बी एन्ड सीको सम्बन्धन निर्णयमा केयू सभा सदस्यको विमति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बी एन्ड सीको सम्बन्धन निर्णयमा केयू सभा सदस्यको विमति

विषयसूचीमै नभएको विषयमा ठोस निर्णय नभएको कुरा माइन्युटमा आएको भन्दै सभा सदस्यहरु बालचन्द्र लुइँटेल, विवेक बराल, वेदमणि दाहाल, सुरेन्द्र केसी र विष्णु कार्कीको असहमति
विश्वविद्यालय सिंहदरबारले होइन सिनेट (सभा) ले चलाउने हो, सम्बन्धन मन्त्रीले बाँड्ने होइन, विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरुले निर्णय गरेर दिने हो । – केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद् 
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभाको निर्णयमा सभा सदस्य र प्राध्यापकले नै विमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय उपकुलपति भोला थापाले गराएका थिए ।

सभाका सदस्यहरूले बैठकको एजेन्डा नै नभएको विषयमा छलफलबिनै निर्णय गराएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सभाका ५ सदस्यले आइतबार विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सुबोध शर्मालाई आफ्ना विमतिबारे लिखित जानकारी गराएका छन् ।

सदस्यहरू बालचन्द्र लुइँटेल, विवेक बराल, वेदमणि दाहाल र सुरेन्द्र केसीले विश्वविद्यालय सभाले गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन् । सभाका अर्का सदस्य विष्णु कार्कीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विषयसूचीमै नभएको विषयमा ठोस निर्णय नभएको कुरा माइन्युटमा आएको भन्दै कार्कीले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

सभाका निर्णयमा विमतिसहित प्रतिक्रिया आए अर्को सभामा पेस गर्नुपर्ने र त्यसबेलासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने उक्त निर्णयसहित सम्बन्धनका लागि निवेदन दिन बीएन्डसीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार बीएन्डसीले पनि आइतबार विश्वविद्यालयमा आवेदन दर्ता गराएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा सम्पन्न सभाले कानुन मिचेर बीएन्डसीको सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार सभा सदस्यहरूलाई बाँडिएको बैठकको माइन्युटमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ  ।

शिक्षाविद् तथा केयू सभाका पूर्वसदस्य केदारभक्त माथेमाले सिनेट (सभा) का सदस्यलाई जानकारी नदिई निर्णय गरिएकामा आपत्ति जनाए । ‘सदस्यहरूलाई अनभिज्ञ बनाएर सिनेट (सभा) मा निर्णय हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा कहिले सरकारले कहिले अख्तियारबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ, यस्तो कुरा सुन्नै नपरोस् ।’ सभा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय रहेकाले यसले नै मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘विश्वविद्यालय सिंहदरबारले होइन सिनेटले चलाउने हो, सम्बन्धन मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीले बाँड्ने होइन, विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूले दिने हो,’ माथेमाले थपे ।

विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन दिँदा हुने आर्थिक लाभमा मात्रै ध्यान दिने गरेको उनले प्रस्ट्याए । ‘नियम–कानुनमा एउटा कुरा छ, निर्णय हुन्छ अर्कै कुरा, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै सक्दैन,’ चिकित्सा शिक्षा सुधार कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले अहिले सम्बन्धन बाँडेका मेडिकल कलेजको नियमन गर्न सकेका छैनन् ।’ कार्यदलले पनि एउटा विद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

‘खासमा एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा ३ देखि ४ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्छ, हामीले अधिकतम ५ वटालाई दिन सक्छ भन्ने सुझाव दिएका हौं,’ उनले भने, ‘यो कुरा त्यसै भनेको होइन, कारणसहित भनेका हौं, सम्बन्धन दिएपछि कलेजको अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पनि विश्वविद्यालयको हो, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई आफ्नो छत्रछायामा राख्न सक्दैन, त्यसो नहुँदा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर नै कायम हुँदैन ।’ नियमविपरीत हुन लागेका कार्यमा सभाका सदस्यहरूले विरोध गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

सभाका सदस्य दाहालले बैठकमा एउटा छलफल हुने र निर्णय अरू नै हुने गरेको जनाए । ‘मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै सभामा उठेका विषयलाई तोडमोड गरेर निर्णय लेखिने गरेको छ,’ उनले भने । बुधबारको निर्णयमा प्राध्यापक र कर्मचारीको विषयसमेत गलत अर्थ लाग्ने गरी निर्णय गरिएको उनले जनाए । सभा बैठकको निर्णयमा असन्तुष्टि भए ३ दिनभित्र विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउन सकिने प्रावधान छ । त्यहीअनुसार सभा सदस्यहरूले आफ्ना विमति लिखित रूपमा बुझाएको प्राध्यापक बरालले जानकारी दिए । बराल केयू प्राध्यापक संघका अध्यक्षसमेत हुन् । केसीबाहेक तीनै जना सभा सदस्य काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । लुइँटेल थापासँगै उपकुलपतिमा सिफारिसमा परेका प्राध्यापक हुन् । केसी भने कर्मचारीका तर्फबाट सभा सदस्य छन् ।

प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, डिनहरू, चन्दादाता, शिक्षाविद्, प्राध्यापकसहित २९ जना काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको सदस्य हुने व्यवस्था छ । सभाका निर्णयबारे सदस्यले विमति जनाए अर्को सभामा पेस नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउन मिल्दैन । विश्वविद्यालयका उपकुलपति थापाले भने कुलपति ओली र सहकुलपति श्रेष्ठको निर्देशनमा सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको स्रोतले बतायो । काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐनको दफा ५ मा लिखित प्रतिक्रिया नआएमा मात्र निर्णय स्वीकृत हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगाए कोरोना खोप

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । उनले सोमबार बिहान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)मा पुगेर कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाएका हुन् ।

नयाँदिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा कोरोना खोप लगाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्बिर : नरेन्द्र मोदीको ट्विटरबाट

मोदीले ट्वीट गर्दै आफूले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको जानकारी दिएका छन् । मोदीले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘एम्समा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहिलो डोज लिएँ । हाम्रा चिकित्सक र वैज्ञानिकले कोभिड–१९ विरुद्धको वैश्विक लडाइँलाई मजबुत बनाउन तीव्र रुपमा काम गरिरहेको उल्लेखनीय छ ।’

उनले कोरोना खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप अभियानमा सहभागी हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन्, ‘आऔँ सबै मिलेर भारतलाई कोभिड–१९ मुक्त बनाऔँ ।’

भारतमा सोमबारदेखि वरिष्ठ नागरिक, गम्भीर बिरामी र ४५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई कोरोना खोप लगाइँदैछ । पहिलो चरणमा सरकारी केन्द्रमा मात्र कोरोना खोप लगाइन्थ्यो । अब भने भारतमा निजी अस्पतालमा पनि कोरोना खोप उपलब्ध हुनेछ । त्यसका लागि नागरिकले आफै शुल्क तिनुपर्नेछ ।

दस हजार सरकारी अस्पतालमा कोरोना खोप नि:शुल्क लगाइनेछ । तर २० हजार निजी अस्पतालमा भने शुल्क लिएर खोप लगाइनेछ । एक डोजका लागि २५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइने बताइएको छ ।

भारतमा गत जनवरी १६ देखि कोरोना खोप लगाउन सुरु गरिएको हो । जुलाई ३० सम्म ३० करोड नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने भारत सरकारको लक्ष्य रहेको छ । भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार आइतबार साँझसम्म भारतमा १ करोड ४३ लाखभन्दा बढीलाई कोरोना खोप लगाइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×