दुई ‘अतिवाद’ को विसर्जन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई ‘अतिवाद’ को विसर्जन

अनेक राजनीतिक कमजोरी रहे पनि राज्यलाई चुनौती दिँदै हुर्किइरहेका ‘उग्र वामपन्थी’ (चन्द) र ‘विखण्डनवादी’ (राउत) दुवैलाई मूलधारमा ल्याउने जस ओली सरकारलाई मिलेको छ ।
आन्दोलनले नयाँ उचाइ लिन नसक्नुका साथै सरकारी पक्षबाट निसानामा पर्न थालेपछि राउत समूह मूलधारमा आएको थियो । चन्द समूह पनि अहिले सरकारसँगको वार्तामा आउनुमा त्यस्तै कारण देखिएका छन् । चन्द समूहले कुनै न कुनै रुपमा खुला राजनीतिमा आउने बाटो हेरिरहेको थियो ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू त्यही संविधानको वरिपरि गोलबद्ध भए । उनीहरू संविधानको स्वामित्व लिँदै संसदीय राजनीतिको बाटोमा हिँड्न थाले । तर यही समयमा संविधानलाई नै चुनौती दिँदै दुइटा राजनीतिक प्रवृत्ति झांगिए– एउटा उग्रवामपन्थी र अर्को विखण्डनवादी ।

संविधानले पक्रेको संसदीय राजनीतिको बाटो नै बदल्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि हिंसात्मक विद्रोहसम्म गर्ने योजनासहित ‘उग्रवामपन्थी’ प्रवृत्तिको नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्दले गरेका थिए । उता मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने योजनासहित ‘विखण्डनवादी’ प्रवृत्तिको नेतृत्व सीके राउतले गरेका थिए । दुवैले संविधानलाई चुनौती दिँदै गतिविधि अघि बढाउन थालेपछि राज्य पक्ष र मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूलाई टाउको दुखाइ भएको थियो । संविधान निर्माणको साढे ५ वर्षभित्रै यी दुवै ‘अतिवादी प्रवृत्ति’ ले तत्कालका लागि सुरक्षित अवतरण गरेका छन् ।

राउत २०७५ फागुन २४ मै मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने योजना त्यागेर मूलधारमा आइसकेका थिए । शुक्रबारबाट नेत्रविक्रम चन्दको समूह पनि ‘शान्तिपूर्ण’ राजनीतिको बाटोमा आउँदै छ । तीन चरणमा भएको वार्ता बिहीबार सफल भएपछि चन्द समूहले हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र सरकारले यो समूहमाथि दुई वर्षदेखि लगाएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको छ ।

काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार हुने औपचारिक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संयुक्त सम्बोधन गर्दै छन् । त्यहाँ उनीहरूले राजनीतिक सहमतिका थप विषय स्पष्ट पार्नेछन् । ठीक दुई वर्षअघि राउतलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसैगरी राष्ट्रिय सभागृहको मञ्च सेयर गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आएकामा स्वागत गरेका थिए ।

तीन वर्षको कार्यकालमा अनेक राजनीतिक कमजोरी गरे पनि राज्यलाई चुनौती दिँदै हुर्किइरहेका यी दुवै प्रवृत्तिलाई मूलधारमा ल्याउने जस ओली नेतृत्वको सरकारलाई मिलेको छ । यसलाई सरकारले आफ्नो निकै ठूलो उपलब्धि मानेको छ । ‘नेपालको शान्तिपूर्ण राजनीतिका सन्दर्भमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, यसले मुलुकका कुनै पनि समस्या शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित भएको छ,’ नेकपा ओली समूहका महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर यति महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई पनि नदेख्ने, अन्यथा टिप्पणी गर्ने काम भइरहेको छ । योचाहिँ बुझिनसक्नु छ ।’

सरकारी पक्षले यसलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठाने पनि यी समूहहरूले आफ्नो बाटो मोड्नु र सरकारले उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुका पछाडि केही कारण छन् । हिंसात्मक द्वन्द्वलाई नजिकबाट नियालेका मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानका अनुसार कुनै पनि हिंसात्मक बाटो भरपर्दो राजनीतिक आधार नभएकाले यस्ता प्रवृत्ति बोकेका शक्तिहरू शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन बाध्य भएका हुन् । ‘कुनै बेला नेपालमा सयभन्दा बढी सशस्त्र समूह थिए । अहिले ती छैनन् । वार्ता र शान्तिपूर्ण बाटोबाटै राजनीतिक रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने विश्वास पलाएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक माग र एजेन्डा बोकेर हिँडेका राजनीतिक शक्तिहरूको मुख्य बल भनेको जनताको समर्थन हो । ती एजेन्डालाई जनताले समर्थन गरेनन् भने उनीहरूको शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ । चन्द समूह र राउतका हकमा त्यस्तै स्थिति आइपरेको हुन सक्ने विश्लेषक तुलानारायण साहको बुझाइ छ । ‘क्षति बढी हुन्छ कि भन्ने विश्लेषण भएको हुन सक्छ, जनसमर्थन नपाएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा राज्यले आफ्नो नेगोसिएसन स्किल राम्रो देखाएको हुन सक्छ ।’

यी शक्तिहरू मूलधारमा आउनु सकारात्मक भए पनि यसलाई मात्र आधार मानेर सरकारले निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भन्न नसकिने उनले बताए । ‘यो सरकारका अन्य धेरै कार्यभार थिए, ती कार्यभार पूरा गर्न चुकेको छ । केही घटना विशेषबाट मात्र हेरेर यसको समग्र पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन,’ उनले भने । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका स्थायी समिति सदस्य चन्दन सिंह जनतासमक्ष भिजेर नै आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न आफूहरू मूलधारको राजनीतिमा आएको बताउँछन् । ‘हामी त शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने शक्ति हौं, त्यसैले जनताको विश्वास लिएर सरकारसँग सम्झौता गरेर अघि बढेका हौं,’ उनले भने ।

आन्दोलनले नयाँ उचाइ लिन नसक्नुका साथै सरकारी पक्षबाट निसानामा पर्न थालेपछि राउत समूह मूलधारमा आएको थियो । चन्द समूह पनि अहिले सरकारसँगको वार्तामा आउनुमा त्यस्तै कारण देखिएका छन् । हुन त चन्द समूहले २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले जस्तो ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ भनेको छैन । ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ गर्ने भनेको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने उसको लक्ष्य छ । यो लक्ष्यमा पुग्न उसले सहरी विद्रोह गर्ने भन्यो ।

विकृति–विसंगतिविरुद्ध जनताले आफैं विद्रोह र प्रतिवाद गर्छन् भन्दै उसले अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसात्मक बाटो पक्रिएको थियो । जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७५ फागुन २८ मा चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि चन्द समूहका नेता–कार्यकर्ता भूमिगत भए । यही अवधिमा चन्द समूहले व्यक्ति हत्याका केही घटना घटाएपछि सरकारले उनीहरूविरुद्धको निसाना तीव्र बनायो । राज्य पक्षलाई झुकाउन सक्ने गरी आन्दोलन बढाउन चन्द समूहले सकिरहेको थिएन । त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा खुला राजनीतिमा आउने बाटो उसले हेरिरहेको थियो । यता ओली नेतृत्वको सरकार पनि अन्य राजनीतिक असफलताका कारण आलोचित बनिरहेका बेला आफूले केही उपलब्धिमूलक काम गरेको देखाउने बाटो खोजिरहेको थियो । यस्तै स्वार्थ मिल्दा अहिले सरकार र चन्द समूहबीच सहमति हुने स्थिति बनेको हो ।

चन्द समूहका गतिविधिलाई नजिकबाट बुझ्ने पूर्वसभासदसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी भन्छन्, ‘ओलीजी अहिले कमजोर भएकाले देखाउनका लागि यो गरेको हो कि भन्ने पनि छ । चन्द समूहले कहिल्यै हिंसात्मक र विगतको जस्तो जनयुद्ध भनेको थिएन, उसले शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट अघि बढ्ने कुरा गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर स्थिति बिग्रेको थियो ।’ उनका अनुसार बिहीबारको सहमतिले अब राजनीतिक एजेन्डामा वार्ता र बहस गर्ने ढोका खुलेको छ ।

चन्द समूहसँग रणनीतिक मोर्चाबन्दी गरेको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुति) ले सरकारले आफूले भोगिरहेको अपजसबाट पार पाउन पनि अहिले सहमति गरेको हुन सक्ने बताए । ‘यो सरकारसँग अहिले कुनै राजनीतिक हैसियत छैन तर पनि आफूमाथि आएका अपजसलाई ढाकछोप गर्न र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई रणनीतिक रूपमा ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने मनसायबाट पनि अहिले सहमति गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

कतिपयले अहिले चन्द समूहले गरेको सहमति भविष्यमा ओली समूहसँगको पार्टी एकताको लक्ष्यमा आधारित रहेको पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर अहिलेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध उभिँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लक्ष्यबाट चन्द समूह अन्यत्र जाने सम्भावना उनले देखेका छैनन् । नेकपा ओली समूहका महासचिव पौडेलले पनि चन्द समूहसँग अहिले नै पार्टी एकताको कोणबाट छलफल नभएको जानकारी दिए । तत्काल एकता नभए पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाटोमा चन्द समूह आएकाले कुनै दिन त्यो अवस्था बन्न सक्ने उनले बताए ।

चन्दको राजनीतिक उतारचढाव

सरकारसँगको तीनबुँदे सहमति भएपछि करिब दुई वर्षदेखि भूमिगत रहेका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रिय सभागृहमा देखा पर्दै छन् । तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका चन्दको पार्टी राजनीति उतारचढावपूर्ण छ ।

‘जनयुद्धकाल’ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहालको निकट भएर काम गरेका उनी समय क्रममा दाहालसँग छुट्टिएर मोहन वैद्य हुँदै आफैं आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दिशामा अघि बढे । यही क्रममा २०७१ सालमा छुट्टै पार्टी बनाएर अघि बढेका चन्द संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन नहुने ठान्छन् । त्यसैले उनले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । जुन आन्दोलनलाई अब कुन दिशामा अघि बढाउँछन् भन्ने विषयमा उनले शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहबाट धारणा सार्वजनिक गर्दै छन् ।

तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दाकै समयबाट आन्दोलनमा होमिएका उनी २०५५ सालमा भएको माओवादीको चौथो विस्तारित बैठकबाट केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछि एकीकृत पार्टीको सचिवसम्म भएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उनले प्रहरीबाट हतियारसमेत लुटेपछि पार्टीभित्र उनको चर्चा चुलिएको थियो । उनको कार्यशैलीबाट प्रभावित भएपछि अध्यक्ष दाहालले निकट बनाएका थिए । तर खरो र हक्की स्वभावका चन्दले पार्टी नेतृत्वका गतिविधिमाथि प्रश्न गर्न थाले । चन्द र दाहालको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो ।

दाहालले वर्षमान पुनलगायतका अन्य नेतालाई च्याप्न थाले । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहाल र चन्दबीच मनमुटाव झन् बढ्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र ‘जनयुद्ध’ रोक्ने विषयमा समेत चन्दले दाहालसँग आन्तरिक रूपमा असहमति राखेका थिए । त्यसैले तत्कालीन अध्यक्ष दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईसँग चन्द टाढिँदै गए । २०६४ सालमा भएको बालाजु विस्तारित बैठकमा चन्दले नेता मोहन वैद्यलगायतसँग मिलेर दाहालको विरोध गरे । उनले तत्कालीन सरकारमा पार्टीको सहभागिताको आलोचना गरे ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीका धेरै नेताले राजनीतिक लाभको पद लिए । सांसद, मन्त्री बने । तर चन्द कहिल्यै लाभको पदमा गएनन् । पदीय दौडधुपमा पनि लागेनन् । २०६५ मा भक्तपुरको खरिपाटी र पालुङटार विस्तारित बैठकमा पनि चन्दले फरक मत राखे । यही सिलसिलाबाट गुज्रिँदै चन्दसहितका नेताहरू २०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुटाएर हिँडे । समयक्रममा वैद्यसँग पनि चन्दको कुरा मिलेन ।

रामबहादुर थापा दाहाल समूहमा फर्किए । चन्दले २०७१ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरेर हिंसात्मक राजनीतिको बाटो पक्रे । जुन बाटोले गति नलिएपछि उनी शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्नो राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन शुक्रबार खुला हुँदै छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बृहत् नागरिक आन्दोलनले आज म्यानमार दूतावासअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — म्यानमारमा सैन्य सरकारले गरिरहेको हिंसात्मक दमनको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौंस्थित म्यानमार दूतावासअगाडि विरोध प्रदर्शन गरिने भएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले बिहान ११ बजे नक्खु, भैंसेपाटीस्थित दूतावासअगाडि प्रदर्शन गर्न लागेको हो । 

म्यानमारका लोकतान्त्रिक आन्दोलनकारीमाथि जारी नरसंहारविरुद्ध प्रदर्शन गरिने आन्दोलनले जनाएको छ । म्यान्मारमा सैनिक ‘कु’ को विरुद्ध बुधबार गरिएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि कम्तीमा ३८ जना मारिएका जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले ३८ जना मारिएको पुष्टि गर्दै सैनिक ‘कु’ यताकै ‘रक्तपातपूर्ण’ दिन भनेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयका अनुसार फेब्रुअरी १ को सैनिक ‘कु’ को विरोधमा त्यसयता भएका प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गर्दा कम्तीमा ५४ जनाको ज्यान गइसकेको छ । गत आइतबार एकै दिन १८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । समाचार संस्था रोयटर्सले प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार सुरक्षा फौजले कैयौं नगरहरूमा चेतावनीबिना नै गोली चलाएको थियो ।

गत माघ १९ गते सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यान्मारका सबैजसो सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन र नागरिक अवज्ञा भइरहेका छन् । सेनाले सत्ता कब्जा गरेसँगै नेत्री आङ सान सुचीसहित नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूलाई बन्दी बनाइएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूको रिहाइ र सैनिक शासन अन्त्यको माग गरिरहेका छन् । सुचीलाई विभिन्न चारवटा अभियोग लगाइएको थियो ।

७५ वर्षीया सुचीलाई मार्च १५ मा अदालत पेस गरिने जनाइएको छ । सेनाले नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै शक्ति हातमा लिएको हो । चुनावमा सुचीको दल एनएलडी भारी मतले विजयी भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×