के होलान् प्रदेश सरकार ?

त्यसको टुंगो कसरी लाग्छ, प्रस्ट छैन । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेका बेला भागबन्डामा प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेका तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका थिए । अब यी ६ वटै प्रदेश सरकारको भविष्य के हुने अन्योल छ । एमाले र माओवादी ब्युँतिँदा पनि प्रदेश २ मा भने खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन ।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार झन् मजबुत भएको छ । नेकपाको अन्तरद्वन्द्वले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि साविक दाहाल–नेपाल पक्षका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावले मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभा छल्दै आएका थिए । अल्पमतमा परेकाले आफैंले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका उनी बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्थासम्म पुगेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने कार्यसूचीसहित फागुन २० गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले चैत २ गतेका लागि सारेका छन् । तर, सर्वोच्चको आदेशले नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि एमालेबाट निर्वाचित राई पूर्ण बहुमतमा आएका छन् ।

प्रदेशसभामा संसदीय दलको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू माधव नेपाल र केपी ओली समूहमा विभाजित भएर मतदान गरेका थिए । प्रदेश १ मा ओली समूह कमजोर भएकाले संसदीय दलका उम्मेदवार राईलाई जित्ने अवस्था थिएन तर नेपाल समूहका संसदीय दलका उम्मेदवार भीमप्रसाद आचार्यको व्यक्तिगत व्यवहारका कारण दलको नेतामा राईले २ मत अन्तरले विजयी भएर मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्दै आएका छन् ।

संसदीय दलको नेतामा २६ मत प्राप्त गरेका मुख्यमन्त्री राईसँग अहिले नेकपा एमालेकै ३० जना प्रदेशसभा सदस्य खुलेका छन् । दलको नेतामा २४ मत ल्याएर पराजित भएका आचार्यको नाम अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित छ । तर अब अविश्वास प्रस्ताव पनि प्रभावित हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

९१ सदस्यीय प्रदेशसभामा साविक नेकपाका ६७ मध्ये एमालेका ५१ र माओवादी केन्द्रका १६ जना छन् । तर माधव नेपाल समूहका १९ र माओवादी केन्द्रका एक जना गरी २० जना प्रदेशसभा सदस्य पुष्पकमल दाहाल पक्षमा रहेकाले जटिलता थपिएको छ । उनीहरू एमाले छाड्न नहुने र बस्न पनि असहज लाग्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । तर तीमध्ये कतिपय प्रदेशसभा सदस्य सर्वोच्चले पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएकाले पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसंघर्ष गर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका तत्कालीन संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङले साविक दाहाल–नेपाल समूह छाडेर पार्टी एकीकरण र नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन गर्नुपर्ने अभियानमा लागेको बताएका थिए ।

नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीले सर्वोच्चले पुरानै अवस्थामा एमालेमा पुर्‍याइदिएकाले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताए । ‘अदालतको आदेशले एमालेमा पुर्‍याइदिए पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने संवैधानिक अधिकार छ,’ उनले भने, ‘अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका कारण वा अविश्वासको पक्षमा जाँदैमा दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीले कारबाही गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव यथावत् रहन्छ ।’

नेपाल समूहका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले केन्द्रको निर्णय जे आउँछ त्यहीअनुसार आफूहरू प्रदेशमा अघि बढ्ने बताए । ‘केन्द्रले अदालतको आदेशअनुसार केही समय एमालेमै रहेर अन्तरसंघर्ष गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन्छौं,’ उनले भने, ‘तर एमालेमा फर्किने/नफर्किने विषय अहिले निर्णय हुन बाँकी छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य तथा निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पार्टीको केन्द्रमा बैठक बसिरहेकाले त्यसको निर्णयका आधारमा प्रदेशसभामा अघि बढ्ने बताए । ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अदालतको आदेशले ५१ जना प्रदेशसभा सदस्य आफूहरूसँग भएकाले एकलौटी सरकार चलाउने बताए । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरू एक भएर आएको अवस्थामा स्वागत गर्ने उनको भनाइ छ ।

अब अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने होइन भने सभामुख भण्डारीले अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको राजभण्डारीले बताए । अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता वा खारेज नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईले गरेको १७ जना प्रदेशसभा सदस्यको कारबाही यथावत् रहने उनको भनाइ थियो ।

तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतका साथ बनेको प्रदेश १ सरकारमा तत्कालीन एमालेबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियत मन्त्री बनेका थिए ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले एक्लैले मन्त्री पद पाएका थिए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले आङ्बोलाई मन्त्रीबाट पुस ११ मा बर्खास्त गरेका थिए । पुस १२ मा ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर तथा माओवादी केन्द्रका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्न पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रस्तावको पक्षमा रहेको नेकपाका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने जोडबल गरिरहेका बेला नेकपा र माओवादी केन्द्र ब्युँझाउने फैसला गरेपछि उनलाई राहत भएको छ ।

वाग्मतीमा थप अन्योल

एमाले र माओवादी केन्द्र ‘ब्युँतिएर’ पूर्ववत् अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएसँगै वाग्मती प्रदेश सरकारमा थप अन्योल छ । प्रदेशसभामा साविक दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पौडेलले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न नचाहेकै अवस्थामा अदालतबाट आएको फैसलाले अन्योल थप लम्बिने देखिएको हो ।

फागुन ५ का लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठक अन्तिम समयमा आएर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । संसद् पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशको अन्योल हट्ने ठानेका बेला अदालतको अर्को आदेशले अविश्वास प्रस्ताव अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनिश्चित भएको हो । निर्णायक मानिएको कांग्रेसले ठोस निर्णय गरेको थिएन । अविश्वास प्रस्तावका समर्थक र बचाउ गर्ने पक्षमा आवश्यक सदस्य संख्या पुगेको थिएन ।

प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेकै एकल बहुमत थियो । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५८ छन् । प्रदेश संसदीय दलमा पौडेलले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गरेका थिए । पौडेलले ३४ मत ल्याएका थिए भने शाक्यले २४ मत ल्याएकी थिइन् । अहिले उनै शाक्यलाई प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रका २२ सांसदको हस्ताक्षरसहित पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । साविक दाहाल–नेपाल समूहका ४५ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै पुस १० गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले सर्वोच्चको फैसलापश्चात् अन्योल भएको बताए । ‘राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न बाँकी नै छ । हामीले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव कायमै रहन्छ । समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आए सोहीअनुसार गर्छौं,’ उनले भने ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरक्षित

वैधानिक रूपमा पार्टी छुट्टिँदा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हाललाई सुरक्षित देखिएका छन् । प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने कुनै निर्णय नगरेकाले उनको सरकार जोगिने भएको हो ।

एमाले ब्युँतिएपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उनीसहित २८ सांसद छन् । कुल ६० सांसदमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले समर्थन जारी राख्दा एमालेतर्फ ३१ सांसद हुनेछन् । नेकपा नै रहँदा ओली समूहमा मुख्यमन्त्रीसहित २६ सांसद थिए । पूर्वएमालेका इन्द्रलाल सापकोटा साविक दाहाल–नेपाल पक्षमा थिए । स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पछि नेकपामा प्रवेश गरेका थिए । पछिल्लो समय उनले आफूलाई वामदेव गौतमको एकता अभियानको पक्षमा उभ्याएका थिए । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन् । पार्टी एउटै हुँदा दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा गुरुङ मुख्यमन्त्री चुनिएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङ पूर्ण रूपमा सुरक्षित भने छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे पनि प्रदेशमा कुनै निर्णय गरेको छैन । राजमो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले गण्डकीमा आफ्नो पार्टी ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेको बताए । ‘नयाँ परिस्थिति कसरी आउँछ भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘अहिलेको समर्थन भने रहिरहन्छ ।’ जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे मात्रै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्नेछन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइराला एमाले एकातिर र बाँकी दल अर्कोतिर भएर सरकार बनाउने सम्भावना पनि जीवितै रहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रमा सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि लैजाने भन्ने कुरा छ,’ उनले भने, ‘माथिबाट के सर्कुलर आउँछ भन्ने पर्खाइमै छौं ।’ एमालेबाहेक कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ गरी ३२ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्न सक्छ । यद्यपि, कांग्रेस पनि केन्द्रकै निर्देशनको पर्खाइमा छ ।

माधव नेपाल पक्षका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउन एकता आवश्यक रहेको बताउँछन् । अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले बाँकी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, आफ्नो निर्णय पनि त्यसैमा भरपर्ने उनले बताए । ‘जसले एमाले खारेज गरेर नेकपा बनाए, तिनैले आफैंले जन्माएको पार्टी फुट्दा हर्षबढाइँ गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू अहिले खुसीमा रमाए पनि गन्तव्यमा पुग्न एकताबिना सम्भव छैन ।’

लुम्बिनीमा जसपा ‘निर्णायक’

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ । लुम्बिनीमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको जसपा अबको सरकार गठनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिने भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वएमाले नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा नेकपाको बहुमतको सरकार छ । अब एमाले र माओवादी छुट्टिएसँगै पोखरेल नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा पर्नेछ । ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वएमालेका ४१ र माओवादीका २० जना छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार सञ्चालनका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ, जुन अब एमालेबाट मात्र सम्भव छैन । कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा जसको सरकार बनाउन पनि अब जसपा निर्णायक बन्ने भएको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको समीकरण बन्न सक्ने बताए । ‘केन्द्रमा त्यस्तै समीकरण बन्ने संकेत देखिएको छ,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यस्तै कोणबाट छलफल चल्दै छ ।’ कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा ४५ मत हुन्छ । त्यसमा सभामुख पूर्वमाओवादीबाट छन् । केन्द्रको समीकरण जस्तो बन्छ, त्यही समीकरणबाट लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल हुने निश्चितजस्तै रहेको एक माओवादी नेताले बताए । ‘अब लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेबाहेकको सरकार बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत समर्थन रहनेछ ।’

जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले भने अहिले नै समीकरणका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । केन्द्रमा सरकार पक्षसँग नै छलफल सुरु भएको छ । रेशम चौधरीको रिहाइसहितका पार्टीका केही माग रहेको र त्यसमा सरकारले छलफल गरौं भनेकाले अहिले नै समीकरणको टुंगो नलागेको उनले बताए । ‘केन्द्रमा जे हुन्छ, त्यही प्रदेशमा हुन्छ भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आफ्नै स्वायत्तताको कुरा पनि हो, संघीयताको मर्म पनि त्यही नै हो ।’ प्रदेशमा एमालेसँग जसपाले सहकार्य गर्न पनि सक्ने उनले संकेत गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाले समर्थन गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।

कर्णालीमा डगमग

सर्वोच्चको फैसलापछि कर्णालीको सत्ता–संघर्ष पुनः चर्किने देखिएको छ । विशेषतः वर्तमान सरकार ढाल्न र गठन गर्न ठूलै रस्साकसी हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले २०, माओवादी केन्द्र १३, कांग्रेस ६ र राप्रपाबाट १ जना सांसद छन् । वाम गठबन्धनबीच भएको सहमतिमा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा परेपछि २०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । उतिबेला एमालेको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार संयुक्त सरकार बनेको थियो । नेकपा एकीकरणपश्चात् भने उक्त सरकार १६८ (१) को बहुमतीय सरकारमा रूपान्तरण भयो । सर्वोच्चको फैसलापछि अब कर्णाली सरकार १६८ (२) को अवस्थामा पुगेको छ ।

अब माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री शाही र एमाले संसदीय दलको नेतामा यामलाल कँडेल पुनःस्थापित भएका छन् । ओली पक्षीय नेता कँडेलकै अगुवाइमा गत असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध पार्टी संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अब विधिवत् रूपमा पार्टी फरक भइसकेको अवस्थामा उनले सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् । एमालेले त्यस्तो निर्णय गर्‍यो भने मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

दलका नेता कँडेललाई विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गराउनका लागि पहिलो संघर्ष संसदीय दलभित्रै गर्नुपर्नेछ । २०७४ माघमा संसदीय दलको नेता चुनिँदा उनीसँग १२ र माधवकुमार नेपाल पक्षसँग ८ सांसद थिए । पछिल्लो समीकरण बदलिएको छ । ओली पक्षमा रहेका मन्त्रीद्वय दल रावल र नन्दसिंह बुढा तथा सांसद पदम रोकाया नेपाल पक्षमा छन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा कँडेललाई संसदीय दलबाट आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन निकै कठिन छ, भोलि परिस्थिति बदलियो भने फरक कुरा हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘संसदीय दलमा आफूलाई बहुमतमा पुर्‍याउन उनले केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा लिनुपर्नेछ ।’

एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेमा दलभित्र अर्को रस्साकसी सुरु हुनेछ । नेपाल पक्षीय हालका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला समूहले कँडेललाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्नका लागि कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ती सांसदको भनाइ छ । निकै लामो रस्साकसीपछि २०७४ माघ २५ गते ज्वालाको प्रस्तावमा कँडेल एमाले संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए । ‘उतिबेला अल्पमतमा रहेका ज्वालाले बाध्य भएर कँडेललाई समर्थन गरे पनि अहिले अवस्था बदलिएको छ, उनी दलभित्र बहुमतमा छन्,’ ती सांसदले भने, ‘आफ्नो पक्षमा हालको बहुमत जोगाएरै राख्न सकेमा कर्णालीको सत्ता ज्वालाको पक्षमा जान सक्छ ।’

यद्यपि कर्णालीको सत्ता समीकरण केन्द्रीय राजनीतिबाट टाढा हुने अवस्था भने छैन । नेपाल समूहले ओली नेतृत्वको एमालेमै गएर संघर्ष गर्ने कि फरक निर्णय लिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ । कानुनविद्समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी दल विभाजनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय केन्द्रीय राजनीतिसँग जोडिएकाले तत्काल प्रदेशमा अन्योलताबाहेक अरू स्पष्ट दृश्य नदेखिएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको फैसलापछि बीचमा भएका समीकरणहरू पनि स्वाभाविक रूपमा भत्किएका छन्, हामी पूर्ववत् पार्टीमा फर्किएका छौं,’ पछिल्लो समय ओली पक्षमा लागेका उनले भने, ‘दलभित्र भएपछि ह्वीप लाग्ने वा अन्य कानुनी परिबन्धहरू बेहोर्नुपर्ने बाध्यताले सबैलाई बाँध्नेछ ।’

यदि एमाले एकढिक्का भयो भने कर्णालीमा उसका लागि सत्तारोहण सहज छ । २० जना सांसद आफूसँगै रहेकाले थप १ जना सांसदको साथ पाएमा सरकारमा जान सकिनेछ । यसका लागि राप्रपाको सहयोग भए पुग्छ । एमालेबाहेक अर्को दल सत्तामा जानका लागि भने निकै जटिलता देखिन्छ । प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा जोड्दासमेत एक सांसदको आवश्यकता खड्किन्छ । एमाले एक भएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन असम्भव हुने निश्चित छ ।

सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा

एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सत्ता संकट सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट माओवादीका हुन् । माओवादीका १४ जना सांसदले मात्रै प्रदेश सरकार टिक्ने अवस्था छैन । सरकारका लागि तीनमध्ये दुई दल मिल्नैपर्ने बाध्यता आएको छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादीका १४, कांग्रेसका १२ र जसपाका २ जना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि २७ मत आवश्यक हुन्छ । ‘केन्द्रीय समीकरण कसरी विकास हुन्छ भन्नेमै भर पर्ने देखिन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं एमालेका सांसद प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘हाल साविक नेकपाको बहुमतको सरकार छ, अब संयुक्त सरकारको अवस्था उत्पन्न हुने देखिन्छ ।’

– देवनारायण साह (मोरङ), सुवास बिडारी (मकवानपुर), दीपक परियार (पोखरा), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), कलेन्द्र सेजुवाल (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी)