प्रतिनिधिसभा बैठक औपचारिकतामै सीमित

एकातिर प्रतिनिधिसभामा सरकारले बिजनेस दिएको छैन । अर्कातर्फ संवैधानिक रूपमा बाध्यकारी प्रावधान रहे पनि विगतमा जारी गरिएका अध्यादेशसमेत सरकारले बैठकमा पेस गरेको छैन । बुधबारको बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेर अन्त्य गरिएको छ । अर्को बैठक चैत ३ गतेका लागि तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली शोक प्रस्ताव पारित गर्ने बैठकमा समेत नबसी बाहिरिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलले विरोध जनाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सरकारले अन्य विधेयकका विषयमा खासै चासो दिएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली दुवै बैठक सुरु हुनुअगावै प्रतिनिधिसभामा आएर निस्किए । उनको बैठकमा बस्ने अरुचिलाई सभामुखसँगको असन्तुष्टिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । पहिलो दिनको बैठक छाडेर निस्किएका ओलीले काठमाडौंमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सापकोटाले बैठक चलाउन नजानेको बताएका थिए । एसिड आक्रमणविरुद्ध कानुन ल्याउन खोज्दा संसद्मा विरोध भएको उनले बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने विपक्षीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न नारा लगाएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गइरहेको छ । सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठक नडाकेकोमा एमालेका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमाले सांसद विशाल भट्टराईले सभामुख सापकोटाले कार्य व्यवस्था समितिको बैठक नबोलाएकोमा असन्तुष्टि जनाए । साविक नेकपाको सचेतक भएपछि सापकोटालाई एकपटक भेटेको प्रसंग जोड्दै उनले कार्य व्यवस्थाको बैठक राख्ने सूचना दिएमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पूर्वअवस्थामा क्रियाशील भएपछि एमाले र माओवादीले संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गरेर पठाउनुपर्ने बताए । जनता समाजवादी पार्टीले समेत एकता भएपछि नेता र सचेतकको नामावली पठाएको छैन । एमालेबाट भने ओली २०७४ सालमै संसदीय दलको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सरकार र सचिवालयबीचको सम्बन्ध राम्रो नभए संसद् बैठक सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । सापकोटासँग ओली खुसी नभएकै कारण सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘सचिवालय र सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । गत साल सभामुख नियुक्तिको समयमा पनि ओलीले सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहेका थिएनन् । लामो समयको रस्साकसीपछि सापकोटालाई सभामुख बनाउन सहमति जुटेको थियो । आफूले नचाहेर पनि सभामुख बनाउनुपरेकाले ओली त्यतिबेलैदेखि सापकोटासँग सन्तुष्ट थिएनन् । पछिल्लो समय ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सापकोटा नगएपछि विवादको खाडल बढ्दै गएको हो । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति सिफारिसको विषयमा सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि ओली झन् आक्रोशित छन्,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘यसको प्रभाव संसद्मा पर्ने देखियो । बैठक सुरु हुने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिनु हुन्छ । आएको थिएँ, समयमा बैठक सञ्चालन हुन नसकाले हिँडें भन्ने सन्देश दिएर सभामुखलाई दोषी देखाउन खोजेजस्तो भयो ।’ उनले सरकारले नचाहेसम्म संसद्मा ‘बिजनेस’ आउन नसक्ने बताए । प्रतिनिधिसभामा ३८ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा छन् । महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पेस गर्ने त कुरै छाडौं, अध्यादेशका विषयमा समेत बेवास्ता गरेको भनाइ कर्मचारीको छ । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल प्रतिनिधिसभाप्रति विश्वास नभएकाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो व्यवहार गरेको तर्क गर्छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै पाच्य नभएको भन्दै उनले भने, ‘ओलीको चाहना आफूले विश्वास गुमाएको संसद् चाँडै विघटन होस् भन्ने हो ।’

सचेतक भट्टराईले बैठक सुरु गर्न ढिलाइ गरेकाले प्रधानमन्त्री बस्न नभ्याएको बताए । ‘पहिलो दिन ४५ मिनेट र दोस्रो दिन २० मिनेट बसेर हिँड्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘समयमा बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन मिलाउन नसक्नु सभामुखको कमजोरी हो ।’ ओली बैठकमा नबसेको मात्र होइन, अध्यादेश पेस गर्ने प्रयत्नसमेत नगर्नु सरकारको असन्तुष्टि भएको कर्मचारी बताउँछन् । पहिलो बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिपक्षको नारा र घेराउबीच लीलानाथ श्रेष्ठले टेबुल गरेका थिए । उनले अध्यादेश पेस गरेपछि कांग्रेसको विरोधका कारण बैठक नै स्थगित गरिएको थियो । उक्त अध्यादेशको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराइसकेका छन् ।

भट्टराईले भने संविधान र नियमावलीअनुसार पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस नभएकाले कानुनी जटिलता आउने बताए । सभामुखलाई संविधान र नियमावली मिचेर अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची नराख्न सुझाव दिएको उनले बताए । गत असारमा अन्त्य भएको सातौं अधिवेशनपछि सरकारले जारी गरेको सातवटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १४ को (९३) मा सम्बन्धित मन्त्रीले पहिलो दिनकै बैठकमा अध्यादेश पेस गनुपर्ने प्रावधान छ । सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधान निलम्बन गरेर अध्यादेश पेस गर्न सकिने बताए । ‘अब यसमा सचिवालयले भन्दा पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नमिलाउने हो भने झन् समस्या बसिरहन्छ ।’