निकुञ्‍ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र विस्तारप्रति फेकोफनको आपत्ति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निकुञ्‍ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र विस्तारप्रति फेकोफनको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले नयाँ निकुञ्‍ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र घोषणा र संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ । यसै साता काठमाडौँमा देशभरका करिब ३ सय जना प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको फेकोफनको आठौं राष्ट्रिय परिषद्ले २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । 

तस्बिर सौजन्य : फेकोफन

घोषणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष भारती पाठकले वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तम रुपमा सफल भए पनि तीन तहका सरकार र राजनीतिक दलहरुले थप केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लिन रहेकामा आपत्ति जनाइन् ।

'संघीयता लागू भइसक्दा पनि २०२९ सालको निकुञ्‍ज ऐनलाई टेकेर संरक्षित क्षेत्र घोषणा र विस्तारलाई बढावा दिइएको छ', पाठकले शुक्रबार पत्रकारहरुसित भनिन्, 'संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने अवधारणा सच्याएर सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दछु ।'

अहिले नेपालमा निकुञ्‍ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । फेकोफनले निकुञ्‍ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि निकुञ्‍ज ऐन २०२९ खारेज गरी ती क्षेत्रमा मानवअधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । फेकोफनले संरक्षणका नाममा पुराना ऐनलाई टेकेर कारबाही गर्दा धेरै पटक मानव अधिकारको हनन् भएकोसमेत स्मरण गराएको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनका लागि सामुदायिक वनले गरेको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा राज्यले प्राप्त गरेको जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाईनाइन्स) मा कम्तीमा ८० प्रतिशतलाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा प्रवाह गराउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

'जीसीएफ, एफसीसीएफ, सीआईएफ लगायतका संस्थाबाट पाएको लगानीमा सञ्चालन भएका परियोजनामा ८० प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराइयोस्', उनले भनिन्, 'कागजमा लेखिएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन तहमा लगियोस् ।' जलवायु परिवर्तन नीतिमै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्राप्त वित्तको ८० प्रतिशत स्थानीयस्तरमै खर्च गरिने उल्लेख छ ।

फेकोफनले वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन कानुनका नाममा हिमाली जिल्लाका सामुदायिक वनको जडीबुटीमा केन्द्रिकृत नियन्त्रण गरी बनाइएका कानुन संशोधन गर्न र केन्द्रिकृत ठेक्का प्रणाली हटाई जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समूहको स्वायत्तताको सम्मान गर्न भनेको छ ।

समुदायले जोगाएको वनलाई सरकारले पर्यापर्यटनको विस्तारका नाममा समुदायलाई बाध्य बनाएर नाफामुखी नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पोस्ने काम गरेकामा आपत्ति जनाउँदै पाठकले उपभोक्ता समूहका माध्यामबाट नै पर्यापर्यटनका कार्य गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्न माग गरेको छ ।

गत जेठदेखि देशभर बन्द भएको काठ बिक्रि, वितरण र ओसारपसार फुकुवा गर्नसमेत फेकोफनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत माघमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गतबाहेक सामुदायिक, साझेदारी र सरकार मातहत काटिएका काठको बिक्री, वितरण र ओसारपसार खुला गरेको थियो । त्यसप्रति काठ व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाउँदै देशभरको काठ फुकुवा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ १८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वामदेवलाई भेट्न भैंसेपाटी पुगे प्रधानमन्त्री ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेटेका छन् । गौतमलाई भेट्न ओली शुक्रबार साँझ उनको निवास भैंसेपाटी पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकट नेताहरूलाई लिएर भैंसेपाटी पुगेको गौतमका स्वकीय सचिव दीपक टमटाले जानकारी दिए । दुवै नेताबीच व्यक्तिगत र पारिवारिक कुराकानी भएको उनले बताए ।

'उपाध्यक्षज्यू केही दिनअघि घरभित्रै लड्नुभएको थियो, सामान्य चोट लागेको थियो । त्यही कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भएको हो', टमटाले भने, 'उहाँहरुबीच कुनै पनि राजनीतिक कुराकानी भएन । स्वास्थ्य अवस्था बुझेर प्रधानमन्त्रीज्यू फर्किनु भयो ।'

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×