मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाला ?

कांग्रेस नेताहरूले अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि संसद् सहज रूपमा अघि बढ्ने देखेका छैनन् । आइतबारबाटै संसद् त्रिशंकुमा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट धारा ७६(२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकारमा रूपान्तरण भएका छन् । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार ६४ प्रतिशत मत प्राप्त नेकपाले त पूरा अवधि चलाउन सकेन भने अब त्रिशंकु संसद्बाट बन्ने सरकारले बाँकी दुई वर्ष सहज रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने विश्वास टुटेको छ ।

अब संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चारवटा दल छन्– एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । कानुनी र प्राविधिक रूपमा नेता माधवकुमार नेपाल र उनको समूह एमालेमै रहन सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको टकरावपूर्ण स्थिति तत्कालै मत्थर हुने देखिन्न । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ दलप्रति आक्रामक नीति लिन सक्ने देखिन्छ । कांग्रेस र जसपा विपक्षी दल भइहाले । यस्तो बेला तत्काललाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्को सामना गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । फेरि पनि ओली वा उनको विकल्पमा त्रिशंकु संसद्बाट बन्ने जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले बाँकी दुई वर्ष सहज रूपमा लैजान नसक्ने नेता लेखक बताउँछन् । ‘ठूलो पार्टी विभाजन भएर बनेको त्रिशंकु ससद् चल्न गाह्रो हुन्छ, गठबन्धनमा सहज हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अबको निकास भनेकै निर्वाचन हो, विकल्प म देख्दिनँ ।’

नेता लेखक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हुन् । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमपछि नै सभापति देउवासहित उनीपक्षीय नेताहरू चुनावको मनस्थितिमा थिए । रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरू भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सडक र पार्टीभित्रै संघर्षरत थिए । आइतबारको अदालतको निर्णयबाट संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूसमेत वर्तमान संसद्बाट जेलिएको राजनीतिक जटिलताले निकास दिन नसक्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चालेका कारण हामीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका थियौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको भए संविधान नै डिरेल हुने अवस्था थियो,’ कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका नेता शेखर कोइराला भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले संविधानलाई लिकमा ल्याएको छ तर अदालतको पछिल्लो निर्णयले संसद्लाई थप द्वन्द्व र अस्थिरतामा धकेलेको छ । अबको निकास निर्वाचनले मात्रै दिन सक्छ । निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।’

संविधानमा अर्ली निर्वाचनको व्यवस्था छैन । कार्यकालअगावै निर्वाचनमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनकै बाटो रोज्नुपर्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनिसकेकाले त्यही बाटो समात्न संविधानका प्रावधान पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा जानका लागि कांग्रेस र जसपाको भूमिका मुख्य देखिन्छ । यी दुई दल सरकार गठनबाहिर रहे भने त्यस्तो सम्भावना प्रबल छ । जस्तो, प्रधानमन्त्री ओली अहिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठबन्धन सरकारको हैसियतमा छन् । व्यावहारिक रूपमा माओवादी केन्द्र सरकारबाट अलग भइसकेको छ । प्राविधिक रूपमा उसले सरकारबाट बाहिरिएको सूचना दिएपछि ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने पनि सरकार निर्माणका तीनवटा चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्रिशंकु संसद्मा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउने पहिलो विकल्प जीवित नै हुनेछ । यसमा कांग्रेस र जसपाले सरकारमा नजाने निर्णय लिएमा गठबन्धन सरकार नबन्ने अवस्था रहन्छ । एमाले–कांग्रेस, एमाले–जसपा, एमाले–माओवादी केन्द्र, कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–जसपाको गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने संसद्को गणित छ ।

पहिलो विकल्पअनुसार सरकार बनेन भने संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले अल्पमत सरकारको नेतृत्वमा ओलीकै निरन्तरता हुन सक्छ । यसरी बनेको अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । यो भनेको संसद्को कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्र्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था हो । बहुमत पुग्न सक्ने आधार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीले सम्भावना बढ्ता देखिन्छ । यसरी बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ । विश्वासको मतमा असफल भए स्वतः प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक मध्यावधिमा जान्छ । कांग्रेस र जसपाले निर्वाचनतिरै मोड्न खोजे भने ओली प्रधानमन्त्रीबाट नबाहिरिकनै पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान सक्छन् । समझदारी बनेमा ओलीको विकल्पमा आउने प्रधानमन्त्रीले पनि यो बाटो लिन सक्छ ।

कांग्रेस नेता कोइराला यस्तो सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘गन्जागोलको स्थितिमा संसद्लाई अनिर्णयको बन्दीमा राख्नुभन्दा निकास दिनका लागि संविधानसम्मत बाटोबाटै निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘हरेक मुद्दामा संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्ने दृश्य देखिँदै छ । संसद् स्वाभाविक र सहज रूपमा अघि बढ्न नसक्ने स्थिति पैदा भए पनि निर्वाचन नै निकासको उत्तम बाटो हो ।’ कांग्रेस नेता एनपी सावदका अनुसार अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग मिलेर गठबन्धन बनाउन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको बताउँछन् । ‘अदालतको यस्तो निर्णय नआएको भए कांग्रेसमात्रै निर्णायक हैसियतमा थियो । यो सुविधामा ह्रास आएको छ,’ सावद भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमाले परम्परागत प्रतिस्पर्धी भएको र दुवैको बीचमा एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न व्यावहारिक रूपमा जटिल भएकाले यी दुई दलबीच गठबन्धनको सम्भावना कम छ ।’

जसपाले पनि सत्ताको खेलमा आफ्नो पार्टी नलाग्ने उद्घोष गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अदालतको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे पनि पार्टी सत्ताको खेलमा नलाग्ने बताएका छन् । ‘अल्पमतमा परिसकेपछि सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया स्वतः सुरु हुन्छ तर जसपा एजेन्डा केन्द्रित पार्टी हो, सरकारको दाबी गर्ने पक्षमा छैन,’ आइतबार भट्टराईले भिडियो सन्देशमा भनेका थिए, ‘संरचनागत समस्या, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, संविधानका अपूर्णता, राज्यका अंगहरूका अपूर्णतालगायत मुद्दामा पूर्णता दिने गरी हामी आफ्नो मुद्दा उठाउँछौं, सत्ताको खेलमा लाग्दैनौं ।’

के कांग्रेस र जसपाले मुलुकलाई निर्वाचनतिरै लैजान खोजेका हुन् त ? कांग्रेस नेता लेखक भन्छन्, ‘हामीले निर्वाचनमा लैजान्छौं भनेको होइन । देश हितका लागि अर्ली निर्वाचनमा जानु राम्रो हुन्छ । ताजा म्यान्डेटबाट संसद् र सरकार बन्छ । त्यसले स्थिरता दिन्छ । अहिलेको त्रिशंकु संसद्ले स्थिरता नदिने र देशको पनि हित नहुने देखिन्छ भनेको हो ।’ निर्वाचनमा जानकै लागि पनि कम्तीमा एमाले, कांग्रेस र जसपाबीच आन्तरिक समझदारी जुट्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा जाने सर्तमा कांग्रेसले ओली नेतृत्वकै सरकारलाई पनि साथ दिने सम्भावना देखिन्छ तर निर्वाचनमा नगएर बाँकी अवधि सरकार टिकाउने प्रयत्न ओलीबाट भएमा कांग्रेसले वैकल्पिक सरकारको प्रयास गर्नेछ । त्यस्तो बेलामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच गठबन्धन हुने सम्भावना छ ।

जसपाका एक नेताका अनुसार ओली र देउवाबीचको अवस्था प्रस्ट भएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले रणनीति बनाउने छ । ‘देउवा र ओलीबीचको सम्बन्ध पहिल्यै देखिन्छ, यी दुइटा मिले भने सरकार बन्छ । हामी आवश्यक पर्दैन । पहिला त उनीहरूको अवस्था के हो भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।