तलब सुविधामै सकिन्छ आयोगहरूको बजेट

यसबाटै बुझ्न सकिन्छ, लक्षित समुदायको हकहित र अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगहरूको ठूलो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधामै सकिन्छ । कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थोरै बजेट ‘कनिका छरेजस्तो’ मात्रै हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुग्दै गर्दा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले टेबलमा आइपुग्ने उजुरीका चाङ, आफ्नै कार्यालय, कर्मचारी र बजेट अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेकी छन् । संवैधानिक हैसियतमा आइपुगेपछिका जिम्मेवारी, समस्या र चुनौती भने नितान्त फरक छन् । ‘बाहिरबाट हेर्दाको आयोग र कार्यभार सम्हालेपछिको आयोग आकाशपाताल फरक रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘बाहिर कति ठूलो एक्स्पेक्टेसन छ, त्यो मिट गर्न यहाँ पूर्वाधार र स्रोतसाधन नै छैन ।’

२०५८ सालमा स्थापना भएको महिला आयोगले २०७२ मा जारी नेपालको संविधानबाट संवैधानिक हैसियत पायो । तर पाँच वर्षपछि मात्रै गत माघ २१ गते पहिलोपल्ट आयोगले पदाधिकारी पाएको हो । स्थापनाकालदेखि नै आयोगले भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय समाचार समितिको तीनतले भवन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको फ्ल्याट भाडामा लिएको छ । भाडाबापत आयोगले मासिक २ लाख ९१ हजार बुझाउँछ । ‘पीडित आउँछन्, आफ्नै भवन नहुँदा बस्ने ठाउँ छैन, गोपनीयतासहितको सेवा दिन सकिएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘एम्बुलेन्सदेखि सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बजेटजति भाडा तिर्दै ठिक्क हुँदो रहेछ ।’

आयोगमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । ३९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ७ पद रिक्त छ । सबैभन्दा बढी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका एक/एक कर्मचारी छन् । जहाँ दैनिक १५ देखि २० उजुरी आउँछन् । दर्ता गर्न, पीडितको फाराम भरिदिन, कानुनी र मनोसामाजिक परामर्श तथा कारबाही प्रक्रिया बढाउन दुई कर्मचारीलाई हम्मेहम्मे पर्छ । ‘फिल्ड जाँदा उजुरी शाखा ताला लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ,’ पराजुलीले भनिन्, ‘पदाधिकारी नहुँदा त्यहीअनुसारको काम हुन्थ्यो, त्यहीअनुसार बजेट आउँथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पदाधिकारी आइसकेपछि काम र जिम्मेवारी बढेका बढ्यै छन् । भौतिक सेवासुविधा र कर्मचारी अभाव भएको छ ।’

संविधानले सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्‍यो । जनजाति आयोगमा पहिलो पटक अध्यक्षसहित चार पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । आयोगलाई आफ्नै समुदायभित्र परिचित हुनुपर्ने चुनौती छ । ‘पहिले संविधानमा मात्रै थियो, जनस्तरमा थिएन,’ आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले भने, ‘समुदायमा प्रभावकारी काम गर्न आयोगको परिचय दिनै बाँकी छ ।’

यसैगरी, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई सुरुवातमै आफ्नो भूमिकालाई समुदायमा चिनाउनु छ । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दलितका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्, आयोगभित्रका अभाव र समस्याका बाबजुद समुदायस्तरमा काम गर्नैछ ।’ २०५८ सालमै गठन भएको दलित आयोगमा संवैधानिक हैसियत पाएपछि पहिलो पटक पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन् ।

जनजाति र दलित आयोगमा पूर्वाधार र बजेटको अभाव महिला आयोगको भन्दा कम छैन । यी आयोगको आफ्नै भवन छैन । पुल्चोकको श्रीमहलमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय रहेको भवनको भुइँ तलामा जनजाति आयोगको कार्यालय छ । ‘उजुरी आउँछन्, कानुन अधिकृत चाहिन्छन्,’ आयोगकी सदस्य रीना रानाले भनिन्, ‘कामको गति दिन कर्मचारी चाहिन्छन्, भएको स्रोतसाधन र व्यवस्थाले पुग्दैन ।’ दलित आयोगको कार्यालय कुपन्डोलस्थित भाडाको घरमा छ । आयोगले मासिक दुई लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ ।

मधेसी, राष्ट्रिय समावेशी, थारू र मुस्लिम आयोगको पनि आफ्नै घर, जग्गा र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । कोही भाडामा त कोही सरकारी स्वामित्वका भवनमा छन् । अन्य आयोगलाई सरकारले विनियोजन गर्ने अधिकांश बजेट घरभाडा, पदाधिकारी, कर्मचारी सेवासुविधा र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । जस्तो, चालु आर्थिक वर्षमा मधेसी आयोगका लागि ३ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पदाधिकारी, कर्मचारी सेवासुविधा र प्रशासनिकमा ३ लाख २९ हजार खर्च छुट्याइएको छ ।

घरभाडा मासिक २ लाखका दरले एक वर्षमा २४ लाख खर्च हुन्छ । आफ्नै भवन नहुँदा पार्किङ, नेटवर्किङ र कर्मचारी कार्यक्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा सातवटै आयोगका पदाधिकारीलाई सेवासुविधाबापत ५ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यक्रम खर्चका लागि भने १ करोड ६४ लाख मात्रै छ । दलित आयोगका लागि त कार्यक्रम खर्चसमेत विनियोजन छैन । तर पदाधिकारी सुविधामा ७१ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

महिला आयोगमा पदाधिकारी आएलगत्तै बैतडीमा बालिका बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धान गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने भयो । घटनामा संलग्न व्यक्तिको पत्तो नलाग्दा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आयोगले यथाशीघ्र दबाब दिनुपर्ने थियो । पदाधिकारी नियुक्त भएकै दिन घटना भएको थियो । चार दिनपछि सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाको नेतृत्वमा घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्न काठमाडौंबाट टोली बैतडी गयो । प्रभावकारी अनुगमन गर्न, सरकारलाई सुझाव दिन र जनस्तरमा प्रभाव छाड्न चुनौतीपूर्ण भएको अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।

‘सिकाइको फेजमा छौं, काम गर्दै अघि बढ्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘चुनौती कस्ता–कस्ता छन्, बैतडीको केसको अनुभवले धेरै सिकाइ भयो ।’ दलित आयोगका सदस्य टुन्जे कामी र थारू आयोगका सदस्य सुबोधसिंह थारूले कार्यभार सम्हालेदेखि नै ऐन, कानुन तथा नीतिहरूको अध्ययन टुटेको छैन । कानुनी व्यवस्थाबारे आफू स्पष्ट जानकार नभइकन जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिने भएकाले ऐन–कानुन पढ्न थालेको उनीहरूले बताए । ‘हामी पदाधिकारीको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै नीति बनाउने, सरकारलाई सुझाव दिने, त्यसअनुसार काम भए/नभएको हेर्ने हो, यसका लागि गहिरो अध्ययनको खाँचो पर्दो रहेछ,’ दलित आयोगका सदस्य कामीले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि पूरा भइसके पनि नियुक्त भएका पदाधिकारीले नयाँ योजना र कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्ने स्थिति छैन । भएका स्रोतसाधनअनुसार नै कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था रहेको पदाधिकारी बताउँछन् । ‘गर्नुपर्ने काम र तोकिएको क्षेत्र धेरै छन्, सीमित बजेटअनुसारको वार्षिक योजना हुँदो रहेछ,’ समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशी भन्छन्, ‘हामी बीचमा आयौं, बीचैमा बजेट माग्ने कुरा भएन । यो वर्ष जेजस्तो छ त्यसमै भरथेग गर्ने, आउने वर्षदेखि ‘फुल फेज’ मा काम गर्नेछौं ।’

२०७५ चैत ७ मा नियुक्ति भएका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले २०७६ साउन ११ मा राजीनामा दिएपछि आयोगमा सदस्य विष्णुमाया ओझा मात्रै थिइन् । उनैले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएकी छन् । समावेशी आयोगले पदाधिकारी नियुक्तिलगत्तै दुई निर्णय गरेर सरकारलाई सुझाव दियो । पालिकास्तरमा श्रमिकको पञ्जीकरण गराउनुपर्ने र निर्वाचन गर्ने माहोल भएकाले जहाँ रोजगारी गरिरहेका छन्, श्रमिकले त्यहींबाट भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव थियो ।

दलित आयोगले केही समयअघि बूढानीलकण्ठमा भाडामा बस्दै आएकी विद्यार्थी दलित भन्ने थाहा पाएपछि घर निकाला गर्ने घरबेटीलाई कारबाहीमा आलटाल भइरहेको बारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो । महिला आयोगले दैनिक आइरहने उजुरीलाई सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । यसबाहेक अन्य आयोग कहाँबाट काम सुरुवात गर्ने भन्ने अन्योलमै देखिन्छन् । थारू आयोगका सदस्य सुबोधसिंह थारू भन्छन्, ‘काम धेरै छन्, कार्ययोजना बनाएर प्राथमिकीकरण गरेर थाल्ने सोचमा छौं ।’

महिला, जनजाति, थारूलगायत आयोगले संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने नियमावली बनाइसकेका छैनन् । यसले गर्दा पनि आयोग पदाधिकारीलाई अलमल भइरहेको देखिन्छ । पिछडा तथा अल्पसंख्यक नागरिकलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले गठन भएका आयोगका कतिपय पदाधिकारी नियुक्ति नै विवादास्पद छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेकालाई संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानका प्रावधान भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला माघ २१ गते विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिएकी थिइन् । अन्य आयोगलाई संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । पाँच वर्ष ढिला नियुक्ति भएका पदाधिकारीको पदावधि भने ६ वर्ष तोकिएको छ ।

महिला आयोगका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र बाँकीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सम्पर्क कार्यालय तोकिएको छ । यसले कार्यसम्पादनमा समस्या आउने भन्दै मुस्लिम र राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आयोजना गरेको सातै आयोग पदाधिकारीबीचको परिचयात्मक कार्यक्रममा पनि विषय उठान भएको थियो । ‘साधारण आयोग जस्तो होइनौं, जिम्मेवारी र भूमिका तत्कालै रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका हौं ।’

भ्रमण र सुविधामा लालायित

आयोगका कर्मचारी र २०७५ चैतमा नियुक्त पदाधिकारीमा अनुगमनको बहानामा कुस्त सेवासुविधा लिएर भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति यथावत् छ । दलित, मधेसी र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति पाएलगत्तै आलोपालो जिल्ला भ्रमणमा पुगेका थिए । ‘नयाँ पदाधिकारी आइसकेपछि मुस्लिमको समस्या बुझ्न समुदायमा जानैपर्‍यो,’ हाल अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र बाँके भ्रमणमा रहेका मुस्लिम आयोगका सदस्य महमदिन अलीले भने, ‘हाम्रो काम, कर्तव्य बुझाउनुपर्‍यो, फुर्मासी गर्ने कुरै होइन ।’

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम साढे ३ महिनाभित्र ९ जिल्लामा ११ पटक भ्रमण गरेका थिए । त्यसबापत १ लाख ३९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ भत्ता बुझेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनको फुर्मासी खर्च यतिसम्म छ कि ‘शुभकामना आदानप्रदान’ को उद्देश्यले पर्सा र मकवानपुरमा तीन पटक पुग्दा ४४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका थिए । नियुक्त भएको चार महिनामा तलब भत्ताबापत ३ लाख ९० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ बुझ्ने थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले हालसम्म नियमावली नै बनाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो नियुक्तिबाट आएका दुई पदाधिकारीलाई भाडाको गाडी उपलब्ध गराइएको छ ।