प्रधानमन्त्रीले दिए जसपाका माग पूरा गर्ने आश्वासन

जसपासँग वार्ता गर्न सरकारी पक्षबाट गठित कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र शुक्रबार नै कार्यदलस्तरमा थप गृहकार्य अघि बढाउने जानकारी दिए । छलफलमा जसपा नेताहरूले चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए । ‘सांसद चौधरीलगायत थरुहट र मधेस आन्दोलनमा परेकालाई रिहा गर्ने र उनीहरूविरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको छ, उहाँहरूको मुख्य चासो पनि यसैमा छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय अलि पर छ । त्यस विषयमा छलफल केन्द्रित भइसकेको छैन ।’

ओलीको विकल्पमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष भने सरकारसँगको वार्ताप्रति नै खुसी छैन । यादव र भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनलाई नै मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले माग सम्बोधन भए ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिने गरी एकपक्षीय रूपमा छलफल अघि बढाएपछि यादव र भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

बिहीबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा ठाकुर र महतोले मुद्दा सम्बोधन भए ओली नेतृत्वकै सरकारमा पनि जान तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकले नै एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा र सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय लिएको थियो । सरकारी पक्षको धारणा बुझ्न भन्दै जसपा नेताहरूले बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएका थिए । छलफलका लागि पाँचै जना पदाधिकारी बालुवाटार जाने भनिएको थियो । पदाधिकारीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई भने स्वास्थ्यको कारण जनाउँदै गएनन् ।

बैठकपछि वरिष्ठ नेता अशोक राईले छलफलमा विचार आदानप्रदान मात्रै भएको उल्लेख गर्दै आफू आशावादी नभएको बताए । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले कार्यदल सदस्य बनाएका नेता लक्ष्मणलाल कर्णर्ले भने बैठकमा कुराकानी सकारात्मक भएको र माग सम्बोधन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । उनका अनुसार शुक्रबार बस्ने कार्यदल तहको बैठकले समझदारीका लागि मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफल सकारात्मक भएर नै कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो,’ कर्णले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्नेमा म व्यक्तिगत रूपमा आशावादी छु ।’ जसपाबाट कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला कार्यदल सदस्य छन् । कार्यदलमा यादव पक्षले आफ्नो समूहबाट सदस्य राख्न मानेको छैन । सरकारी पक्षको कार्यदलमा नेम्वाङसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई छन् ।

जसपाका वरिष्ठ नेता राईले प्रधानमन्त्रीबाट सांसद चौधरीलगायतका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता कानुनी रूपमा जटिल रहेको र प्रक्रिया मिलाउन कठिनाइ भएकाले नेतृत्वले चाहँदैमा कतिपय कुरा गर्न नसकिने विचार प्रकट भएको बताए । ‘हाम्रा मुद्दा सम्बोधनका लागि कस्ता प्रतिबद्धता आउँछन्, पारदर्शी ढंगले छलफल गरौं भनेर हामी प्रधानमन्त्रीको समय लिएरै गएका हौं । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि हामी छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘पहिला हामीले उठाएका मुद्दामा को कसरी आउँछ, हेर्छौं । परिणाममै हाम्रा माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्छौं ।’

ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने वा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्नेमा ३२ सांसद रहेको जसपा निर्णायक छ । पार्टी निर्णायक अवस्थामा भएकै बेला राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधन गराउन सकिने विश्वास अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतोसहित पूर्वराजपा नेताहरूलाई परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा जसपाका नेताहरूले संविधान संशोधनबाहेकका मुद्दा सरकारीस्तरबाटै पूरा गर्न सकिने बताएका थिए । सरकारी तहबाट हुने विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।

सहमति बने नयाँ आधारमा र नभए यसअघि संसद्बाट अस्वीकृत भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउन जसपा नेताहरूले चाहिरहेका छन् । तत्कालीन कांग्रेस/माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले अघि सारेको विधेयक ओलीकै नेतृत्वमा रहेको एमालेको असहयोगका कारण संसद्बाट अस्वीकृत भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीबाटै संशोधन विधेयक अघि बढाउन सके कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नैतिक रूपमा सहयोग गर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । त्यसो हुँदा संसद्को दुई तिहाइ मतबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने विश्वास जसपा नेताहरूले गरेका छन् ।

बिहीबार बिहानको पदाधिकारी बैठकपछि जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीले उठाएका एजेन्डामा समझदारी बनेपछि मात्रै सत्ता समीकरणका विषयमा अघि सर्ने सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । सरकारसँग वार्ता गर्न ठाकुरले एकपक्षीय रूपमा दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको थियो । उनले कार्यदल सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्न नभएर आफूहरूले उठाएका राजनीतिक मुद्दाको समाधान खोज्न भएको बताएका छन् । ‘हाम्रो एजेन्डा पूरा भएपछि मात्रै सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल हुन्छ, एजेन्डा पूरा नभएसम्म हामी त्यसबारे कुरै गर्दैनौं,’ पार्टीको शीर्ष बैठकपछि ठाकुरले भने ।

जसपाका वरिष्ठ नेता राईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि नै शंकाको सुविधा दिइसकेको बताए । ‘आश्वासन पाउने तर पूरा नहुने अवस्था हामीले भोगिसकेका छौं । त्यसैले यही सरकारले माग पूरा गरिदेला भन्नेमा म व्यक्तिगत रूपमा आशावादी छैन,’ उनले भने, ‘पहिला पनि दुईबुँदे समझदारी गरेरै सरकारमा गएका हौं । दुई तिहाइको सरकार भएपछि हुन्छ कि भन्ने विश्वास थियो । शंकाको लाभ दियौं । सरकारबाटै हट्नुपर्‍यो । आगोले छोएपछि पोल्छ भन्ने थाहा पाई–पाई पोलिन जान सकिँदैन ।’ उनको भनाइअनुसार पनि जसपाका यादव र भट्टराई पक्षधर ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन वा सामेल भएर जान सकारात्मक छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध सबैभन्दा पहिला सडक आन्दोलन गर्ने पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि समर्थन दिनु अप्राकृतिक हुने उनीहरूको भनाइ छ । यादव सुरुमा ओलीसँग वार्ता नगर्ने मुडमा थिए । उनी बिहीबार बिहानको बैठकबाट वार्तामा बस्न तयार भएका हुन् । तर अहिले पनि उनीहरूको मुख्य एजेन्डा ओली सरकारको विस्थापन नै छ । बिहीबार बिहानको बैठकपछि भट्टराईले भनेका थिए, ‘जसपाको पदाधिकारी बैठकले वर्तमान राजनीतिक संकटको अग्रगामी निकास र आफ्नो पार्टीका आधारभूत मान्यताबारे सबै राजनीतिक दलहरूसँग उच्च तहमा संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

ठाकुरले आफ्नो पक्षबाट दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएर सरकारी पक्षसँग वार्ता गर्न लगाएपछि पार्टीका एक थरी नेता तथा कार्यकर्तामा पार्टी नै विभाजन हुन सक्ने भय छ । ओलीले गत वैशाखमा पनि तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने मनसाय राखेर अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अध्यादेशले तत्कालीन समाजवादी र राजपाबीच रातारात एकीकरण भएर बनेको जसपामा झन्डै एक वर्षपछि सत्ता समीकरणकै विषयमा मतान्तर बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता टिकाउन एमालेबाहेक १८ सांसद आवश्यक पर्छ । जसपामा पूर्वराजपा र समाजवादीका १६/१६ सांसद छन् । जसपाका एक नेताका अनुसार ओली सकेसम्म जसपाको सिंगो सहयोग लिने नसके फुटाएर पूर्वराजपा धारलाई आफूतिर तान्ने रणनीतिका साथ लागिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको विकल्पमा तीन दलको गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । तीन दलको गठबन्धन सुनिश्चित भएपछि समर्थन फिर्ताको घोषणा गर्ने र सँगै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी माओवादी केन्द्रको छ । त्यसलाई असफल बनाउन प्रधानमन्त्री लागिरहेका छन् । दुवै पक्षको तानातानमा परेको जसपाभित्रै अन्तरसंघर्ष चर्कंदै जाँदा भावी सत्ता समीकरणबारे अन्योल कायमै छ ।

जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी विभाजन हुने सम्भावना नरहेको बताए । ‘संसदीय दल एकीकरण भएको दस दिन नबित्दै पार्टी विभाजन हुने कुरा सम्भव छैन । कसैले प्रयास गर्ला, त्यो भिन्दै कुरा हो । तर हामी एजेन्डामा एक ठाउँमा छौं,’ उनले भने । अलग–अलग अभ्यासमा रहेका संसदीय दललाई गत मंगलबार एकीकृत गरिएको हो । एकीकृत संसदीय दलको हैसियतमा सिंगो पार्टीको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी सबैसँग खुला रूपमा छलफल गर्ने नीति पार्टीले बनाएको श्रेष्ठले बताए । जसपाको पार्टी पदाधिकारी बैठकले शुक्रबार संसदीय दलको र चैत ५ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । दलको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाउने र दलको विधान समायोजन गर्ने एजेन्डा छ ।