सरकार–चन्द समूह वार्ता : स्वार्थको सहमति कि निकासको नियत ?

संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेका दल र आफ्नै सहकर्मीलाई समेत सडक संघर्षमा धकेले तर यही बेला उनले आफ्नै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भूमिगत राजनीति गरिरहेका शक्तिसँग भने संवादको ढोका खोले ।

अपराधिक गतिविधि गरेको भन्दै आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको शक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरे । यसैको नतिजा हो– सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग बिहीबार भएको तीन बुँदे सहमति । बुधबार दुई चरण र बिहीबार बिहान एक चरणको वार्तापछि ३ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यद्यपि यो सहमतिपूर्व दुवै पक्षबीच विभिन्न तह र चरणमा अनौपचारिक संवाद भने भएका थिए ।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । थापा र विश्वकर्मा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेता हुन् । ओलीले पूर्व माओवादी नेता थापालाई वार्ता टोलीको संयोजक बनाएर उनीहरुको विश्वास जित्ने कोसिस गरेका थिए ।

सहमतिमा चन्द समूहले आफ्ना हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्दै शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने उल्लेख भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै चन्द समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र उक्त समूहका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा खारेज गर्ने पनि सहमतिमा छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषयहरु रहेका छन् ।’

सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार दिउसो आयोजना हुने विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिने भएको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री ओली र चन्दले सम्बोधन गर्नेछन् । बिहीबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सहमतिलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ ।

आफ्नै नेतृत्वको नयाँ पार्टी गठनदेखि ओली सरकारसँग वार्तासम्मको अवस्थामा आउँदा चन्दले विभिन्न उतार–चढाव पूरा गरेका छन् । एक अर्थमा भन्दा यो चन्दका लागि पार्टी गठनदेखि वार्तासम्मका पाँच बर्ष ‘प्रयोग’ को अवधि रह्यो । पुनः शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउने प्रतिबद्धता जनाएर चन्दले राजनीतिक मैदान फराकिलो बनाएका छन् । तर, आफैंले उठाएका कैयौं राजनीतिक एवं जनजीविकाका मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहनु पर्ने उनका सामू चुनौती छ ।

बौद्धदेखि बालुवाटारसम्म चन्दका उतारचढाव

चन्दको पछिल्लो उतार–चढावलाई हेर्ने हो भने सुरुमा मोहन वैद्यले थापा र चन्दसहितका नेता लिएर पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसँग अलग भएकोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०६९ पुस ५ मा काठमाडौंकै बौद्धमा भेला गरेर वैद्यसँगै थापा र चन्दले नयाँ राजनीतिक यात्रा थालेका थिए । थापा र चन्दले दाहालले क्रान्तिमाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै दोस्रो संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार पनि गरेका थिए । त्यसबेला चुनाव बिथोल्न सानातिना विस्फोटसमेत गरेका थिए । थापाले रत्नपार्कमा मतपेटिकामा हथौडा नै चलाएका थिए । अनेक दुविधा, विरोध र बहिष्कारबीच स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्भव भएको थियो ।

एकीकृत क्रान्तिको सैद्धान्तिक जगमा ‘सशस्त्र युद्ध’ मा जाने रोडम्यापसहित वैद्य माओवादीको मुख्यालय बुद्धनगरमा पुगेर ०७१ मंसिर ८ गते चन्द र विश्वकर्माले सम्बन्ध विच्छेदेको पत्र बुझाएका थिए । तर, उनीहरुबीच लामो समय सहकार्य भएन । २०७२ मंसिर ८ मा वैद्यसँग अलग भएर पार्टी बनाएका चन्द विभिन्न उतारचढाव झेल्दै फेरि काठमाडौं फर्कन थालेका छन् । २०७२ मा चन्दले वैद्यलाई छाडेको अर्को बर्ष थापाले पनि छाडे र थापा दाहालसँग एकतामा मूलघरमा फर्के । जब तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच एकता भयो थापा गृहमन्त्री भए । संसद् विघटनपछि नेकपा विभाजित हुँदा थापा ओली समूहमा लागे । र, अहिले तिनै थापालाई ओलीले आफ्नो पूर्वसहकर्मीसँग वार्ताका लागि जिम्मा दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहसँग त्यतिबेला वार्ता अगाडि बढाएका थिए जतिबेला संसद् विघटन गर्ने उनको कदमलाई लिएर राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद गरेका थिए । जब सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदियो त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता बर्गिहगनकै मुखमा चन्द समूहसँग वार्ता गरेर आफ्नो राजनीतिक छवि चोक्खाउने कोसिस गरेका छन् ।

यो वार्ता ओली र चन्द दुवैका लागि बाध्याकारी कदम थियो । तीन बर्षको ‘असफल’ कार्यकाल सकेर ओलीले जाँदाजाँदै चन्दलाई मूलधारमा ल्याएको ‘जश’ हात पार्ने र सकेसम्म धेरै पूर्व माओवादीसँग सहकार्य गरेर दाहालमाथि दबाब बनाइराख्ने रणनीति लिएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री र चन्द समूहबीचको सहमति स्वार्थका लागि हो कि निकासको नियतमै भन्ने प्रश्न पनि छन् । भविष्यमा त्यसको पुष्टि होला नै ।

प्रश्न चन्दमाथि पनि छन्

सरकारले जतिबेला २०७५ पुस २८ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, त्यसबेला चन्द समूहले सैनिक दस्ता तयार गर्न थालेको आरोप पनि थियो । त्यसभन्दा केही दिन अगाडि धरानमा प्रहरीले एलएमजी र एम–१६ हतियारसहित सो पार्टीका नेतालाई पक्राउ गरेको थियो । ती हतियार सैन्य तालिमका लागि मोरङको केराबारीमा लैजान लागेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

प्रतिबन्धयता चार हजार नेता–कार्यकर्ता प्रक्राउ परे र कैयौं शीर्ष नेता पक्राउ परेपछि सांगठनिकरुपमा ‘ध्वस्त’ बन्दै गएका चन्दका लागि पनि वार्ता ‘अनिवार्य’ बन्न गएको थियो । प्रतिबन्धपछिको २ वर्षमा चन्द समूहका २ हजार ८९ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा अधिकांश रिहा भए पनि व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनीलगायत गम्भीर किसिमका कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा १ सय ३३ जना पुर्पक्षका क्रममा विभिन्न कारागार र ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहितका नेता/कार्यकर्ता कारागारमा छन् भने अर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलासहित ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । चन्द समूहबाट एक शिक्षकसहित ४ र राज्य पक्षबाट चन्द समूहका ४ कार्यकर्ता मारिएका छन् ।

पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र नेता–कार्यकर्ताको रिहाई चन्दका लागि तत्कालीन प्राप्ति हो । उसले उठाएको राजनीतिक मुद्दालाई छलफलको विषयबस्तु बनाउन सरकार तयार भएपछि चन्दलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत् अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ । चन्दले ‘एकीकृत क्रान्ति’ मार्फत् अहिलेका व्यवस्था उल्टाउने उद्घोष गरेका थिए । वैद्यसँग सम्बन्धविच्छेद नगर्दै चन्द समूहले देशभर ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिउँ, एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त जिन्दावाद, नयाँ जनवादी क्रान्ति जिन्दावाद’ जस्ता नारासहित गरिएको ‘वालपेन्टिङ’ गराएका थिए । लगत्तै केही ‘कारबाही’ गरेर चन्द समूहले चर्चा बटुलेको थियो । ‘सेभ दी चिल्ड्रेन’ र ‘बर्ल्ड भिजन’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आक्रमण होस् वा लगानी बोर्डका सीईओ राधेश पन्तको घर घेराउ र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीलाई कालोमोसो दलेर विप्लव माओवादीले चर्चा बटुलेको थियो । यद्यपि चन्दा उठाउन चन्दले यस्ता कारबाही गरेको आरोप पनि थियो ।

पार्टी फुटाएपछि वैद्यले चन्दबारे टिप्पणी गरेका थिए, ‘लेनिनको विचारमा अवसरवादी पक्षले क्रान्तिकारी पक्षका विरुद्ध विद्रोह गर्नु खराब कुरा हो । विप्लव समूहले क्रान्तिकारी पक्षसित जुन सम्बन्धविच्छेद वा विद्रोहको कुरा गरेको छ, त्यो खराब कुरा हो । वास्तवमा यो विद्रोह होइन, फुटवाद हो ।’ वैद्यका अनुसार चन्दमा पुँजीवादी मानसिकता, चरम व्यक्तिवादी महत्वकांक्षा, क्रान्तिकारी धैर्यको अभाव, शीघ्र विजयको मानसिकता, अस्थिरता तथा ढुलमुलपनजस्ता लाक्षणिक विशेषता छन् । तर, चन्दप्रति पूर्वमाओवादीको यूवा पुस्ता आर्कषित देखिन्छ ।

भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौतामा समेटिएको लिपुलेक नाका विस्तार सम्झौताको विरोधमा चन्द नेकपा माओवादीले प्रदर्शन गरेको थियो । पछि त्यो सीमा समेटिएको नक्सा ओली सरकारका पाला छापियो । यो पनि ओली र चन्दबीच वार्ताको एउटा संयोग बन्यो । ओलीले पनि वार्ता सफल बनाएर आगामी चुनावमा चन्दसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा देखिँदै गरेको धुव्रीकरणमा ओली–चन्द एउटै कित्तामा भए भने कुनै अनौठो हुने छैन् । किनभने अहिलेको परिवर्तन र संघीयताप्रति ओलीजस्तै चन्द पनि लगभग ‘अनुदार’ छन् । यद्यपि चन्दले गणतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि भने प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएका छैनन् ।

चन्द समूहले भदौ २१, २०७३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो, जसमा दाल, चामल, तेल, पिठो, दूध, तरकारी, फलफूल, मासु र मसलाको मूल्यमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन माग गरिएको थियो । ज्ञापनपत्रमा किसानका सबै उत्पादन राज्यले खरिद गरि सीधै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न, बिचौलियाको जालो ध्वस्त पार्न र सो कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनीसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) तत्काल खारेज गरी स्वदेशी पुँजीमा नै निर्माण गर्न आग्रह गरिएको थियो । जनजीविकका यी मुद्दामा चन्दको अबको भूमिका के हुन्छ ? प्रश्न छ ।

चन्द समूहले एकपटक आफ्नो कारबाही सूचीमा भ्रष्ट नेता, उद्योगी–व्यापारी, कर्मचारीसहित विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति, देशका प्राकृतिक साधनस्रोत कब्जामा राख्ने तथा भ्याट छल्ने व्यक्तिलाई राखेको थियो । २०४६ पछि आएका प्रतीत–पत्र घोटला, धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चाइना एयर, नेपाल वायुसेवा निगम, माथिल्लो तामाकोसी, कृषि मल, वन फँडानी, डार्फर काण्ड, जनक शिक्षा सामग्री किताब, पशुपति, पेट्रोलियम पदार्थ, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो, मेलम्ची खानेपानीलगायतमा भएका भ्रष्टाचारमाथि आफ्नो चासो रहेको सो पार्टीका नेताहरु बताउँथे । यी मुद्दा बालुवाटार वार्तापछि जीवितै रहन्छ कि मर्छन् ? चन्दमाथि अर्को प्रश्न छ ।

एकीकृत क्रान्तिको प्रस्तावमा चन्दले भनेका छन्– ‘अहिलेको सङ्घर्षको चरित्र एकीकृत क्रान्ति हो । यसको उद्देश्य दलाल पुँजीवाद तथा सामन्ती राज्यसत्तालाई विघटन गरेर जनवादी राज्यसत्ता स्थापना हो । यसका लागि केन्द्रीय सत्ताको उद्देश्यसहित गाउँ र सहरबाट आ–आफ्नो विशेषताअनुरूप राज्यसत्ता निर्माणको नीति लिने हुन्छ । पार्टीलाई क्रमशः भूमिगत र काठमाडौं बाहिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । सैन्य बलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको ध्वंश, यसका लागि बलियो र नियमित सेना निर्माण गर्नुपर्छ । सर्वहारा वर्गर्को अग्रदस्ता बनाउने सोचसहित पार्टीलाई खुकुलो र भद्दा हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।’ यो काममा कति प्रगित भयो, चन्द आफैं जानकार होलान् ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा चन्दले २०३९ मा अनेरास्ववियु (छैटौं)मा आबद्ध भई विद्यार्थी राजनीति प्रारम्भ, ०४३ मा अनेरास्ववियु (छैटौं)का रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष, ०४७ मा नेकपा एकता केन्द्रको सदस्यता प्राप्त, ०४८ मा विद्यार्थी फाँटका केन्द्रीय सदस्य, पूर्णकालीन कार्यकर्ता, ०५२ मा ललितपुर जिल्ला सेक्रेटरी, ०५३ मा उपत्यका ब्युरो सदस्य, ०५४ मा कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्युरो(भेक ब्युरो) इन्चार्ज, ०५५ मा नेकपा (माओवादी) केन्द्रीय सदस्य, ०५७ मा वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य, ०५९ पोलिटब्युरो सदस्य, ०६१ र ६२ मा केन्द्रीय आधार इलाका ब्युरो इन्चार्ज, ०६९ एकीकृत माओवादी विभाजनपछि वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा सचिव, ०७१ मा मंसिरमा वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गरी आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) गठन र ०७३ फागुनमा पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनेका हुन् ।

चन्द सिद्धान्तमा जति दृढ र कठोर स्वभावका देखिन्छन् त्यत्ति नै ‘क्रान्तिकारी’ देखिन्छन् । कुशल संगठक र आफूलाई गतिशिल नेतृत्वको रुपमा स्थापित गर्न चाहने उनमा महत्वकांक्षा छ । कार्यकर्तासँग निरन्तर जोडिने र जोखिम मोल्न नडराउने उनको स्वभाव छ । उनको सामान्य जीवनशैली छ । सरल मानिन्छन् । धेरैले उनलाई एउटा महत्वकांक्षी नेताका रुपमा बुझ्ने गर्छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी नेताहरु पटक–पटक सरकारमा गए तर चन्द सांसद र मन्त्री बनेनन् । ओलीसँगको सफल वार्ताले उनलाई मन्त्री र सांसद बन्ने ढोका खुला गर्छ कि ?