रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति मिल्ला ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हुनुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसलामाथि भने धेरैको ध्यान पुगेको छैन, जसमा मुद्दा फिर्ता त टाढाको कुरा, अपराधीमाथि कुनै पनि दयाभाव नदेखाउन न्यायिक टिप्पणी उठाइएको छ ।

राजनीतिको आवरणमा हुने व्यक्ति हत्या र त्यससम्बन्धी नजिर, फौजदारी न्याय प्रणालीलगायतका पक्ष हेर्दा न मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने देखिन्छ, न सहजै कैद मिनाहा हुन सक्छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फिर्ता प्रक्रिया थाल्न पनि सरकारलाई सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनमा झैं सरकारले जबर्जस्ती अभियोग फिर्ता लिए पनि अदालतमा त्यो निर्णयमाथि चुनौती दिएर मुद्दा पर्ने र तत्काल अन्तरिम आदेश दिएर सरकारको निर्णय प्रभावहीन बन्ने सम्भावना रहन्छ । यही र यस्तै मुद्दामा साढे तीन वर्षअघि मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय असफल भएको थियो ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलले कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीमाथि व्यक्ति हत्या गरेको र डाँका चोरीको अभियोगमा पाँच वर्ष कैद हुने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक जना शिशुको ज्यान गएको घटनामा चौधरीलगायतमाथि मुद्दा थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर मात्रै गरेन, अपराधमा संलग्नमाथि न्यायालयले दयाभाव देखाउन नमिल्ने भनी न्यायिक टिप्पणीसमेत लेख्यो ।

टीकापुरको घटनामा सुरक्षाकर्मीलगायतमाथि चरम यातना भएको भन्दै फौजदारी न्याय प्रणालीले हिंसात्मक अपराधलाई सम्बोधन गर्न चुकेका कारण सुरक्षा निकाय अपराधीको अगाडि निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दियो । ‘न्यायिक निकायले पीडितको न्याय स्थापित गर्ने दायित्वबाट विमुख हुने हो भने जनताको न्यायप्रतिको धारणामा वितृष्णा भई न्याय व्यवस्थाप्रति अनास्था फैलिने सम्भावना रहन्छ,’ फैसलामा गरिएको न्यायिक टिप्पणीमा उल्लेख छ, ‘कानुनले अपराधमा संलग्न भइसकेपछि कसैलाई पनि कुनै दयाभाव देखाउन मिल्दैन, सक्दैन ।’

उच्च अदालत दिपायलले कैलाली जिल्ला अदालतबाट २०७५ फागुन २२ गते भएको फैसला सदर गरेको हो । थरुहट प्रदेशको माग राखी भएको आन्दोलनले हिंस्रक रूप लिन पुगेको घटनामा उच्च अदालतले त्यो आन्दोलनको नेतृत्वमा लक्ष्मण चौधरी र रेशम चौधरी संलग्न रहेको तथ्यलाई ‘निर्विवाद’ भनी टिप्पणी गरेको छ । रेशमकै हकमा अदालतले उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको, घटनास्थलमा उपस्थित भएको औंल्याएको छ । उनी घटनास्थलमा थिए भनी मुद्दा चलेका प्रेमबहादुर चौधरी र रामकुमार कठरियाले पनि बयानमा बताएका थिए । उनका बडिगार्ड (अंगरक्षक) प्रदीप चौधरीका अनुसार घटनाको नेतृत्व रेशमले नै गरेका थिए । उनले हातमा पञ्जा र मुखमा मास्क लगाएका थिए । बयानअनुसार, रेशमले ‘आक्रमण गर्नुपर्छ’ भनी निर्देशन दिएका थिए ।

‘सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी अन्य प्रतिवादीहरूलाई हातमा लाठा, भाला, रडजस्ता घरेलु हातहतियार ल्याउन लगाई घटनामा उतारेको भन्ने देखिन्छ । प्रहरी कर्मचारीलाई पेट्रोल खन्याई जिउँदै जलाई निर्मम तरिकाले हत्या गर्न लगाउने षड्यन्त्र यिनै रेशमलाल चौधरीहरूको हो भन्ने पीडित घाइतेहरूको भनाइ वस्तुस्थिति मुचुल्कामा उल्लेख छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो भनाइ हुबहु बकपत्रबाट परीक्षण भएको छ ।’

फोनको लोकेसनले पनि उनी घटनास्थलमा भएको पुष्टि हुने फैसलामा उल्लेख छ । उच्च अदालतले २०७४ फागुन १४ गतेबाट रेशम चौधरीलाई कैद तोकेको अभिलेख रहने भन्दै ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । उच्च अदालतको फैसला अन्यथा भएको अवस्थाबाहेक उनको कैद २०७९ फागुन १३ गते मात्रै पूरा भई उनी कैदमुक्त हुनेछन् ।

‘सम्भवै नहुने काम’

कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र अहिलेको फौजदारी न्याय प्रणालीले पनि यसरी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधा नदिएको बताए । उनका अनुसार मुद्दा फिर्ता मात्रै होइन, राष्ट्रपतिबाट हुने आममाफी र कैद मिनाहा पनि अहिलेको अवस्थामा असम्भवजस्तै छ । ‘खुर्सानी दलिएको हात सोझै आँखामा लगाउन मिल्दैन भने टाउको पछाडिबाट घुमाएर पनि आँखामा लगाउन मिलेन नि,’ उनले कान्तिपुरसित भने । जिल्ला तहमा विचाराधीन विषयमा मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने मान्यता स्थापित भएको छ । रेशमको मुद्दा जिल्लामा मात्रै होइन, उच्च अदालतबाट पनि कसुर ठहर भएको छ । त्यो पनि कठोर न्यायिक टिप्पणीसहित । त्यसमाथि अहिले सरकार होइन, रेशम नै आफूमाथिको सजायमा असहमति राखेर सर्वोच्च अदालत आएका हुन् । उनीमाथिको अभियोगपत्र नै फिर्ता लिने अवस्था मात्रै बाँकी रहने अवस्था पनि आएन किनभने दुई तहको अदालतबाट उनीमाथिको अभियोग स्थापित भइसकेको छ ।

‘राजनीतिक लाभका लागि मुद्दा फिर्ता लिने विषय लोकतान्त्रिक समाजमा पच्ने कुरा होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानव अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्तो काम अदालती प्रक्रियामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो । झनै टीकापुरको घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकाले अदालतबाट फिर्ता गर्न सम्भव पनि छैन ।’ फौजदारी न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित पछिल्ला कानुनहरूअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्छ । हालसम्म मापदण्ड नबनेको अवस्थामा नजिरलाई पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फिर्तासँग सम्बन्धित नजिरहरूले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा पीडितलाई थप आहत हुने गरी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधा दिएका छैनन् । ‘त्यसैगरी कैद मिनाहा र माफी दिन पनि सम्भव छैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा पनि कहीँ माफी दिने कुरा हुन्छ ?’

पहिलो प्रयास होइन

सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनमा जोडिएका हिंसात्मक घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ताको प्रयास गरेको यो पहिले घटना भने होइन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ४ गते मधेस र थरुहट आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक आन्दोलन’ को मान्यता दिने निर्णयसहित त्यसक्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा मुछिएका आरोपितहरूको मुद्दासमेत फिर्ता लिने ‘सैद्धान्तिक निर्णय’ भएको थियो । उक्त निर्णय हुँदा टीकापुर घटनाका २५ जना आरोपित पुर्पक्ष थुनामा र ५८ जना फरार थिए ।

त्यतिबेला नै सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा नै महोत्तरी र सप्तरीको मलेठमा पनि अत्यन्त क्रूर र पासविक रूपमा भएका हत्याका घटनामाथि चलेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि थालेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन सम्भव नहुने भएपछि त्यो सैद्धान्तिक निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नै कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।

‘अपराधमा राजनीतीकरण’

राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकै आधारमा कर्तव्य ज्यानजस्तो संगीन अपराधमा अदालतमा दायर विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्नु गलत भएको राय सर्वोच्च अदालतले व्यक्त गरिसकेको छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुरा हो,’ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नजिरमा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दाको राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुन्छ ।’

उजुरीको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने काम पनि न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनेको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसलाई सरकारको विशुद्ध कार्यकारी निर्णय ठान्न नहुने मान्यता स्थापित गरिदिएको थियो । अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियालाई समेत राजनीतिक प्रभाव एवं हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले त्यसो नभए न्यायप्रणालीको निष्पक्षता र प्रभावकारिता प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । अपवादका रूपमा सीमित हुनुपर्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई अपराध मुक्त गर्ने प्रयास र परिणामका रूपमा देखिन नहुनेतर्फ महान्यायाधिवक्तालाई त्यतिबेलै सचेत गराइएको थियो । मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, सुनुवाइमा सहभागिता र प्रक्रियामा प्रतिवादीले समर्पण गर्नुपर्नेजस्ता अवस्था देखिनुपर्नेमा त्यतिबेला जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर्‍याएको थियो ।

अपराधशास्त्री माधव आचार्यले त्यतिबेला कान्तिपुरसँग प्रतिक्रिया दिँदै कैलाली र तराईका केही जिल्लामा भएका घटना कुनै पनि हालतमा राजनीतिक प्रकृतिका भनी वर्गीकरण गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी गरेका थिए । सांघातिक हतियारको प्रयोग, सुरक्षाकर्मी, बालक तथा बिरामीमाथिको आक्रमणको घटनालाई कुनै हालतमा राजनीतिक जलप लगाउन नसकिने उनको बुझाइ थियो । ‘लाठा र भाला लिएर घरभित्र बसेका मान्छेलाई तानेर बाहिर ल्याएर मार्ने काम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजनीतिक प्रकृतिको होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘नागरिकको सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीमाथि भएको अपराधलाई जोगाउने सरकार आपराधिक कर्म संरक्षण गर्ने मनोवृत्तिबाट ग्रस्त हुनुपर्छ ।’

९ वर्षअघिको त्यो घटना

२०६८ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यस्तै असफल प्रयास गरेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले ३ सय ६७ जना प्रतिवादी रहेका ३९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी तत्कालीन प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौताको मितिको अघिसम्म द्वन्द्वको समयमा विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन र शान्ति सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फिर्ता लिन आवश्यक देखिएकाले ।’

मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने सरकारले गोप्य राख्यो । फिर्ता हुने सूचीमा रहेका सबै मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिएनन् । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण र आधारबारे केही खुलाएको पनि थिएन । कतिपय त संगीन फौजदारी अभियोग रहेका मुद्दा थिए ।

२०६८ भदौ १० गते शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समूहले चितवनको कविलासमा सञ्जय लामामाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गर्‍यो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा दायर भएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दा फिर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा ११ मध्ये ८ जना थुनामा थिए । जग्गा खिचलोमा लामो समयदेखिको विवाद र रिसइबीका कारण धनुषा यज्ञभूमिका पल्टु महतो सुडीको २०६७ माघ २३ गते गोली हानी हत्या भएपछि सौखीलाल सुडीलगायत थुनामा रहेको मुद्दा पनि भट्टराई सरकारले फिर्ता लिएको थियो । रौतहटको कटहरियाका रुपिया देवीका पति देवशरण महतोलाई गोली हानी हत्या गरेको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका ७ जनाको मुद्दा पनि फिर्ता भएको थियो । यस्ता ३९ वटा घटनाका मुद्दा सरकारले हचुवाको भरमा फिर्ता गरेको थियो ।

गम्भीर फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पीडितहरू, अधिवक्ता माधव बस्नेत, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायत सरकारको निर्णय बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित, महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतले ‘द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक चरित्रका मुद्दाहरू फिर्ता लिइएको’ भन्दै रिट खारेजको माग गरेका थिए । करिब ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर मात्रै गरेन, त्यसलाई गलत ठहर्‍याउँदै त्यस्ता कदम नदोहोर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले यस्तो मान्यता स्थापित गरेको थियो । द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दाका नाममा धमाधम गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले ३९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय उल्ट्याएको थियो ।