नेकपाका सांसद सत्तापक्षको सिटमै बस्नुहुन्छ : संसद् प्रवक्ता पाण्डे- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाका सांसद सत्तापक्षको सिटमै बस्नुहुन्छ : संसद् प्रवक्ता पाण्डे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाका सांसद सत्तापक्षकै सिटमा बस्ने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयले नेकपामा विवाद रहेको कुरा जानकारीमा रहेको तर दल विभाजन औपचारिक रूपमा नभएकाले नेकपाका सांसदहरूका लागि सत्तापक्षमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठकबारे जानकारी दिएका हुन् । 'निर्वाचन आयोगबाट सत्तारूढ दल विभाजन नभएकाले सचिवालयले सत्तारूढ दलका सांसदहरूका लागि सत्तापक्षको सिट व्यवस्थापन गरेको छ । उहाँहरू आफ्नो अनुकूलतामा सोही सिटमा बस्नुहुन्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन आयोगबाट विभाजन भएको पत्र नपठाएसम्म हामीले केही गर्ने होइन ।'

निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक रूपमा नेकपा विभाजन भएको जानकारी नआएसम्म संसद् सचिवालयले केही नगर्ने पाण्डेको भनाइ थियो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मुख्य सचेतकलाई बोलाउनै पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताए । प्रतिनिधिसभा बैठकले कार्यव्यवस्थामा रहने व्यक्तिहरूको नाम अनुमोदन गर्ने र आमन्त्रित सदस्य भने सभामुखले नै बोलाउन सक्ने अभ्यास रहेको उनले बताए ।

नेकपाका मुख्य सचेतकका रूपमा देवप्रसाद गुरुङ र विशाल भट्टराईले सेवा सुविधा लिइरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । दलका विषयमा निर्वाचन आयोगबाट विवाद निरूपण भएपछि मात्रै संसद् सचिवालयले काम गर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि संघीय संसद्का २५५ सांसद, मर्यादापालक, कर्मचारीलगायतले कोरोना खोप लगाएको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ १२:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ मा सांसद तानातान

दाहाल–नेपाल पक्षका उपनेता आङ्बुहाङले समूह छाडे
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन नेतृत्व गरेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले दाहाल–नेपाल समूह छाडेका छन् । उनी पार्टी एकता जोगाउने भन्दै नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन अभियानमा छन् । उनले भने, ‘पाँच वर्षका लागि नेकपाले जनमत पाएकाले पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन मिल्छ ?’ यस्तो गर्दा पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने उनले दाबी गरे ।


प्रदेश १ का तत्कालीन माओवादीको संसदीय दलका नेता आङ्बुहाङ पार्टी एकतापछि नेकपाको उपनेता भएका थिए । पार्टीमा तत्कालीन माओवादीकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्री बन्न असहयोग गरेकाले असन्तुष्ट उनले पार्टी विभाजनपछि दलको नेता बन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेतामा निर्वाचित गरेकाले उनी झन् असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

२/४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई लिएर मुख्यमन्त्री राईको समूहमा आउने उनको तयारी छ । ‘एउटा कित्तामा बस्नैपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि तत्कालै निर्णय गरिसक्ने अवस्था आइसकेको छैन,’ आङ्बुहाङले भने, ‘मुख्यमन्त्री राईको समूहमा आएपछि दाहाल–नेपाल समूहबाट २/४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई लिएरै आउँछु ।’

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री राईले एकातिर प्रदेशसभा बैठक लम्ब्याउने र अर्कातिर दाहाल–नेपाल समूहमा लागेका प्रदेशसभा सदस्यलाई रिझाएर आफ्नो समूहमा ल्याउन थालेका छन् । उनी तत्कालीन एमालेभन्दा पनि तत्कालीन माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्ना पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा छन्, यसले दाहाल–नेपाल समूहलाई आफ्नो क्याम्पमा भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई प्रयोग गरेर आफ्ना पक्षमा न्यूनतम ४२ जना प्रदेशसभा सदस्य ल्याउने र जनता समाजवादी दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने मुख्यमन्त्री राईको रणनीति छ । तत्कालीन माओवादीका दुई/तीन प्रदेश सांसद चन्दको प्रभावमा छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहले ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो, जसमध्ये ५ जनाले औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य जसमाया गजमेर, श्रीप्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, कला घले र वसन्तीदेवी यादवले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले अहिले प्रदेशसभा सदस्य सीता थेबे र रामकुमार राईलाई फकाउन प्रयास गरिरहेको प्रदेशसभाका एक सदस्यले बताए । तर दुवै जनाले यो हल्लाले निष्ठामाथि घात गर्ने काम भइरहेको र आफूहरू दाहाल–नेपाल समूहबाट विचलित नहुने बताएका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार पक्षको दबाब र प्रभावमा परेर केहीले कित्ता फेर्दैमा फरक नपर्ने बताए । ‘सबैको विचार मान्ने आआफ्नो स्वतन्त्रता छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समूहबाट २/४ जना मुख्यमन्त्री समूहमा गएकाले केही फरक पर्दैन किनकि मुख्यमन्त्रीको समूहबाट पनि २/४ जना आउने तयारीमा छन् ।’ आफूहरू कुनै दबाबमा नभएको र पार्टीभित्र सामान्य बहुमतमै रहेको आङ्बोले बताए । उपनेता आङ्बुहाङले दाहाल–नेपाल समूह छाडेको उनले स्विकारे । नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार बचाउन र अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक भए पनि उक्त संख्या नेकपामै पुर्‍याउन कठिन रहेको बताए । यसका लागि कांग्रेससँग मिल्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ १२:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×