नेतृत्व बढ्यो, उत्पीडन घटेन

हाल प्रतिनिधिसभामा ९० र राष्ट्रिय सभामा २२ महिला छन् । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा डडेलधुराकी द्वारिकादेवी ठकुरानी एकमात्रै विजयी महिला सांसद थिइन् । मन्त्रिपरिषद्मा हाल चार महिला मन्त्री तथा राज्यमन्त्री छन् ।

मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन् । उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाको संख्या पछिल्लो १२ वर्षमा दोब्बर भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा निजामती सेवामा महिला करिब १२ प्रतिशत थिए, २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा यो संख्या २४.७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला सहभागिता बढेको देखाउँछ ।

अपराध, हिंसा तथा उत्पीडनको ग्राफ भने घटेको छैन । बरु झन् बढेको छ । चार वर्षमा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध दोब्बर बढेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध २ हजार २ सय ९५ थियो । आव २०७५/७६ मा यो ४ हजार ६ सय ४० पुगेको छ ।

आव २०७४/७५ मा महिला, बालिका तथा किशोरीमाथि बलात्कारका १ हजार ४ सय ८० घटना थिए । गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ हजार १ सय ४४ पुगेको थियो । महिला आयोगमा पछिल्लो एक वर्षमा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी चार हजारभन्दा बढी छन् । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० ले लैंगिक क्षेत्रका तीनवटै आयाम (सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरण) मा प्रगति देखाए पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा लैंगिक विकास सूचकांकको प्रवृत्ति खस्किएको देखाएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, महिला नेतृत्वबीच नै एकमत हुन नसक्नुले लामो समयदेखिको महिला संघर्ष कायमै रहेको उदयपुरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी परियार बताउँछिन् । ‘जबसम्म हामी कलम चलाउने, आदेश र निर्देशन दिने ठाउँमा पुग्दैनौं, तबसम्म सांसद, उपप्रमुख र वडासदस्य महिलाको संख्या बढेर मात्रै हुँदैन रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘निर्णय थलोमा पुगौं न त भन्दा महिला सांसदबीच नै आफ्नो पार्टीको ढोल बजाउने र जे छ यसैले पुगेको छ भन्ने मानसिकता छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी पछिल्लो समय नेतृत्वमा सहभागिता देखिए पनि निर्णय र कार्यान्वयन तहमा पर्याप्त नभएकाले महिलामाथिका हिंसाका घटना न्यूनीकरण नभएको बताउँछिन् । ‘निर्णय गर्ने तहमा महिला नेतृत्व पुगेकै छैन, एकाध पुगेकाहरूले पनि विश्वसनीय भएर काम गर्नुभएको छैन, दोहोरो चरित्र छ, महिलालाई नै ‘मोरल’ आक्षेप लगाइन्छन्,’ उनले भनिन् ।

त्यसो त नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००४ देखि नै महिला अधिकारको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिँदै आइएको छ । प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय र अंशको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको हकको व्यवस्था छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

तर कार्यान्वयन तहमा पर्याप्त नेतृत्व नहुनु, पुरुषवादी सामाजिक संरचना र महिला नेतृत्वबीच दिगो समाधानमा एकजुट हुन नसक्नुले समस्या जहाँको त्यहीं रहेको राजनीतिकमा भएका महिलाहरूको भनाइ छ । यद्यपि नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० ले महिलाको राजनीतिक सहभागितामा नेपाल दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा अगाडि रहेको देखाउँछ ।