसद र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निधनमा शोक प्रस्ताव गरेर टुंगिएको थियो । मंगलबार बस्ने तेस्रो बैठकमा पनि संविधानसभा सदस्यको शोक प्रस्ताव पारित र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने सम्भावित कार्यसूची बनेको छ ।
संसद् सचिवालयले मंगलबारको बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने, नेताहरूले संसद्मा सम्बोधन गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न सोमबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको थियो । बैठकमा अध्यादेश पेस गर्न दलहरूबीच सहमति जुटेन । सरकारले गरेको विघटन अदालतले बदर गरे पनि संघीय संसद् सचिवालयले बैठक राख्न आनाकानी गरेको छ । ढिला बैठक राखेको प्रति सरकारका मन्त्रीहरूले समेत विरोध जनाएका छन् । ‘बहालवाला सांसद मरेको श्रद्धाञ्जली दिन पनि एउटा बैठक अन्त्य भएको तीन दिन कुर्नुपर्यो । अग्रगमन यही हो ?’ पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा भने ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद जारी छ । संसद् नभएका बेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद् खुलेकै दिन पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पहिलो दिन पेस नभएको अध्यादेश पुनः पेस गर्न सरकार पनि पछि हटेको छ । ‘भोलि (मंगलबार) को बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने विषय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले अब के गर्ने भनेर थप छलफलपछि मात्रै अघि बढाइने भएको छ,’ प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले भने । यस्ता अध्यादेश संसद् बैठक बसेको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९३ मा अध्यादेश अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
सरकारले अध्यादेश पेस गर्न नचाहेको संसद्का पदाधिकारी र प्रतिपक्षको आरोप छ । दोस्रो बैठकमा पनि सरकारले अध्यादेश पेस गर्न नचाहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । ‘संविधानमै संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले सरकारले अध्यादेश पेस गर्न नचाहेको हो,’ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेबाट आमन्त्रित सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका विशाल भट्टराईले भने, ‘अध्यादेश अहिले प्रस्तुत हुँदैन । अध्यादेश पहिलो बैठकमा टेबल भएनन् । अरू सहमति भएर वा केही उपाय खोजेर टेबल गर्नुपर्छ ।’ जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण प्रतिनिधिसभा बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर टुंगिने गरेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकलाई दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरूले उठाउँदै आएका छन् । मंगलबारको बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको समितिको बैठकमा सचिवालयले नेताहरूले बोल्ने कार्यसूची प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकमा एमालेका प्रतिनिधिको विरोधले कार्यसूचीमा नेताले बोल्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको उनले बताए ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिले संसद्लाई दिने एजेन्डाबारे शीर्ष तहमा सहमति हुनुपर्ने माग राखेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई दिने एजेन्डाबारे प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने जवाफ दिएका छन् । ‘संसद्का एजेन्डाबारे मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु भन्नुभयो, भोलि सबै दलका प्रतिनिधिले बोल्नेबारे कार्यसूची राखौं भन्यौं, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर भन्छु भन्नुभयो,’ कर्णले भने, ‘सरकारको नियत हेर्दा प्रतिनिधिसभा धेरै दिन चल्लाजस्तो लागेन ।’
प्रधानमन्त्री ओली फागुन २३ र २६ को दुवै बैठकमा सहभागी हुन संसद् भवन बानेश्वर पुगे पनि बैठक सुरु हुनुअघि नै बाहिरिएका थिए । सभामुखले निर्धारित समयभन्दा ढिला बैठक राखेकै कारण प्रधानमन्त्री दुवै बैठकमा नबसेको ओली पक्षका सांसदको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू संसद् बैठक फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ तर बेलैमा बैठक नबसेपछि उहाँ बाहिरिनुभएको हो,’ एमालेका ओली पक्षका एक सांसदले भने । दलका नेताहरूले बोल्ने र अध्यादेश टेबल गर्ने कार्यसूची राखेमा सहयोग गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले बताएका छन् । सरकारले त्यसमा चासो नदेखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बताए । ‘सरकारले कुनै पनि विधेयकलाई अगाडि बढाएको छैन । सरकारद्वारा जारी गरिएका अध्यादेश पनि अगाडि बढाएको छैन । पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने प्रचलन थियो, त्यो पनि मान्नुभएन,’ खाँणले भने, ‘प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको प्रारम्भको दिनदेखि नै सरकारले संसद्लाई एजेन्डा नदिएर उदासीनता देखाएको छ ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठकमै पेस गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु त टाढाको कुरा अब अध्यादेशको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? भन्ने अन्योल छ । संसद् सचिवालयले पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा अध्यादेश संसद्मा टेबल गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्षसँग छलफलबिनै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची अघि सारेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशमात्रै सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल गरेको थियो ।
टेबल गर्न बाँकी अध्यादेश
- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७
- सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
- तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, २०७७
- औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
- फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
- यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
