कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

फुकुवापछि के छन् चन्द समूहका योजना ?

तत्काल राजनीतिक दल दर्ता नगर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्ने
सबै राजनीतिक शक्तिसँग सर्वपक्षीय सम्मेलन र अन्तरिम सरकारका लागि संवाद चलाउने
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता भूमिगत अवस्थाबाट खुला रूपमा आउन थालेका छन् । प्रतिबन्ध फुकुवाअघि उनीहरू निकै सीमित भेटघाट र अनौपचारिक सम्पर्कमा मात्रै रहन्थे ।

फुकुवापछि के छन् चन्द समूहका योजना ?

गृह मन्त्रालयले चन्द समूहमाथि लागेका मुद्दा खारेज एवं किनारा लगाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अभद्र व्यवहार, शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्नेलगायत कसुरको मुद्दामा सुरु किनारा लगाउने न्यायिक अधिकार प्रजिअसँग छ । यस्ता कसुरमा प्रहरी हिरासत वा जेलमा भए त्यस्ता मुद्दा खारेज गर्न जिल्ला प्रशासनहरूलाई गृहले निर्देशन दिएको छ । पक्राउ पुर्जी रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनिएको छ । गृहले प्रहरी हिरासतमा रहेका चन्द समूहका कार्यकर्तालाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर छोड्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएलगत्तै विस्फोट र आगजनीको कसुरमा काभ्रे प्रहरीको हिरासतमा रहेका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला रिहा भइसकेका छन् ।

सरकार–नेकपा तीनबुँदे सहमतिको भोलिपल्ट शनिबार महासचिव चन्द, वार्ता टोलीका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले ललितपुरको नक्खु कारागारमा रहेका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वलीलाई भेटेका थिए ।

खुला राजनीतिमा फर्किएको चन्द समूह अब कसरी अघि बढ्छ ? पार्टीगत संरचना कस्ता हुनेछन् ? नेता–कार्यकर्ता कुन रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् ? सरकारसँग सहमति भएकाबाहेक नलेखिएका सहमति के–के छन् भन्ने चासो र उत्सुकता आमरूपमा बढेको छ । तीनबुँदे सहमतिमा नपरेका/नलेखिएका तर सरकार र नेकपाबीचका भद्र सम्झौताबारे वार्ता टोलीका सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले केही स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिबन्धपछि लागेका कतिपय जघन्य किसिमका मुद्दा फिर्ता र खारेजीबारे सरकारसँग अर्को समझदारी आवश्यक भएको उनले बताए । ‘जघन्य किसिमका अपराधसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता गर्नेबारे ठोस रूपमा टुंगो लागेको छैन, अदालतसँग पनि सरकारले समन्वय गरोस्, सरकारले नै उचित पहलकदमी लेओस्, जटिल किसिमका केसमा सरकारसँग पुन समझदारी हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी हिरासतमा रहेका नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर छोड्ने क्रम सुरु भएको बताए तर पुर्पक्षमा रहेकाबारे के गर्ने भन्नेमा प्रहरीलाई सरकारबाट कुनै निर्देशन/आदेश नआएको उनले जनाए । ‘प्रहरी हिरासतमा रहेकाको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विधि र प्रक्रियागत रूपमा छाडिनेछ,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘तर अदालतमा प्रवेश गरेका विषयमा हामी बोल्न, प्रवेश गर्न मिल्दैन, सम्बद्ध निकायबाट जे आदेश/निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’

सरकार र चन्द समूहबीच सहमतिमा नलेखिएका कुरा अनौपचारिक रूपबाटै समाधान गर्ने भनिएको छ । ‘कति कुरा लेखिए, कति अलिखित छन्, प्रतिबन्धका कारण हामीलाई भूमिगत बनाइएको हो, सरकार पनि त्यो महसुस गरेरै तीनबुँदे सहमतिमा आएको हो नि,’ चलाउनेले भने, ‘अब हामीबीच भएका आपसी सहमतिको पालनामा सरकार नै बढी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेछ ।’ जघन्य किसिमका अपराधसम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग थप सहमति/समझदारी हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले युद्ध घोषणा गरेका थिएनौं र छैनौं । युद्ध नभएपछि हतियार कहाँबाट आउँछ ? शान्तिपूर्ण रूपमै जनतामाझ गतिविधि गर्दै आएका छौं । युद्ध घोषणा नभएपछि हतियार व्यवस्थापनको कुरा उठाउनु नै गलत छ ।’ हतियारबारे चलाउनेले भने, ‘अर्को कुरा यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक विषयमा राजनीतिक रूपबाटै समझदारी भएको हो । खालि हतियार हतियार भन्न आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’ राजनीतिक एजेन्डालाई जनतामा लैजान सबै किसिमका विचार/सिद्धान्त राख्ने शक्तिसँग आफ्ना गन्तव्य र मागबारे पार्टीमा निर्णय गराएर छलफल चलाइने उनले खुलासा गरे । ‘अहिले संसदीय प्रक्रियामा भएका दलहरू र हाम्रा कार्यनीति भिन्न छन्, हाम्रो गन्तव्यमा अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट पुग्न असम्भव छ तर पनि विश्वास के हो भने संवाद, छलफल गरेपछि नै राजनीतिक विषय नजिक ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

अन्तरिम संयुक्त सरकार र सर्वपक्षीय सम्मेलन पनि आफ्नो एजेन्डा रहेको उनले बताए । अदालतको आदेशबाट ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाले निकास नदिने र यो विघटनकै बाटोमा जाने निष्कर्ष आफ्नो पार्टीको रहेको उनले सुनाए । सरकारसँगको वार्ताका क्रममा यस विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘मूल कुरा सर्वपक्षीय सभा/सम्मेलन, अन्तरिम संयुक्त सरकार र एजेन्डामा जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन हो । अहिलेको संसद्ले समस्या समाधान गर्दैन, यो भन्नुको अर्थ संसद् (प्रतिनिधिसभा) विधिवत् विघटनको बाटोमा गइरहेको छ । राजनीतिक शक्तिबीच ध्रुवीकरण पनि सुरु भएको छ, यो विषयमा हामी अब खुला छलफल गर्छौं ।’

राजावादीदेखि संसद्मा भएका अरू राजनीतिक शक्तिसँग पनि चन्द समूहले छलफलको तयारी थालेको छ । नेकपा महासचिव चन्दले शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रका समस्याबारे नेपाली जनताले कहिल्यै निर्णय गर्न नपाएको बताएका थिए । अब त्यस विषयमा जनताको अभिमत लिन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । ‘यी सबै विषयबारे हामी सबै राजनीतिक शक्तिसँग एक चरणमा खुला छलफल र वार्ता गरी आफ्नो लाइनबारे स्पष्ट पार्छौं, त्यसअघि देशभित्र अस्तित्वमा रहेका सबै शक्ति चाहे राजावादी वा गणतन्त्रवादी सबै पक्षबीच सहमतिमा सर्वपक्षीय सम्मेलन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हामी वैज्ञानिक जनवादलाई बोकेर हिँडेका छौं । उहाँहरू संसदीय/पुँजीवादलाई । यसलाई मिलाउने वा टुंगोमा पुर्‍याउने भनेको दुई विचारबीच जनमत संग्रह नै हो ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?