जंगी अड्डामा सुरु भयो ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण नीति तथा योजना निर्माणमा ठोस योगदान पुर्‍याउने तीन दिने ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक–२०७७’ सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा बुधबारदेखि सुरु भएको छ ।

जंगी अड्डामा सुरु भयो ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’

बैठकमा सात प्रदेशका सात पृतना प्रमुख र उपत्यका पृतनाका पृतना प्रमुखसहित ८ र मुख्यालयका विभिन्न विभाग र महानिर्देशनालयका प्रमुखहरु बीच आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाको निगरानी र विश्लेषण, हरेक पृतनाहरुले गरिरहेका क्रियाकलाप र अगामी कार्यदिशाको सम्बन्धमा समेत छलफल हुन्छ ।

उक्त पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार उद्घाटन गरेका छन् । रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनाको व्यवसायिकता, लगनशिलता र कर्तव्यबोधको भावनाको उच्च प्रशंसा गरेको सैनिक मुख्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

ओलीले ६/६ महिनामा आयोजना हुने रणनीतिक तहको यस बैठकले विगतको गहन समिक्षासहित नेपाली सेनाको भावी कार्यदिशा र कार्य योजनाको लागि ठोस आधार निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त अवसरमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनालाई पद्धति र प्रणालीमा आधारित सबल, सक्षम र सुदृढ संगठनको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि परिवर्तनलाई संस्थिकरण गर्दै कार्यसंस्कृतिका रुपमा स्थापित गर्दै लानु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले यो समन्वयात्मक बैठकले विषयगत तथा क्षेत्रगत रुपमा हाल भइरहेका कार्यहरुको बारेमा समीक्षा गर्नुका साथै आवश्यक सुधार, सुदृढीकरण र दिगोपनाका लागि आगामी कार्यदिशा तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा प्रतिरक्षा नीतिको सफल कार्यान्वयनको लागि दक्ष, व्यवसायिक र उच्च मनोबल भएको जनशक्तिको विकासमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त निरन्तर सहयोगको लागि धन्यवाद दिएका थिए ।

समन्वयात्मक बैठकको दौरान नेपाली सेनाका महानिर्देशनालय, निर्देशनालय, कार्यालय र विभागका प्रमुखहरु तथा पृतनापतिहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको वर्तमान वस्तुस्थिति, कार्य समिक्षा एवं सुझावहरु सहितको प्रस्तुतिकरण हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ १७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?