सर्वोच्चद्वारा आयोगको निर्णय बदर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व नरहने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वोच्चद्वारा आयोगको निर्णय बदर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व नरहने

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई खेमामा विभाजित नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको हो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफूहरूको नाम जुधाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपिदिएर दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आइतबार फैसला भएको हो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।

विवाद यस्तो हो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे । त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ असार २२ गतेको निर्णयले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यही निर्णयपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा असन्तुष्ट भयो । आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुन विपरीत भएको निष्कर्षसहित नेकपाले कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको हो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दाबी गरेका थिए ।

त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गयो । उक्त पार्टीले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । ‘नागरिकले राजनीतिक दलमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता संसद्मार्फत अभिव्यक्त गर्ने भएकाले नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक दल र मसमेतको मौलिक हकमा समेत निर्वाचन आयोगको निर्णयले बन्देज लाग्न गएको छ,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेकपाको संवैधानिक एवं कानुनी हक संरक्षण गरी संसदीय मर्यादा समेत कायम गरिपाऊँ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको उनले आरोप लगाएका थिए ।

'यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भनी लेखिएको व्यहोरा त्रुटीपूर्ण भएकाले सच्याइएको छ ।' - सम्पादक

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ १४:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल-नेपालकाे पत्र दर्ता नगर्ने संसद्का महासचिवकाे अडान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा संसदीय दलकाे नेता परिवर्तनकाे जानकारी पत्र दर्ता नगर्ने अडान लिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेकपाका सांसदहरू संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारस्थित महासचिव भरतराज गाैतमकाे कार्यकक्षमा छन् ।

आइतबार दिउँसो २ बजेतिर महासचिवकाे कक्षमा दाहाल-नेपालसहित सांसदहरू निवेदन लिएर प्रवेश गरेका थिए । महासचिवले पत्र बुझेपनि दर्ता गर्न भने मानेका छैनन् ।

फागुन २१ गतेकाे दाहाल-नेपाल पक्षकाे संसदीय दलकाे बैठकले दाहाललाई दलकाे नेता चयन गरेको थियाे । आइतबार पनि दलकाे बैठकपछि दाहाल-नेपाल पक्ष महासचिवकहाँ निवेदन लिएर गएका थिए ।

महासचिव गाैतमले भने, 'निर्वाचन आयाेगबाट आएपछि दर्ता गरिदिन्छाैं ।' उनले आफूले नेकपाकाे कुनै निर्णय नलिने बताएका हुन् ।

दाहाल-नेपाल पक्षका नेताहरूले भने निवेदन दर्ता गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् । सांसद कृष्णभक्त पाेखरेलले भने, 'अर्को पक्षका निर्णय तत्काल दर्ता गरेर कार्यान्वयन गर्ने तर हाम्रो पक्षको दर्ता पनि नगर्ने ?' भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

मुख्य सचेतकमा केपी शर्मा ओलीले विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको कुरा महासचिव गाैतमले कार्यान्वयन गरेको विषय सांसद पाेखरेलले उठाएका हुन् ।

दाहाल-नेपाल पक्षकि सांसद यशाेदा सुवेदीले साेधिन्, 'न्यूनतम प्रशासनिक माम पनि नगर्ने भए किन महासचिव चाह्याे ?'

'संसदका विषय संसद् सचिवालयले दर्ता नगर्ने भए त्याे दर्ता गराउन गृहमन्त्रालय जाने हाे ?' भनेर सांसद रामनारायण बिडारीले साेधेका छन् ।

सांसद कृष्णभक्त पाेखरेलले भने, 'निवेदन दिँदा दर्ता नै गर्न नहुने, निर्णय नै गर्न लागेको जस्तो गर्ने ? नियमअनुसार आएका पत्र प्रतिनिधिसभा नियमावलीकाे दफा २१५ उपदफा ३ अनुसार आएकाे निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुँदैन ।'

बिडारीले थपे, 'दलकाे बहुमतले नेता हेरफेर गर्ने हाे, तपाईंले गर्न हुँदैन भन्ने हाे ? दलकाे नेता तपाईलाईं साेधेर गर्छ ? त्याे त जानकारी तपाईलाई दिने हाे ।'

पाेखरेलले भने संसदीय दलकाे नेता परिवर्तन गरेको जानकारी दिन आएको परिवर्तन गरिदेउ भन्न नआएको बताए । 'हामीले तपाईंलाई संसदीय दलकाे नेता परिवर्तन गरिदेउ भनेका त हाेइना‌ैं नि,' उनले भने ।

महासचिव अहिले आन्तरिक छलफलमा रहेका छन् । महासचिवले सांसद रामनारायण बिडारी, संसद्का कानुनी महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालसँग सल्लाह गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ १४:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×