पत्र खस्दैन मञ्‍जुषामा

निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, ‘अब प्रयोगमा यही एउटा मञ्जुषा छ । प्रयोगविहीन भएकाले सार्वजनिक थलोमा राखिएका ५ वटा पोस्ट बक्स हटाएर स्टोरमा थन्क्याएका छौं ।’

२०६९/७० सम्म पोस्ट बक्स नम्बर लिँदा धरौटी शुल्क १ हजार र वार्षिक शुल्क ५ सय रुपैयाँ थियो । उच्च प्रविधिको प्रयोगसँगै मोबाइल, ईमेल, अनलाइन, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जरलगायत विभिन्न माध्यमबाट द्रुत गतिमा सूचना एवं सन्देशको आदानप्रदान हुन थालेकाले पोस्ट बक्सको प्रयोग घट्दै गयो । पोस्ट बक्स लिनेलाई हुलाकले बक्सको साँचो र अनुमतिपत्र दिन्छ । अनुमतिपत्रको भने १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । ‘चाहियो भने एउटा लिनुस् न, वार्षिक शुल्क मात्र ७ सय ५० रुपैयाँ पर्छ,’ नायब सुब्बा भोजराज निरौलाले भने । तीमध्ये ७३ वटा पोस्ट बक्स नम्बर मात्र प्रयोगमा रहेकाले उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘भाडामा पोस्ट बक्स नम्बर लिनेमा पनि अहिले व्यक्तिभन्दा संघसंस्था बढी छन्,’ उनले भने, ‘एसएमएस र ईमेललगायत अति द्रुत सेवा सञ्चालनमा नहुँदा भाडामा पोस्ट बक्स लिनेको कमी हुँदैनथ्यो ।’ कागतपत्र सुरक्षाका हकमा यी पोस्ट बक्स बैंकको लकरजस्तै भएको निरौलाले बताए । उनका अनुसार पाँच वर्ष अगाडिसम्म पोस्ट बक्स नम्बर राख्ने व्यक्ति र संघसंस्थाको संख्या १ सय २५ थियो ।

हुलाकभित्रको द्रुत डाँक सेवा (ईएमएस), टिकट बिक्री काउन्टर र हुलाक बचत बैंकसमेत सुनसान देखिन्छ । व्यक्तिगत क्षमताको एक तिहाइ मात्र काम गर्न पाइरहेको द्रुत डाँक सेवाकी खरिदार बिना ढकालले बताइन् । ‘सेवाग्राहीको चाप कम भएर दिउँसो २/३ बजेसम्म काम सकिन्छ,’ उनले भनिन् । ईएमएसमार्फत ४० वटा देशमा सामान पठाउने र विभिन्न मुलुकबाट आएको सामान वितरण गरिन्छ । यो सेवामार्फत दिनमा २० वटाजति चिठी र १५ वटा सामान आउने उनले जानकारी दिइन् । बाहिरको कुरियरभन्दा झन्डै ५० प्रतिशत कम शुल्कमा सेवा दिइए पनि २० किलोग्रामभन्दा बढी सामान पठाउन नमिल्ने प्रावधानका कारण स्थानीय आकर्षित नहुने गरेको उनले बताइन् ।

दैनिक पार्सल शाखाका नासु दीपेन्द्र कटुवालले संसारभरिबाट आइपुग्ने सामानको राजस्व तोक्ने काम विराटनगरस्थित रानी भन्सारका कर्मचारीलाई बोलाएर गरिन्छ । उक्त शाखामा विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक १ हजार २ सय सामान आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘सबैभन्दा बढी भारतबाट दैनिक २/३ वटा सामान आइपुग्छ,’ कटुवालले भने । उक्त शाखामा साउनदेखि भदौसम्म विदेशबाट ५ सय ४१ सामान आएर वितरण भएको देखिन्छ । यो हुलाकमार्फत दिनमा औसत ६० वटा चिठी रजिस्ट्री हुने गरेको खरिदार शकुन्तला खनालले बताइन् । ‘यीमध्ये एक/दुई चिठी मात्र व्यक्तिगत हुन्छ, बाँकी सरकारी र गैरसरकारी संस्थाकै,’ उनले भनिन् । अझै पनि हुलाकी र हल्कारा हुँदै घर–कार्यालयसम्म चिठी पुर्‍याइन्छ । विभिन्न सरकारी एवं निजी कार्यालयका सिफारिसमा हुलाक टिकट अनिवार्य प्रयोग भइरहेको हुनाले यसको बिक्री बढेको उनले जानकारी दिइन् । यो हुलाकबाट दिनमा करिब २८ हजार रुपैयाँको टिकट बिक्री भइरहेको छ । ‘टिकट किन्नेको आउजाउले गर्दा मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘नत्र हुलाकमा समय कटाउन गाह्रै छ ।’

सिरहा, सप्तरीलगायत पूर्वाञ्चलका १६ वटा जिल्ला हुलाक कार्यालय हेर्ने यो क्षेत्रीयस्तरको कार्यालयमा चिठी छुट्याइने कक्षको भौतिक पूर्वाधार पनि कमजोर देखिन्छ । दिउँसै लामखुट्टे लाग्ने अँध्यारो कोठामा कर्मचारी काम गरिरहेका हुन्छन् । प्रदेश सरकार गठनपछि माथिल्लो तलामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय राखिएकाले ठाउँ अपुग भएको सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर बुढाथोकीले बताए । सुतली, थैला, लाहा किन्ने बजेटसमेत हुलाक विभागले आफैं परिचालन गर्ने हुनाले भौतिक पूर्वाधार सुधारका हकमा मूकदर्शक बन्नुपरेको उनको भनाइ छ । अचेल ती सामग्री सर्वत्र उपलब्ध भइरहेको हुनाले आवश्यकताअनुरूप किन्न पाउने अधिकार विभागले मातहतकालाई दिनुपर्ने निर्देशनालयका निर्देशक सोमप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।

निर्देशनालयमा उपसचिवसहित १ सय ४ कर्मचारी कार्यरत छन् । चिठी बाँड्ने हल्कारा ४३ र एउटाबाट अर्को हुलाकमा चिठीको थैली पुर्‍याउने हुलाकी २९ जना छन् । मोरङमा १७ इलाका हुलाक र ५१ अत्तिरिक्त हुलाक छन् । एसएमएस र ईमेल सेवाको बढ्दो प्रयोगले व्यक्तिगत चिठीको आदानप्रदान घटे पनि नयाँ परिवेशमा हुलाकको भूमिका भने समाप्त नभएको निर्देशक भट्टराईले बताए । सूचनाको हकसम्बन्धी पत्रको दर्ता, कार्यालयले सूचनाको हक पालन गरे/नगरेको अनुगमन, प्रेस पास एवं सञ्चार संस्थाको नवीकरणको दायित्व पनि हुलाकलाई थपिएको उनको भनाइ छ ।

‘बढ्दो सहरीकरणसँगै द्रुत गतिमा नयाँ मार्ग र गल्लीहरूको निर्माण भइरहेकाले विराटनगरमै पनि न्यूनतम सुविधासहित २० हल्कारा थप्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उनका अनुसार जनशक्ति अभावका कारण कतैबाट आएका चिठी वा सामानका प्राप्तकर्ता विराटनगरवासी भए फोनमार्फत बोलाएर जिम्मा लगाउने गरिएको छ । पुरानै डाक रेखा वा संरचनाअन्तर्गत हुलाक चलिरहेको हुनाले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको उनले स्विकारे । ‘प्रविधिले फड्को मारिसक्यो, हुलाक पैदल युगमै छ,’ भट्टराईले भने ।

हुलाक वस्तुको वितरणमा भइरहेको ढिलाइ हटाउन डाँक रेखाको पुनः संरचना गरी स्रोतसाधन थपेर बेलैमा ठाउँमा पुग्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी भएको निर्देशक भट्टराईले बताए । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न एवं भौतिक संरचना विकासका लागि हुलाक सामग्रीको बिक्री एवं ढुवानीबाट संकलित राजस्वको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित हुलाक कार्यालयलाई दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए । ३५ वर्षीय हल्कारा नवराज अधिकारी दैनिक ३/४ घण्टा काम गर्छन् । ९ वर्षदेखि करारमा कार्यरत उनले यो महँगीको युगमा पनि तलब निकै कम भएको बताए । ‘साइकलमै घर र कार्यालयसम्म चिठी एवं कुरियर पुर्‍याउँछु,’ उनले भने, ‘मासिक १३ हजार ५ सय मासिक सुक्खा तलब आउँछ ।’

सवारी र जनशक्तिलगायत आन्तरिक स्रोतसाधनको कमीले प्रतिस्पर्धामा हुलाक पछाडि परिरहेको निर्देशक भट्टराई बताउँछन् । ‘हामीसँग एउटा पनि सवारी छैन,’ उनले भने, ‘विभागले नै काठमाडौं–चितवन–बिर्तामोडसम्म साताको दुईपटक हुलाकी गाडी पठाउँछ । विराटनगरसम्मको कुरियर पनि ल्याइदिन्छ ।’ विभागबाटै टेन्डर गरी विराटनगरस्थित निर्देशनालयको सहयोगका लागि इटहरी–काँकडभिट्टा, इटहरी–तेह्रथुम, धनकुटा–भोजपुर, वसन्तपुर–चैनपुर हुँदै खाँदबारी, मिर्चैया–हर्कपुर, लहान–गाईघाटसम्म दैनिक हुलाकका सामग्री लाने जिम्मेवारी सवारीसाधन भएका स्थानीयलाई दिइएको छ ।

१९३५ सालमा ‘नेपाल हुलाक घर’ बाट सुरु भएको सेवा कुनै बेला सन्देश आदानप्रदान गर्ने एक मात्र माध्यम थियो । १९३८ मा पहिलोपटक ‘हुलाक टिकट’ चलनमा आयो । २००० पछि हुलाक सेवालाई केही व्यवस्थित बनाइयो । राणाकालको ‘थाप्ले र कागत्या हुलाक’ ले शासकका ‘आदेशपत्र’ बोक्ने काम गर्थ्यो । बदलिँदो परिस्थितिमा परिमार्जित हुन नसक्दा हुलाक संकटमा छ ।

नाम मात्रको हुलाक बचत बैंक

यहाँको हुलाक बचत बैंकको काउन्टर प्रायः खाली नै हुन्छ । एक हजार १ सय १६ खातावालामध्ये करिब ४ सय मात्र सक्रिय रहेको बैंक शाखाकी खरिदार लीला नेपालले बताइन् । उनका अनुसार तीन महिनायता नयाँ खातावाला थपिएका छैनन् । बैंक बन्द हुने वा अन्यत्र गाभिने हल्लाका कारण पनि हुलाक बचत बैंकप्रतिको आकर्षण घटेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीको तलब खाता साउनदेखि अन्य बैंकमा सारिनु, १० लाख रुपैयाँ बचतसम्मको मात्र ब्याज पाउनु, जति पनि रकम राख्न र निकाल्न पाउने सेवा नहुनु, एटीएम तथा अनलाइन बैंकिंगलगायत आधुनिक प्रणालीसँग नजोडिनुजस्ता कारणले पनि यो सेवामा नयाँ खातावाल नथपिएको कर्मचारी बताउँछन् ।

खरिदार नेपालका अनुसार यहाँबाट मासिक औसत १६ लाख रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । यो क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको बचत बैंकमा २ करोडभन्दा बढी मौज्दात छ । उक्त बैंकले सामान्य बचतमा ६ प्रतिशत र ज्येष्ठ नागरिकले जम्मा गरेमा ७ प्रतिशत ब्याज दिन्छ । आफ्ना कर्मचारीलाई उसले ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने गरेको छ ।

निर्देशक भट्टराईका अनुसार २०२४ मै स्थापित हुलाक बचत बैंक र केही वर्षअघि मात्र सुरु भएको कुरियर सेवाको आधुनिकीकरण गर्नसके यहाँका कर्मचारीलाई कामको कमी हुन्न । ‘बैकिङको नियमअनुरूप बैंक पनि चलेको छैन, सहकारीजतिको पनि भूमिका छैन,’ उनले भने, ‘एउटा हुलाक बचत बैंकको चेक अर्कोमा साटिन्न, यो नाम मात्रको बैंक रह्यो ।’