आयोगको ढिलाइले थप अड्चन

तर, आयोगले त्यसमाथि कुनै निर्णय लिएको छैन । जसपाले दाहाल–नेपाल पक्षलाई पहिला अलग–अलग पार्टी भएर आए मात्र सहकार्य गर्न सकिने जवाफ दिइसकेको छ । कांग्रेसले पनि नेकपा औपचारिक रूपमा नटुक्रिएसम्म कसैसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

माघ ११ मा आयोगले नेकपाको दुवै पक्षले गरेका विभिन्न निर्णय अस्वीकार गर्दै नेकपा नफुटेको र एउटै रहेको आशयको निर्णय दिएको थियो । तर, त्यस निर्णयअनुसार नेकपा जुटेन । बरु दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दियो । आयोगले उक्त निवेदनलाई अहिलेसम्म थन्क्याएर राखेको छ । ‘फाइल नै नखोलेको बुझ्दा हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यस निवेदनमाथि कुनै पनि औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

गत महिना नियुक्त भएलगत्तै आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विषय हेर्ने र नेकपाको विवाद अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अहिलेसम्म राय/सुझाव पेस गरिसकेका छैनन् । ‘उहाँले अनौपचारिक राय दिए पनि छलफल गर्ने र निर्णयमै पुग्ने गरी लिखित राय आयोगमा पेस गर्नुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘मोटामोटी उहाँको अनौपचारिक राय ३० दिनको हदम्याद गुजारेर दाहाल–नेपाल पक्षबाट निवेदन आएकाले त्यसलाई प्रक्रियामा नलैजाने आशयकै छ ।’

पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निवेदनलाई महिनौं थन्क्याएर त्यसलाई हदम्याद नाघेर आएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘निवेदन दर्ताकै बखत, हदम्याद नाघेर आएको हो, त्यसलाई स्विकार्न सकिन्न भनेर आयोगले भन्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘निवेदन लिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा अब पन्छाउने होइन, छिटो निर्णय दिनुपर्छ ।’ निवेदनलाई प्रक्रियामा लगेको अधिकतम ७० दिनभित्र दलको विवाद आयोगले टुंग्याउनुपर्ने समयसीमा कानुनले तोकेको छ तर निवेदन दिएको कति दिनभित्र प्रक्रियामा लानुपर्ने भनेर समयसीमा ऐनले नतोकेकाले आयोगले त्यसको लाभ लिन खोजेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र मागदाबी गरेर आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो मागदाबीका सम्बन्धमा अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ दिन १५ दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिमा पनि जवाफ दिन नसकेको र समय मागेको खण्डमा आयोगले अर्को पक्षलाई थप १० दिनको समय दिन सक्छ । अर्को पक्षबाट जवाफ प्राप्त भएको वा जवाफ नआए पनि तोकिएको समय सकिएको ४५ दिनभित्र आयोगले दलको विवादमा निर्णय दिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

किन ढिलो भएको भन्ने सन्दर्भमा आयोग पदाधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले विवादका सन्दर्भमा आयोगमा घनिभूत छलफल चलिरहेको र सक्दो छिटो निर्णय आउने बताए । नेकपा विवाद समाधान नहुनुको परिणाम फागुन २३ बाट बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि देखिनेछ । एउटै दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू सत्ता र प्रतिपक्षी भूमिका हुनेछन् ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनिरहनु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘दलको विवाद निरूपण गर्ने आयोगले हो, फैसला कसले मन पराउला/नपराउला भन्ने भनेर बस्ने होइन,’ उनले भने, ‘आयोगको धरमर र निकम्मापनको असर समग्र राजनीतिमा पर्ने भयो ।’ पूर्वप्रमुख यादव पनि एउटा दलको विवाद समाधान नहुनुको परिणाम संसद् पुनःस्थापना भए पनि राजनीति अनिर्णीत र दिशाहीन अवस्थामा रहिरहने बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामको विषयमा पनि फागुन २० गते निर्णय सुनाउने भएको छ । पहिल्यैदेखि आयोगबाट छोटकरीमा नेकपा लेख्ने अधिकारसहितको नाम पाएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले एउटै नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै ओली–दाहालले पाएको नाम खारेजीको मागदाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । आयोगले निर्णय नदिँदै सर्वोच्चबाट कट्टेलको पक्षमा फैसला आए नेकपाको विवाद थप जटिलतामा फस्ने निश्चित छ ।

दाहाल पक्षका नेता लीलामणि पोखरेल आयोगले २७ दिन त्यत्तिकै गुजारेकामा रोष प्रकट गर्छन् । ‘आयोगले नै मान्यता दिएको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बहुमत हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘त्यसको सनाखत गरेर आयोगले निर्णय दिनुपर्थ्यो तर त्यो प्रक्रियामै प्रवेश नगर्दा आयोगले आफ्नो स्वायत्तताको रक्षा गर्न नसकेको आभास हुन थालेको छ ।’