बिनासुनुवाइ ४० वर्ष भारतीय जेलमा

४० वर्ष बितिसक्दा पनि तिमिल्सिनामाथि लगाइएको मुद्दाको किनारा लाग्ने त परै जाओस्, सुनुवाइसमेत भएको थिएन । भारतको कोलकातास्थित दमदम केन्द्रीय कारागारमा १० वर्ष सँगै बसेका भारतीय नागरिक राधेश्याम दास छुटेपछि मात्र तिमिल्सिनाबारे खुलेको हो ।

गत असोजमा कारागारबाट छुटेपछि दासले स्थानीय वेस्ट बंगाल रेडियो क्लबलाई तिमिल्सिनाका विषयमा खबर गरेका थिए । त्यही क्लबले दिएको सूचनाका आधारमा नेपालको उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश विदुरविक्रम थापाले तिमिल्सिनालाई छुटाउन पहल थालेका थिए । १५ वर्षयता दमदम केन्द्रीय कारागारमा रहेका तिमिल्सिनाको जेल जीवन र उनलाई छुटाउन भइरहेको पहलबारे पहिलो पटक हिमालखबर डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तिमिल्सिना बिनासुनुवाइ चार दशकदेखि जेलमा रहेको खुलेलगत्तै कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासले मुद्दाका सम्बन्धमा पत्र लेखेको थियो । तिमिल्सिनाबारे थाहा पाउनासाथ परिवारको सोधखोजदेखि अदालती प्रक्रियाका लागि पहल गरेको महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए । त्यसपछि मात्र अदालतले सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

तिमिल्सिनाबारे समाचार आएपछि उद्धारका लागि आफन्त कोलकातामा पुगेका थिए । ‘आफन्तले बताएअनुसार उनको शारीरिक र मानसिक अवस्था निकै कमजोर छ,’ महावाणिज्यदूत पौडेलले भने । अदालतमा पेस गरिएका कागजातअनुसार तिमिल्सिना हत्या आरोपमा १२ मे १९८० मा दार्जिलिङबाट पक्राउ परेका थिए । अदालतले गत फागुन २७ को सुनुवाइका क्रममा उनको मानसिक र शारीरिक अवस्थाप्रति पनि चासो प्रकट गरेको थियो । महावाणिज्य दूतावासले तिमिल्सिनाको शारीरिक र मानसिक

अवस्थाका सम्बन्धमा पेस गरेको विवरणलाई अदालतले आधार बनाएको हो । अदालतले तिमिल्सिनाका आफन्त, महावाणिज्य दूतावासका प्रतिनिधि र उनलाई छुटाउन पहल गरिरहेका सबैलाई सोमबारको सुनुवाइमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

तिमिल्सिना बिनाट्रायल करिब ४० वर्ष थुनिँदासमेत राज्य कसरी बेखबर रह्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने पौडेलले दिन सकेनन् । यो घटनाले आफ्ना नागरिकप्रति राज्यको उदासीनतासमेत उजागर गरेको छ । कोलकातास्थित उच्च अदालतमा गत फागुन २७ मा तिमिल्सिनाको मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । अदालतले चैत २ (सोमबार) का लागि अर्को पेसी तोकेको छ । सोमबार नै अदालतले तिमिल्सिनाको रिहाइको आदेश दिने सम्भावना छ । महावाणिज्यदूत पौडेलले गत साताको सुनुवाइमा अदालत जोशीलाई रिहा गर्न सकारात्मक देखिएको पौडेलले बताए । ‘छुट्लान् भन्ने अपेक्षा छ, छुटे भने महावाणिज्य दूतावासले जिम्मा लिन्छौं भनेर अदालतलाई भनेका छौं,’ उनले भने ।

दिल्ली दूतावासले समयमै गम्भीर पहल नगर्दा कपिलबस्तु, वाणगंगा नगरपालिकाको पिपराका डिल्लीराम थारूले पन्जाबको अमृतसर केन्द्रीय कारागारमा डेढ वर्ष बढी बस्नु परेको थियो । रोजगारीका लागि चण्डीगढ पुगेका उनले परिबन्दमा परेर नौ महिनाको जेल सजाय पाएका थिए । तर कैद भुक्तान गरेपछि पनि थप डेढ वर्ष उनी जेलमा बसे । जबकि उनको कैद भुक्तान हुनासाथ कारागार प्रशासनले भारतको विदेश मन्त्रालयमार्फत नेपाली दूतावासलाई उनका बारेमा जानकारी गराएको थियो । थारूका सम्बन्धमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरेपछि मात्र दूतावासले पहल गर्‍यो र उनी रिहा भए । दूतावासले चासो नदेखाउँदा कैयन् नेपालीले न्यूनतम कानुनी परामर्श सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।

गत वर्ष कात्तिकमा कुवेत हिँडेका तीन नेपाली महिला दक्षिण भारतीय राज्य केरलाको त्रिवेन्द्रममा पक्राउ परे । पासपोर्टमा श्रम स्टिकर नक्कली रहेको भन्दै स्थानीय प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ परेको थियो । उनीहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्‍यो । अदालतले उनीहरू मानव तस्करको जालोमा परेको र नक्कली कागजपत्र बनाउने काममा पीडितहरूको संलग्नता नरहेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई रिहा गर्ने आदेश दियो । तर, अदालतको आदेश आएर उनीहरू रिहा हुँदासम्म पाँच महिना बितिसकेको थियो । दूतावासले समयमै चासो देखाएको भए उनीहरूले त्यति लामो समय थुनामा बस्नुपर्ने थिएन ।

दूतावासको बेवास्ताप्रति भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली संगठनहरूमा पनि असन्तुष्ट देखिन्छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले आफूहरूले जेलमा रहेका नेपालीलाई छुटाउन आफ्नो संगठनका तर्फबाट पहल गर्दै आए पनि दूतावासबाट अपेक्षाअनुरूप अग्रसरता नदेखाइएको बताए । ‘जेलमा रहेका नेपालीका सम्बन्धमा दूतावासले जुन किसिमको गम्भीरता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाएको पाइँदैन,’ उनले भने । दूतावासले भारतमा रहेका नेपालीको अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘नेपालीको समस्यामा चासो नदेखाएकै कारण हिजोआज हामी प्रवासी संगठनहरूले दूतावासबाट सहयोग पाउने आस नै मारेका छौं,’ पाण्डेले भने ।

नेपाल सरकारसँग भारतीय जेलमा कति नेपाली छन् भन्नेसमेत यकिन तथ्यांक छैन । जबकि भारत सरकारले नै बर्सेनि मुलुकभरका जेलमा रहेका विदेशी नागरिकको समेत तथ्यांक समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । भारतीय राष्ट्रिय अपराध तथ्यांक ब्युरोले विगत २५ वर्षदेखि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । गत वर्ष सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भारतका विभिन्न जेलमा रहेका विदेशी कैदीमा संख्याको हिसाबले नेपाल बंगलादेशपछि दोस्रो स्थानमा छ । प्रतिवेदनअनुसार भारतीय जेलमा ६ सय ८३ नेपाली छन् । तीमध्ये २ सय २४ जना दोषी ठहर भएका हुन् भने ४ सय ५९ जनाको मुद्दा विचाराधीन छ । यति ठूलो संख्यामा नेपाली भारतीय जेलमा हुँदासमेत दूतावासले भने तथ्यांक नभएको बहाना बुनिरहेको छ । दूतावासका नियोग उपप्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले भारतीय जेलमा रहेका नेपालीको तथ्यांक चाडै संकलन गरिने बताए ।

बर्सेनि हजारौं नेपाली रोजगारीका लागि भारतका हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पन्जाब, तमिलनाडु, जम्मुकश्मीर जाने गर्छन् । दोषी ठहर भएर जेल सजाय भोगिरहेका नेपालीमध्ये सबैभन्दा बढी उत्तरप्रदेशमा ९६, हिमाचलमा ४७ र उत्तराखण्डमा १८ जना छन् । हिमाचल र उत्तराखण्डमा विशेषगरी सुदूरमध्यपश्चिम र मध्यपश्चिमको पहाडी भेगबाट नेपाली रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । रिपोर्टका अनुसार उत्तरप्रदेशका विभिन्न जेलमा १ सय ३९ जना नेपालीको मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यही नियति भोग्ने नेपाली हिमाचलमा ७२, बिहारमा ४९, महाराष्ट्र ५२ र दिल्लीमा ५० छन् ।

दूतावासका नियोग उपप्रमुख सुवेदी भने विगतमा केही कमजोरी भए पनि जेलमा रहेका आफ्ना नागरिकबारे चासो राख्नु राज्यको कर्तव्य भएकाले आफूहरू गम्भीर रहेको दाबी गरे । ‘विगतमा केही कमजोरी भए होलान्, त्यतातिर नजाऔं तर अब योजना बनाएर अघि बढेका छौं, भारतीय जेलमा रहेका सबै नेपालीको खोजी सुरु गर्दै छौं,’ उनले भने । सुवेदीले दूतावासले आवश्यक परेका खण्डमा कानुनी परामर्श सेवा दिन दूतावासमै जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।