एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत अवस्थामै फर्किएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गर्ने भएको छ ।

मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(ने क पा) खारेज भएकाले एकीकरण गर्ने भए पुन: निवेदन दिनका लागि जानकारी दिने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावदी २०७४ विपरीत नहुने गरी दुवै दलले आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने पनि बताएको छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित नयाँ दलको रुपमा एकीकरण गर्ने भएमा एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिन्हसमेत प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जानकारी दिने पनि आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार ऋषिराम कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आधिकारिकता दिएपछि नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका हुन् ।

साथै एकीकरणलाई अस्वीकार गर्दै पूर्ववत् पार्टीहरू ब्युँताइदिएपछि साविक नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहका नेता–कार्यकर्ता आ–आफ्नै पूर्ववत् पार्टीमा रहने भएका छन् । २०७५ जेठ ३ मा भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ १५:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली र दाहाल अध्यक्ष रहेको 'नेकपा' निर्वाचन आयोगद्वारा खारेज

एकता प्रक्रिया रद्द भएकाले दुवै दल अलग–अलग रहेको संसद् सचिवालयलाई जानकारी
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै जस्तो अलग–अलग दलका रूपमा कायम रहेको निर्णय गरेको छ । आयोगले त्यसबारे जानकारी संघीय संसद् सचिवालय र सातवटै प्रदेशसभा सचिवालयलाई मंगलबारै गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा आइतबार फैसला गर्दै दुवै दललाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याइदिएपछि आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सरोकारवाला सबै पक्षलाई त्यस विषयमा जानकारी दिएको हो ।

आयोगको निर्णयसँगै संघीय संसद्मा अब एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी गरी चार वटा राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । आयोगको पत्रसँगै संसद् सचिवालयले अब एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदलाई छुट्टाछुट्टै संसदीय दल, छुट्टाछुट्टै बस्ने स्थानलगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

२०७४ को आमनिर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएको थियो । आयोगले जेठ २३ गते उक्त एकीकरणलाई मान्यता दिँदै एकीकृत पार्टीका नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दिएको थियो । तर उक्त नाम आफ्नो दलसँग मिलेको भन्दै आयोगमा पहिलेदेखि दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले नाम जुधेको ठहर गर्दै झन्डै तीन वर्षपछि एकीकरण प्रक्रिया रद्द गरिदिएको हो ।

आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नयाँ ढंगबाट एकीकरण प्रक्रियामा आउने भए १५ दिनभित्र आ–आफ्नो केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर निवेदन दिनसमेत भनेको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले सर्वोच्चको फैसलालाई हुबहु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको र केही निर्णय गरेर सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएको बताए । ‘अब एमाले र माओवादी केन्द्र साविकको अवस्थामा फर्किएका छन्,’ उनले भने ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नामक राजनीतिक दल उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएकाले आयोगको दर्ता नम्बर १४५ मा रहेको नेकपा दल खारेज गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ । त्यसको जानकारी आयोगले दुवै दलका अध्यक्ष क्रमशः केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पनि दिएको छ । आयोगले २०७५ जेठ २३ मा एकीकरणको निर्णयसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पनि खारेज गर्ने निर्णय लिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ २३ पूर्वको अवस्थामा फर्किएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने आयोगको निर्णय छ 

आयोगले दुई दलको एकीकरण पछाडि अरूले दर्ता गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नामका दललाई नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न पत्र लेखेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले ती दलले पाएको नाम साविककै दलको कायम भएपछि नाम परिवर्तनका लागि पत्र लेखिएको आयुक्त भण्डारीले बताए । सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको एमाले र गोपाल किराती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र आयोगमा दर्ता छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार एउटै नामका दुइटा दल नरहने भएकाले १५ दिनभित्र नाममा सुधारसहितको विवरण पेस गर्न आयोगले भनेको हो ।

हेर्नुहोस् आयोगको विज्ञप्ति

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ १५:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×