राज्यमन्त्रीको सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधारणको घरमा डोजर

नभन्दै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मानन्धर सभासद बने । ‘चुनाव जितेपछि बाटो विस्तार गर्दा आफ्नो हल जोगाए,’ महर्जनले भने, ‘दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेपछि झन् कम्पाउन्डै पो लगाएछन् ।’

बालाजु चोकबाट सय मिटर नुवाकोटतिर जाने सडकको दायाँ छेउमा छ मानन्धरको अष्टनारायण पिक्चर्स । सडक विस्तारका लागि यो हलमा पनि रातो रङले चिनो लगाइएको थियो तर सत्तामा रहेका मानन्धरको हल भत्किएन । आफ्नो सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधारणको चाहिँ उठिबास लगाइदिएको भन्दै पीडित आक्रोशित भए । महर्जनले त मानन्धरको पार्टी नेकपा नै छाडिदिए । ‘म उहाँकै कार्यकर्ता थिएँ,’ उनले भने, ‘नेताको दोहोरो रूप देख्दा नरमाइलो लागेर पार्टी छाडिदिएँ ।’

८ मिटर चौडा बाटो ७/७ मिटर दायाँबायाँ बढाई १४ मिटर बढाउने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा हल भत्काउनुपर्ने हुन्थ्यो तर मानन्धरले आफ्नोतिर छुन नदिएर बाटो अर्को साइड मात्र विस्तार गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिए । यसो गर्दा सडकको बायाँतिरको सार्वजनिक जग्गा मासियो । ‘आफ्नोचाहिँ जोगाउनुपर्ने, हामीलाई उठीबास लगाइदिनुपर्ने ?’ महर्जनले प्रश्न गरे, ‘यो देशमा जे गरे पनि छुट पाइने ? जनतालाई मापदण्ड लाग्ने, नेतालाई नलाग्ने ?’ शाहीको बालाजु बाइपासमा २०९ कित्तामा १ आना २ पैसा जग्गामा घर बनेको थियो । ५ तले उक्त घरमा डोजर लगाइयो । ३ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति पाए पनि ५ मिटरको नपाएको महर्जनको गुनासो छ ।

राज्यमन्त्री मानन्धरले भने हल जोगायो भनेर अफवाह फैलाइएको दाबी गरे । ‘अहिले जुन इस्यु बनाइयो, यसमा सत्यता छैन । अफवाह फैलाएर राम्रो पनि भयो किनभने सत्य कुरा बाहिर ल्याउने मौका मिल्यो,’ उनले भने, ‘मेरो हल २० वर्षअघि बनेको हो । मेरो मात्रै जोगियो भन्नु गलत हो । मेरो हल भएको लाइनमा अरूका पनि घर छन् नि ।’

_{गत साउनमा बालाजुस्थित अष्टनारायण हल जोगाएर सोही क्षेत्रका अन्य घर भत्काइँदै । फाइल तस्बिर}

यहाँका घर २०७२ सालमा भत्काउन थालिएको हो । त्यसबेलै पीडितहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सानु श्रेष्ठलगायतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएकामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुँगो नलागेसम्म निवेदकको घरआँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्न अन्तरकालीन आदेश दियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा अझै लागेको छैन । सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेर घर भत्काउन थालेपछि फेरि पीडितहरू सर्वोच्च पुगे । सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलगायत १० जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले २०७६ साउन १ गते रिटलाई अग्राधिकार दिएर विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो । यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

आदेश उल्लंघन गर्दै सूचना केन्द्र

सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशले भत्काउनेलगायत कुनै काम नगर्नु भने पनि यहाँका घरमा गत साउनमा डोजर चलाइयो । भत्काएका ठाउँमा काठमाडौं महानगरपालिकाले धमाधम सूचना केन्द्र बनाउन लागेको छ । केन्द्र नबनाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय र अभियन्तालाई एक साताअघि प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो । अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा हालेका छन् । यसमा पनि सर्वोच्चले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र उपभोक्ताको समेत आर्थिक लगानीमा सूचना केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । १ करोड लागतमा बन्न लागेको केन्द्रमा उपभोक्ता समितिले १० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेहोरेको छ । व्यक्तिको जग्गामा केन्द्र बनाएको भन्दै विरोध हुँदा वडा कार्यालयले भने अनभिज्ञता देखाएको छ । ‘के बनाएको भन्ने मलाई नै थाहा छैन,’ १६ नम्बर वडाका अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले भने, ‘यो केन्द्रको कार्यक्रम हो । बजेट पनि केन्द्रले विनियोजन गरेको हो । वडालाई केही थाहा दिइएको छैन ।’ तर उपभोक्ता समितिमा उनले आफ्ना मान्छे नेकपाका हरिओम मानन्धर र कांग्रेसका समीर भण्डारी राखेको शाहीले जानकारी दिए ।

महानगरले सूचना केन्द्रमा काठमाडौंको फोहोरबारे विवरण राख्ने र शौचालयसमेत बनाउने योजना बनाएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घर हटाएको दाबी गरेका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेका थिए, त्यही ठाउँ खाली गरेको हो,’ उनले भने । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए पनि पीडित भने जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण बोकेर बसेका छन् । घर भत्काइएका मध्ये अधिकांशले महानगरलाई नै कर तिरिरहेका छन् । नापी कार्यालयले कित्ताकाटसमेत गरिसकेको छ । कित्ता नम्बर १९८ का जग्गाधनी सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, २०८ कित्ताका उदयमान श्रेष्ठ, २०४ कित्ता नम्बरकी तारादेवी श्रेष्ठलगायतले महानगरमा कर तिरिरहेको बताए ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको आरोप लगाइएपछि पीडित जिल्ला वन कार्यालय गएका थिए । कार्यालयले स्थलगत छानबिन गरी २०७२ पुस १२ गते शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र घर नपर्ने प्रस्ट पारेको छ । राज्यमन्त्री मानन्धर महानगरको वडाध्यक्ष भएका बेला २०५९ सालमा यहाँका ४६ परिवारलाई स्वबासी भएको प्रमाणपत्रसमेत दिएका थिए । ‘पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका आदिवासी रैथानेलाई सार्वजनिक जग्गामा बसेको भनेर बिल्लीबाठ बनाइएको छ,’ अभियन्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘राज्यले गुन्डागर्दी शैलीमा यहाँका रैथानेलाई घरजग्गाविहीन बनाएको छ ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको नभई सडक चौडा पार्न घर भत्काइएको दाबी गरेको छ । जनसंख्या तथा सहरीकरणअनुरूप नगरको पुनर्निर्माण, विस्तार र विकासका साथै जनसाधारणलाई आवश्यक सेवासुविधाका लागि प्राधिकरण स्थापना भएकाले त्यही उद्देश्य पूरा गर्न संरचना भत्काएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । प्राधिकरण ऐन र नगरविकास ऐनअनुसार भत्काएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

ऐन मिचेर उठाइयो बस्ती

प्राधिकरणले ऐनमा रहेर भत्काएको दाबी गरे पनि अन्य थुप्रै ऐन मिचेको अधिवक्ता जितेन्द्र वज्राचार्य बताउँछन् । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनले कुनै सार्वजनिक कामका लागि जग्गा लिनुपरे अधिग्रहरण गरेर मुआब्जा दिएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सडक ऐनले सडक निर्माण/विस्तार गर्नुपरे मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नै ऐनसमेत ख्याल गरेको छैन । प्राधिकरण ऐन २०४५ मा सार्वजनिक काम गर्दा जग्गा मुआब्जा दिएर प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ ।’

पीडित भीमदेव श्रेष्ठले घर भत्काइँदै छ भनेर आफूलाई जानकारीसमेत नदिएको गुनासो गरे । गएको गाईजात्रामा रमाइरहेका बेला अचानक बस्तीमा डोजर चलेको उनले बताए । ‘सूचनाबिनै अचानक प्रहरी आएर घर छाड्न आदेश दियो । घरभित्रै भएका बेला मान्छेसमेत बाहिर निस्कन नदिई डोजर चल्न थाल्यो ।’ त्यसपछि उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर प्राधिकरणसँग सूचना मागे । प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृत सुरेशकुमार रेग्मीले गत कात्तिक २३ गते कार्यालयबाट कुनै आदेश र निर्णय नभएको सूचना दिए । श्रेष्ठ फेरि सूचना माग्न सडक डिभिजन कार्यालय पुगे । कार्यालयका इन्जिनियर चितरञ्जनकुमार रानाले अदालतको अन्तरकालीन आदेश जारी भएकाले कार्यालयबाट कुनै काम नभएको जवाफ दिए ।

श्रेष्ठ भोलिपल्ट पुनः प्राधिकरण नै पुगे । अघिल्लो दिन कुनै आदेश नदिएको सूचना दिने उनै रेग्मीले सर्वसाधारणलाई हिँड्न अप्ठेरो परेकाले फुटपाथ बनाउन दीपदर्शन बिल्डर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई कार्यादेश दिएको सूचना दिए । ‘राज्यको यस्तो आतंक छ,’ उपत्यका सडक पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले भने, ‘यस्तो ज्यादतीविरुद्ध हामी लडिराख्छौं । पीडितको जग्गा फिर्ता ल्याएरै छाड्छौं ।’