प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि पहिलोपटक कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्दै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि पहिलोपटक कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्दै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक आज सोमबार बस्ने भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।


सभामुखको सचिवालयका अनुसार मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्था समितिको बैठक डाकिएको हो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरी फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो ।

पुन:स्थापनापछि पहिलोपटक फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । २६ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको थियो । दुवै बैठकका कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्थाको बैठक बसेको थिएन । सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण कार्यव्यवस्थाको बैठक बस्न नसकेको हो ।

आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपालगायत दलका प्रतिनिधि बोलाइएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचना टाँस्दै, प्रदेशसभा रोक्दै

माघ ७ गतेयता ५ पटक बोलाएको बैठकमध्ये सत्तारुढ दलकै किचलोका कारण एक पटक मात्रै पूर्ण बैठक बसेको छ
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरु दुई दलमा विभाजित हुँदा कानुनी झमेला आएकाले केही दिनका लागि बैठक स्थगित – सभामुख
सभामुख सदनप्रति इमानदार नहुँदा अनिर्णयको बन्दी– विपक्षी दल
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक दोस्रो पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सोमबार बोलाएको प्रदेशसभा बैठक विशेष कारणले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि आइतबार स्थगित गरेका हुन् ।

यसअघि फागुन २० मा बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक एक दिनअघि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो । माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सभामुख भण्डारीले ५ पटक बोलाएको बैठकमध्ये सत्तारूढ दलको किचलोले एक पटक मात्रै पूर्ण बैठक बसेको छ ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । तर प्रदेश सरकारले संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता नगराउँदा ऐन निर्माण प्रभावित भएको छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा अघि बढाउन कानुनी संकट उत्पन्न भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने र सरकारले अर्को बिजनेस नदिएकाले पनि समस्या भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख भण्डारीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरू दुई दलमा विभाजित हुँदा कानुनी झमेला आएको बताए । त्यसको निकास खोज्न सदन केही समयका लागि स्थगित गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । तर, विपक्षी दलले भने सरकारको अकर्मण्यताले प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी भएको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सभामुख भण्डारी सदनप्रति इमानदार नभएका आरोप लगाए । ‘सदन चलाउन सभामुख भण्डारीले पहल गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सूचना टाँस्दै सदन स्थगित गर्ने रवैयाले सदनलाई बन्दी बनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्यका साथै सभामुखले तलब सुविधा पाइरहने र सरकारले आफ्नो अनुकूल मोजमस्ती गरिरहने कार्य भर्त्सनायोग्य छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संसद् पुनः स्थगित हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिएर स्वस्फूर्त रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राई पटकपटक स्थगित हुँदा सदनप्रति जनताको विश्वास घट्ने र त्यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । ‘यसलाई बन्धक बनाउनु उचित होइन,’ उनले भने ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता नलिएसम्म बैठक बस्न नसक्ने बताए । ‘नेपाल पक्षधरले हस्ताक्षर फिर्ता नलिई प्रदेशसभामा सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्ने कि विपक्षीको ?,’ उनले भने, ‘यो विवाद नसुल्झिएसम्म बैठकको औचित्य छैन ।’ मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका १० जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन महिनाका लागि कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी कारबाही गरेकाले पनि समस्या भएको राजभण्डारीको भनाइ छ । उनले सोमबारको बैठक बस्दा ती १० जना प्रदेशसभा सदस्य सदनमा उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले बैठक स्थगित गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेताविहीन भएको छ । संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेका केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मनोनीत गरेको ४२ जना केन्द्रीय सदस्यमा आङ्बुहाङको पनि नाम छ । ताप्लेजुङबाट माओवादी केन्द्रमार्फत निर्वाचित आङ्बुहाङले सर्वोच्च अदालतको माओवादी र एमाले ब्युँताउने आदेश आउनुअघि नै तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूह छाडेको घोषणा गरेका थिए ।

आङ्बुहाङले पार्टी एकता भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व सबैले स्विकारेको र त्यसैलाई आफूले निरन्तरता दिएको बताए । ‘पार्टी एकता हुँदा क्रान्तिकारी, अग्रगामी र देशभक्त हुने र अदालतले पुरानै अवस्थामा फर्काइदिँदा प्रतिगामी र देशद्रोही भनेर हुन्छ ?’ उनले भने, ‘दुवै पार्टीको विचार एउटै भएकाले यसअघि स्वीकार गरिसकेको नेतृत्वकर्तासँगै बस्ने निर्णय गरेको छु ।’ यसमा कुनै पदीय मोह नरहेको र प्रदेशसभा सदस्य पद खारेज भए पनि सहर्ष स्विकार्ने आङ्बुहाङले बताए ।

माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको बैठकले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा राखिएका प्रदेश सांसदलाई २४ घण्टाभित्र आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्र पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले स्थिति स्पष्ट नगरे पार्टीले प्रदेश सांसदबाट हटाउने बताए । ‘अब संसदीय दलको बैठक बोलाएर दलको नेता चयन गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्तावको विषयमा आइतबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढ्छौं ।’ आङ्बुहाङ एमालेमा गएपछि माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १४ मा झरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सरस्वती पोखरेल उपसभामुख छिन् ।

हस्ताक्षर गर्नेले आत्मालोचना गर्नुपर्छ’

मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । अनि मात्रै दलको बैठकमा सहभागी हुन दिने उनको भनाइ छ । संसदीय दलले समय सीमा तोकेर हस्ताक्षर फिर्ता लिई जानकारी गराउन पत्राचार गर्ने तयारी गरेको राईले बताए । हस्ताक्षर फिर्ता नलिए दलको विधानअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेको नेपाल समूहका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा केन्द्रको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘केन्द्रीय भेलाको निर्णयले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा अविश्वास प्रस्तावका विषयमा निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा अघि संसदीय दलले पत्र पठाएपछि छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’ एमालेका ५१ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेपाल पक्षमा १९ जना छन् । उनीहरूमध्ये १० जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×