लैंगिक हिंसा विरुद्धका कानुन कार्यान्वयन मापन गर्न सुझाव

संघीय संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा सोमबार सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा दाहालले महिला तथा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भनेर उपाध्यक्ष दहालले चासो राखेकी थिइन् ।

महिला अधिकारकर्मीहरूले भने कानुन कार्यान्वयन मापनमा विशेष पहल लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । महिला अधिकारकर्मी एंव संचारकर्मीहरूले सरकारपक्षका निकायले अझै पनि पीडीत महिलाको उजुरी लिन नमान्ने, सम्पत्तिमाथिको हक अधिकारका लागि कानुनी लडाई गर्दा विभिन्न किसिमका उल्झनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले विद्यमान कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा दबाब दिन कानुन कार्यान्वयन मापनको अनुगमन गर्न उपाध्यक्ष दहाललाई सुझाव दिएका थिए ।

महिला अधिकारकर्मीहरूले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानुन कार्यान्वयनमा बाधा आउन लागेको उनीहरूको चिन्ता थियो ।

अधिकारकर्मी बन्दना राणाले महिला मुद्दाको सम्बोधन, विभेद अन्त्य र नेतृत्वमा पुर्‍याउने सम्बन्धमा गरिने हरेक प्रयासमा निर्णायक तहमा हुने महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले महिला हिंसा अन्त्य र दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन यथेष्ट भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले समस्याको सही ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको धारणा राखिन् । कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न उनको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले हिंसा र अन्यायमा परेका महिलाले आफू विभेदमा पर्दा पनि बोल्ने अवस्था नभएको, सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक सञ्जालमा खुलम् खुला महिलालाई पीडा दिने काम भइरहँदा पनि दोषीलाई कारबाही नहुनु दुःखद भएको बताएका थिए । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा महिलाका व्यक्तिगत विषयहरू सार्वजनिक गरी पीडा दिने काम बढ्दै गएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल, युट्युब लगायतलाई छुट्टै व्यवस्था गरी शुक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दहालले महिला विरुद्धका हिंसा न्यूनीकरण, कानुन कार्यान्वयन र जनमैत्री कानुन निर्माणमा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुँयालले ऐन मापनको क्षेत्राधिकार पनि भएकाले विद्यमान ऐन पीडीत मैत्री भए/नभएबारे सुचकांक बनाएर मापन गर्ने तर्फ पहल गर्ने आवश्वासन दिएका थिए ।