२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८२

प्रहरीका २८७ युनिटको नाम हेरफेर

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीका २ सय ८७ युनिटको नाम हेरफेर गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि सीमा सुरक्षा चौकीसम्मका युनिटको नाम हेरफेर गरिएको हो । हेरफेरसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर) को नाम ‘नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय’ बनाइएको छ । उपत्यकास्थित सबै प्रहरी युनिटको नाम अघि रहेका ‘महानगरीय’ शब्द झिकिएको छ ।

प्रहरीका २८७ युनिटको नाम हेरफेर

उपत्यकाको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई ‘काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय’ बनाइएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नामकरण गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको नाम जिल्ला प्रहरी परिसर कायम भएको छ ।

उपत्यकाभित्रका वृत्त, प्रभाग र बेसका अघि रहेको महानगरीय शब्द पनि हटाइएको छ । जस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको सट्टा प्रहरी वृत्त सिंहदरबार रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको नाम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय राखिएको छ । महानगरीय सशस्त्र प्रहरी गणलाई काठमाडौं उपत्यका सशस्त्र प्रहरी गण नामकरण गरिएको छ । गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृत गरे पनि हेरफेर भएका प्रहरी युनिटहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको थिएन । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार देशभर नेपाल प्रहरी मातहत २ सयभन्दा बढी युनिट राखिएका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ७४ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र थप ८७ अन्य युनिट प्रदेश प्रहरीको कमान्ड/कन्ट्रोलमा रहनेछन् ।

प्रधान कार्यालयका केही युनिटलाई नेतृत्व गर्ने अधिकृतको दर्जागत तहसहित हेरफेर गरिएको छ । केही महाशाखालाई निर्देशनालय र केहीलाई शाखामा झारिएको छ ।

देशभर भएका अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र त्यसअनुसार रणनीतिक तय गर्न हेडक्वार्टरमा प्रदेश अपराध समन्वय शाखा स्थापना गरिएको छ । यसअघि यो युनिट अपराध अनुसन्धान महाशाखाका रूपमा क्रियाशील थियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका केही महत्त्वपूर्ण कार्यालय नेपाल प्रहरी मातहत ल्याइएको छ । सातवटै प्रदेशस्थित विभिन्न गण/गुल्म र प्रदेश ट्राफिक कार्यालयको नाम परिवर्तनसहित प्रधान कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ । प्रदेश प्रहरी मातहत रहेका महत्त्वपूर्ण गण/गुल्म पनि नेपाल प्रहरी मातहत ल्याइएको छ । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत ल्याइएका राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिकसँग समन्वय गर्न प्रधान कार्यालयमा महाशाखा स्थापना गरिएको छ ।

देशभरका प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण र अनाश्रित सशस्त्र प्रहरी गुल्मलाई क्रमशः नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण र नेपाल प्रहरी अनाश्रित गुल्म नामकरण गरिएको छ । सातवटै प्रदेशका यी संरचना नेपाल प्रहरी मातहत आएका छन् । संघीय इकाई प्रहरी कार्यालयलाई नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय बनाइएको छ । सातवटै प्रदेशस्थित प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बनाइएको छ ।

प्रदेश प्रहरी मातहत रहेका सातवटै ट्राफिक प्रहरी यससँगै संघ सरकार मातहत आएका छन् । भारत र चीनतर्फका सीमा क्षेत्रमा तैनाथ ६६ सीमा प्रहरी चौकीलाई स्तरोन्नति गरी प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा इलाका प्रहरी कार्यालयका रूपमा विकास गरिएको छ । वि.सं. २०३० को दशकमा सीमा क्षेत्रमा तैनाथ नेपाल प्रहरीका युनिटलाई सीमा प्रहरी चौकीमा बिस्तार गरिएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्तरोन्नतिसँगै त्यसलाई सीमा अपराध अनुसन्धानमा क्रियाशील बनाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले निरीक्षकको कमान्डमा २ सय ५ सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तैनाथ गराएको छ । प्रहरी चौकी स्तरोन्नतिसँगै सीमा क्षेत्रमा खटिने प्रहरी र सशस्त्रको दर्जागत नेतृत्व समान भएको छ । यसअघि सीमा प्रहरी चौकी प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा थियो । स्तरोन्नति गरिएका यी युनिटमा जनशक्ति बढाउँदै लगिने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए । उनले नयाँ ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नै जनशक्तिको सरुवा तथा पदस्थापना भएको बताए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोज १२ मा उपत्यकाको समग्र शान्तिसुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रणको जिम्मा नेपाल प्रहरी मातहत रहने गरी प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशअघि उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश (वाग्मती प्रदेश) प्रहरीबाट हुने उल्लेख थियो । त्यसको करिब डेढ महिनापछि ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?