दलले तोकेनन् संसदीय पदाधिकारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

दलले तोकेनन् संसदीय पदाधिकारी

एकीकरण गरेका र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ब्युँतिएका दलहरुले पदाधिकारीको नाम नपठाउँदा कार्य व्यवस्था बैठक बस्नै सकस 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलका पदाधिकारीको नामावली उपलब्ध नगराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन सकस परेको छ ।


कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै सत्तारूढ एमालेका नेताहरूले सभामुख सापकोटामाथि आरोप लगाइरहेका छन् । तर दलहरूले संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतका पदाधिकारीको नाम सचिवालयलाई दिएका छैनन् ।

पार्टीको संसदीय दलले पदाधिकारी तोकेर सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा तिनै पदाधिकारीलाई बोलाउने चलन छ । नामावली प्राप्त भए समितिको बैठक बस्न सजिलो हुने सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपाबाट छुट्टिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय दलका पदाधिकारीको नाम सचिवालयमा पठाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सरकार र संसद् सचिवालयबीचको सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेकै दिन गत फागुन २३ मा सभामुख सापकोटाले बैठक चलाउन नजानेको उल्लेख गर्दै आफैंले सिकाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकार र सचिवालयबीच सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा अप्ठ्यारो भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि दलहरूले पदाधिकारी तोकेका छैनन् । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो । समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच गत वैशाखमा एकीकरण भएर जसपा बनेको छ । एकीकरण भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि पदाधिकारी तोकिएको छैन ।

सांसद तथा पदाधिकारीको नामावली सभामुखले प्रतिनिधिसभामा पढेर अनुमोदन गरेपछि मात्र उनीहरू कार्य व्यवस्थाको बैठकमा सहभागी हुन सक्छन् । सभामुखले आवश्यकता ठाने कार्य व्यवस्थामा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा अन्य सांसदहरू लाई बोलाउन सक्ने प्रावधान पनि छ । ‘नामावली पठाउने कर्तव्य दलहरूको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पदाधिकारी नभए पनि हाल कायम १६ जना सदस्यको सहभागितामा कार्य व्यवस्थाको बैठक बस्न भने सकिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३ (१) मा प्रतिनिधिसभामा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधि निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएका अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा १७ जना सदस्य रहेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । समितिमा उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष र संसदीयमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यही नियमको उपनियम (३) मा सभामुखले उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सभामुखको विशेष अधिकार भए पनि कार्य व्यवस्थामा हुने छलफलले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन सहज हुने सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । पार्टीमा विभाजन आउनुअघि नेकपा संसदीय दलको नेता ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङ थिए । नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व भएपछि ओलीले गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई मुख्य सचेतक नियुक्त गरेका थिए । एमाले नेता नेम्वाङले संसदीय दलको नेताले नयाँ नियुक्ति गरेर सचिवालयमा पठाउने जानकारी दिए । नेम्वाङ एमालेकै तर्फबाट उपनेता भएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद गुरुङले भने पार्टी एकीकरण नहुँदै दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतक आफू चुनिएको र अहिले त्यही कायम रहेको बताए । थप पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले पदाधिकारीको नियुक्ति छिट्टै गर्ने बताए ।

सरकारसँग समन्वय अभाव

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने ७ वटा अध्यादेश कानुनी जटिलतामा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएकै दिन गत चैत २३ गते विपक्षी दलहरूको विरोध गरिरहेका बेला सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । त्यसपछि अन्य अध्यादेश पेस गरिएको छैन । अध्यादेश पेस गर्ने वातावरण सरकारले खोज्नुपर्ने तर्क सभामुख सचिवालयको छ । ‘कानुन निर्माणका लागि बढी पहल त सरकारले गर्नुपर्ने हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई बिजनेस दिन सरकार र संसद्बीच निरन्तर छलफल हुनु जरुरी छ । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पहिलो बैठकअघि सभामुख भेटेका थिए । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न दुई दिन बाँकी भए पनि सभामुख सापकोटासँग सरकारी प्रतिनिधिले भेट गरेका छैनन् । कार्य व्यवस्था समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनी सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने गरेका छन् । ‘संसद् र सरकारको सम्बन्ध नै नभएजस्तो देखिएको छ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । स्रोतका अनुसार सापकोटाले कार्य व्यवस्थाको बैठक कसरी बोलाउने, क–कसलाई सहभागी गराउने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छन् ।

सचिवालयले प्रतिनिधिसभा बैठकको दोस्रो दिन अध्यादेश पेस गर्ने सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर दिवंगत सांसद तथा पूर्वसांसदहरूको शोक प्रस्ताव राख्ने दिन परेको भन्दै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची हटाइयो । सत्तारूढ एमालेका सांसदहरूले नै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यक्रम नराख्न भनेका थिए । सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘अब प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्बन गरेर मात्र अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले विवाद जिल्लासम्मै

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षबीच चर्किएको विवाद जिल्ला तहसम्मै पुगेको छ । केन्द्रमा झैं जिल्ला तहमा पनि दुई खेमाका नेता–कार्यकर्ताले समानान्तर गतिविधि तथा भेला सुरू गरेका छन् । अधिकांश जिल्लाका नेता–कार्यकर्ता केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको पर्खाइमा छन् । 
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — एमालेको तत्कालीन जिल्ला अधिवेशनमा कर्णालीका १० जिल्लामध्ये ६ वटामा माधव नेपाल समूह र ४ वटामा केपी ओली समूहले अध्यक्ष जितेका थिए । अहिले नेपाल समूह अध्यक्ष रहेका ३ जिल्लामा ओली समूहले नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् ।


रुकुम पश्चिममा जिल्ला अधिवेशनबाट विमलकुमार पुन अध्यक्ष चयन भएका थिए । नेकपा विवाद चरम अवस्थामा पुग्दा ओली समूहले टंकप्रसाद ओलीलाई जिल्ला अध्यक्ष बनायो । मंगलबार पार्टी कार्यालयमा साइनबोर्ड राख्ने क्रममा ओलीलाई अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहण गराइयो । अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष पुन भने ओलीलाई गुटको नेतामात्र भएको बताउँछन् ।

मुगुमा अधिवेशनबाट नेपाल समूहका धरमबहादुर शाही निर्वाचित भएका थिए तर अहिले ओली समूहले डम्बर रावललाई जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । दुइटै समूहका पार्टी कार्यालय पनि अलग–अलग ठाउँमा छन् । जाजरकोटमा नेपाल समूहका करवीर शाही अध्यक्ष चयन भएका भए पनि ओली समूहले गोपालबहादुर बटालालाई अध्यक्ष तोकेको छ । उनले पार्टी कार्यालयमा गएर अध्यक्षको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । सुर्खेत, जुम्ला र हुम्लामा अधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाल समूहका क्रमशः ध्रुवकुमार शाही, तीर्थबहादुर बुढा र दल रावलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । ती जिल्लामा समानान्तर नेतृत्वको अभ्यास देखिँदैन । नेपाल समूहबाट जिल्ला अध्यक्ष निर्वाचित हुम्लाका रावल बीचमा ओली समूहमा लागे पनि नेकपा विभाजनको बेला नेपाल (दाहाल–नेपाल) समूहमा फर्केका थिए ।

डोल्पामा दत्तबहादुर रोकाया, कालीकोटमा नेसनल शाही, सल्यानमा गोविन्द पुन र दैलेखमा रवीन्द्र शर्मा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । चारै जना ओली समूहबाट जिल्ला अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । कालीकोटका जिल्ला कमिटी सचिव चित्रबहादुर सिंह अध्यक्षले ओलीको शैलीअनुसार काम गर्न थालेमा समानान्तर कमिटी बनाउन बाध्य हुने बताए । ६७ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा नेपाल समूहका ४१ जना रहेका बताउँदै पद्धतिअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रभावशाली नेता रहेको जिल्ला इलाममा एमालेभित्र विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले अन्योल बढेको छ । शनिबार माई नगरपालिकाको शुक्रबारे बजारमा सुखानीका सहिदहरूको स्मृतिमा आयोजित फुटबल प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा एमाले नेता सुवास नेम्वाङ उपस्थित भए । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनाल–नेपाल पक्षका अगुवा नेता–कार्यकर्ताको उपस्थिति देखिएन । ‘एमालेको मूलधारमा रहेर हरेक समस्यामा लडिरहेका छौं,’ एमालेका सचिव तथा इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले भने, ‘बाटो बिराएर अन्यत्र गएका साथीहरूले पार्टीप्रतिको लगाव प्रस्ट नगरेसम्म विश्वास गर्ने आधार छैन ।’ उनले आफूहरूले पार्टीका नियमित गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबी गरे । खनाल–नेपाल पक्षका पार्टी उपाध्यक्ष भक्त केसीले भने नवौं महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार चल्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको गृहजिल्ला झापामा ओलीनिकट पक्षले गतिविधि तीव्र पारेको छ । यहाँ ओली पक्षको बलियो उपस्थिति छ । ओली पक्षले संगठन निर्माण एवं विस्तारलाई अघि बढाएको छ । अदालतको फैसलापछि ओली पक्षले पार्टी कार्यालयहरूमा ब्यानर परिवर्तन, पालिकास्तरीय कमिटीहरू पुनर्गठन तथा विद्यार्थी र महिला भेलाहरू गरिरहेको एमाले जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठकले जानकारी दिए ।

उनले सर्वोच्चको फैसलापछि ५ वर्षअघिको अवस्थामा पुगेर गतिविधि गर्नु परिरहेको बताए । उनले भने, ‘पाँच वर्षअघिको अवस्थाबाट पार्टी गतिविधिलाई अघि बढाइरहेका छौं । निष्क्रिय साथीहरूलाई सक्रिय बनाउने, संगठनका लागि जुझारु युवा साथीलाई पार्टीमा समेट्ने काम गरिरहेका छौं ।’ जिल्लामा खनाल–नेपालपक्षीय कार्यकर्ताको उपस्थिति कम छ । खनाल–नेपाल पक्षले देखिने गरी गतिविधि गरेको छैन । उक्त पक्षले ४ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय भेलामा जिल्लाबाट बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘हाम्रो पक्षले खासै गतिविधि गरेको छैन, ४ गतेदेखि हुने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन कसरी र कतिको संख्यामा जाने भन्ने तयारीमा जुटिरहेका छौं,’ जिल्ला नेता वेदराज रेग्मीले भने, ‘उनीहरू (ओली पक्ष) जस्तो आक्रामक रूपमा नभए पनि विभिन्न कमिटीलाई परिचालन गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’

एमाले ब्युँतेपछि विराटनगरको पाञ्चालीस्थित पार्टी कार्यालयमा एमालेको बोर्ड राखिसकिएको छ । एमालेको बोर्ड राखेर जिल्ला कार्यालय सञ्चालन भए पनि नेपाल पक्षका नेता–कार्यकर्ताले पाइला टेकेका छैनन् । ओली पक्षका नेताहरूले नेपाल पक्षका नेता–कार्यकर्तालाई कुनै पनि कार्यक्रममा समेत सहभागी गराएका छैनन्, कुनै जिम्मेवारी पनि दिएका छैनन् ।

नेपाल पक्षका एमाले जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य पारुल क्षत्रीले एमाले ब्युँतेपछि पार्टी कार्यालय नपुगेको स्विकारे । ओली समूहका विनोद ढकाल जिल्ला अध्यक्ष भएको र उनले कुनै पनि कार्यक्रमबारे जानकारी नगराएको तथा जिम्मेवारीसमेत नदिएको क्षत्रीले बताए । आफूहरूले सोमबार छुट्टै विराटनगर महानगरस्तरीय भेला बोलाएको उनले बताए । अब केन्द्रीय भेलाले लिएको रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

सुनसरी एमालेभित्र पनि केन्द्रमै जस्तो भाँडभैलो देखिएको छ । एमालेको आधिकारिक अध्यक्ष को हो भन्नेमा विवाद सिर्जना भएको छ । ओली पक्षका रेवतीरमण भण्डारी र माधव–खनाल पक्षका रमेश बस्नेतबीच अध्यक्षमा तानातान हुन थालेको छ । जिल्ला कार्यालय र अरू स्थानीय तहमा एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय स्थापना र साइनबोर्ड लगाएको छ तर पार्टीको अनौपचारिक बैठक र भेलामा ओली पक्षका नेता र खनाल–नेपाल पक्षका नेता–कार्यकर्ता एक ठाउँ हुन सकेका छैनन् । बस्नेतका अनुसार भण्डारी सुनसरीको छैटौं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको उम्मेदवार भएपछि विधानअनुसार जिल्ला अध्यक्ष पद स्वतः रिक्त भएको थियो । त्यसमा कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा द्वारिकलाल चौधरी निर्वाचित भएका थिए । चौधरी पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख भएपछि प्रदेश कमिटीले २०७४ असोजमा संगठन कमिटीले आफूलाई पार्टीको अध्यक्षका रूपमा तोकेको बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘फागुन २३ गतेयता कुनै औपचारिक मिटिङ बसेको छैन । अब बस्ने बैठकको अध्यक्षता मैले नै गर्ने हो । रेवतीजीले होइन ।’ भण्डारीले पनि पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष आफैं रहेको दाबी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठनको आन्तरिक तयारी गरे पनि गतिविधि खासै भएका छैनन् । आगामी बुधबार हुने राष्ट्रिय भेलाको निर्णयपछि गतिविधि गरिने नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ । कास्कीमा खनाल–नेपाल समूहका जिल्लास्तरीय नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । केन्द्रीय सदस्य श्रीनाथ बराल, तुलबहादुर गुरुङलगायतको नेतृत्वमा चैत ४ र ५ मा हुने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएर अध्यक्ष ओलीको गलत निर्णयविरुद्ध प्रतिकार गर्ने गरी छलफल भइरहेको विद्यार्थी नेता सन्तोष न्यौपानेले बताए । ‘ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले गरेको गलत कामलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । नराम्रा कामको प्रतिकार गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने र अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ ।’

पूर्वी नवलपरासीमा खनाल–नेपाल समूहले चाँडै समानान्तर जिल्ला कमिटी बनाउने भएको छ । उक्त पार्टीका नेता तथा गैंडाकोट नगरप्रमुख छत्र पौडेलले राष्ट्रिय भेलापछि जिल्ला कमिटी बनाउने बताए । उनले जिल्लामा भ्रातृ संस्था र जिल्ला कमिटी एकैपटक घोषणा गरिने जनाए । पूर्वसभासद कृष्ण पौडेलले नेपाल पक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

लमजुङमा खनाल–नेपाल पक्षमा खुलेका केही युवा दैनिकजसो अनौपचारिक भेटघाट गरिरहेका छन् । जिल्ला सदस्यहरू हीरालाल विश्वकर्मा, दूधप्रसाद घले, प्याब्सन केन्द्रीय सदस्य तारानाथ घिमिरे, वेनबहादुर सुयेललगायत अहिले नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । विश्वकर्माले नेपाल पक्षमा लागेकाहरूको अनौपचारिक बैठक तथा भेटघाट भइरहेको बताए ।

गोरखामा पनि समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ छलफल चलेको छ । एमाले जिल्ला कमिटीका ६३ सदस्यमध्ये अहिले ११ जना खनाल–नेपाल समूहमा खुलेका छन् । ‘केन्द्रको म्यान्डेटअनुसार जिल्ला कमिटी फर्मेसनको तयारीमा छौं, केपी ओलीले एमाले विघटन गरे, हामी पुनर्गठन गरेर अघि बढ्छौं,’ नेता विश्वेश्वर कट्टेल भन्छन्, ‘पुनर्गठन हुँदा पहिलो चरणमा जिल्ला र नगरपालिकाको कमिटीमा फोकस हुन्छौं ।’ म्याग्दीमा पनि खनाल–नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठनको तयारी गरेको छ । उक्त समूहमा गण्डकी प्रदेश कमिटीकी मुना बानियाँ र जिल्ला सचिव बालकृष्ण सुवेदीलगायतले समानान्तर कमिटी गठन गरी ओलीको प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तरसंघर्ष गर्ने बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको आदेशले एमाले ब्युँतिएको हो । त्यसैले के ओली, के माधव सबै २३ गतेअघि नेकपा र पछि एमाले भएका हौं,’ उनले भने, ‘समानान्तर कमिटी बनाएरै पनि एमाले जोगाउन प्रयत्न रहन्छ ।’

बागलुङमा एमाले अध्यक्ष, सचिव र उपसचिवसहित बहुमत सदस्य खनाल–नेपाल समूहमा भएकाले पार्टीलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने विषयमा केन्द्रको भेलापछि मात्रै थाहा हुने अध्यक्ष इन्द्रलाल सापकोटाले बताए  । एमाले दुई समूहमा विभाजन भएपछि नेताहरू गुटको बैठक र छलफलमा लागेका छन् । अध्यक्ष केपी ओली समूहले सोमबार प्रदेश २ संसदीय दलको नेता चयनका लागि सांसदलाई रिझाउन भेटघाट भन्दै बोलाएको छ । प्रदेश सभामा एमालेका २१ सांसद छन् ।

दलको नेता बन्न प्रदेश सांसद सत्यनारायण मण्डलले सोमबार प्रदेश सांसदलाई संसदीय दलको कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएका हुन् । छलफलमा सहभागी हुन सबै सांसदलाई बोलाइएको ओली समूहकी प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले बताइन् । उनका अनुसार २१ मध्ये ११ जना ओली समूहका छन् । ‘बहुमतले संसदीय दलको नेता ओली समूहले पाउनेछ,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश सांसद बेची लुंगेलीले भने १३ जना नेपाल समूहमा रहेको दाबी गरिन् । ‘ओली समूहमा ८ जनामात्र छन्,’ उनले भनिन् । उनले प्रदेशमा बहुमत रहेकाले तत्काल कुनै बैठक बस्ने योजना नरहेको र केन्द्रको भेलापछि प्रदेशस्तरको बैठक हुने बताइन् । ओली समूहमा सत्यनारायण मण्डल, किशोरी साह, शारदादेवी थापा, अनिता यादव, जगतारण देवी साह, मदनसेन श्रीवास्तव, लगनलाल चौधरी र त्रिलोकी कुशवाहा खुलेका छन् । रौतहटका नागेन्द्र यादव र सिरहाका मदनेन श्रीवास्तवलाई पनि आफ्नै गुटमा गनेका छन् । तर, सांसद यादव र श्रीवास्तवले आफू नेपाल पक्षमै रहने बताए । प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका नेता मण्डललाई नेकपा विवादपछि दाहाल–नेपाल पक्षले हटाएर शत्रुधन महतोलाई नेता बनाएको थियो । प्रदेशसभामा नेपाल समूह बलियो देखिएको छ ।

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बुधबार बोलाइएको छ । दलका नेता यामलाल कँडेलले उक्त दिन दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् । २० सदस्यीय संसदीय दलमा नेकपा विभाजनका बेला ओली समूहमा ९ जना र नेपाल समूहमा ११ सांसद थिए । एमाले पूर्ववत् अवस्थामा पुग्दा भने संख्यात्मक समीकरणले ठोस आकार लिइसकेको छैन । नेपाल समूहले बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेका बेला ओली समूहले सुर्खेतमा संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिएको हो । नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाले राष्ट्रिय भेलासँग नजुध्ने गरी संसदीय दलको बैठक सार्न पहल भइरहेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहको स्थिति बलियो देखिएको छ । प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय भेलामा सहभागिता रहने केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए । ‘भेलामा पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे गम्भीर छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । पार्टी अध्यक्षको पछिल्लो निर्णयले पार्टी एकताका सवालमा जटिलता थपिएको छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×