सिनामंगलको जग्गामा १३ वर्षदेखि गृह-पर्यटन खटपट

अहिले पुनः प्राधिकरणले सिनामंगलबाट गैरीगाउँतर्फ जाँदा सडक किनाराबाट दायाँतर्फ पर्ने करिब ९१ रोपनी जग्गा ‘एयरपोर्ट होटल’ सञ्चालनका लागि व्यापारीलाई ३० वर्ष लिजमा दिने कोसिस तीव्र छ । उक्त जग्गा १३ वर्षअघिबाटै तानातानमा पर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका नाममा रहेको सो जग्गा २०६४ माघ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले फागुन ३ गते त्यस ठाउँमा गण स्थापना गरेको थियो । २०६४ देखि हालसम्म यो जग्गासम्बन्धी कान्तिपुरलाई प्राप्त मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार जग्गा सशस्त्र प्रहरी वा प्राधिकरण कसका नाममा दर्ता गर्ने भन्नेमा १० पटक विवाद भएको छ । यति नै पटक प्राधिकरण र सशस्त्रका नाममा जग्गा ल्याउने निर्णय दोहोरिइरह्यो ।

गृह मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबीच जग्गाको भोगचलन र व्यापारिक प्रयोजनबारे लिखित रूपमै आरोप–प्रत्यारोप पनि भएको थियो । तर ती सबै निर्णय र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् एवं पर्यटन मन्त्रालयबाट बाहिर आएका थिएनन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त तथ्यअनुसार गृह मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा पटक–पटक राय/टिप्पणीसहित पेस भएका प्रस्तावबाट विगतदेखि नै यस्तो प्रयास भएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले विमानस्थलको सुधार र आधुनिकीकरणका नाममा जग्गा व्यापारीलाई दिन पटक–पटक पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि गराएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयको असहमतिका कारण प्राधिकरणको योजना अघि बढेन । गृहले पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएका पाँचवटा निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट बदर गराएर सशस्त्रकै नाममा जग्गा दर्ता गर्न भ्याएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले पनि पटक–पटक नै सशस्त्रबाट प्राधिकरणका नाममा जग्गा ल्याएको पाइएको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उपत्यकाका सरकारी/सार्वजनिक स्थानका खुला क्षेत्रका जग्गा सरकारबाटै स्वार्थ समूहलाई लिजमा दिने प्रवृत्ति बढेको थियो । त्यही क्रममा विमानस्थलको धावनमार्गबाट नजिकै पर्ने सिनामंगलको उक्त जग्गामा पनि व्यापारीले आँखा गाढेका थिए । २०६४ पुस अघिसम्म सिनामंगल चोकबाट गैरीगाउँतर्फ लाग्दा सडक किनाराबाट दायाँतर्फको ९७ रोपनी ११ आना जग्गा सुकुम्बासीको अतिक्रमणमा परेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले त्यहाँबाट सुकुम्बासीलाई हटाएर विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना गरेको थियो । जग्गा सशस्त्रका नाममा ल्याउने र त्यहाँ गण राख्ने प्रस्ताव गृह सचिव उमेश मैनालीले गरेका थिए । त्यति बेला गृहमन्त्री थिए– कृष्णप्रसाद सिटौला । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन तयारी भइरहेको थियो । चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलको सहमतिमा संयुक्त सरकार गठन भएको थियो ।

• अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेवैको ९१ रोपनीमा होटल बनाउन दिने तयारी

जग्गा सशस्त्रका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा पर्यटन मन्त्रालयले असहमति जनायो । त्यसपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीको प्रस्तावमा २०६५ वैशाख २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअघिको आफ्नै निर्णय बदर गरी प्राधिकरणकै नाममा उक्त जग्गा दर्ताको निर्णय गरेको थियो । त्यसबेलाका गृह सचिव मैनाली सशस्त्रबाट जग्गा फिर्ता गरेर प्राधिकरणले उतिबेलै बहुतले भवन बनाउनका लागि चलखेल गरेको स्मरण गर्छन् । तर, सुरक्षा जोखिम देखेर नै गृहले त्यस ठाउँमा व्यापारीलाई लिजमा दिएर भवन बनाउने चलखेल रोकिएको मैनालीको भनाइ छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा, माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले ५ वटा, सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले १ तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २ वटा बैठकबाट यससम्बन्धी निर्णय गरेको भेटिएको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ असोज २८ र २०७२ पुस २९ गतेको निर्णयबाट जग्गा व्यापारीलाई लिजमा दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । दुवै निर्णय उक्त जग्गामा विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर ३० वर्षका लागि लिजमा होटल बनाउन दिने र सशस्त्रका नाममा रहेको जग्गा प्राधिकरणका नाममा ल्याउनेसम्बन्धी छन् ।

२०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट ५ पटक यससम्बन्धी निर्णय भएको थियो । २०६६ असार २२, असोज २८ र पुस ९ गते प्राधिकरणबाट गणका नाममा जग्गा नामसारी गरिएको थियो । उनकै पालामा २०६६ कात्तिक र २०६७ साउनमा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णय बदर गरेर प्राधिकरणलाई नै जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । त्यसबेला जग्गा लिजमा दिने प्रयास भए पनि गृहकै असहमतिका कारण रोकिएको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गबाट नजिकै एवं फाइरिङ रेन्जको जग्गा होटल निर्माणका लागि व्यापारीलाई दिने तयारीबारे पूर्वगृह सचिव खेमराज रेग्मीले पनि आपत्ति जनाए । उनले सरकारी जग्गाजमिन दुरुपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्‍बाटै नीतिगत निर्णयका नाममा चलखेल हुने गरेको पनि बताए ।

‘सरकारले सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा रहेको जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई हटाएर ३० वर्षका लागि लिजमा दिन प्रक्रिया अघि बढाउनु आपत्तिजनक छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका रेग्मीले भने, ‘यो स्थान विमानस्थल सुरक्षाका दृष्टिमा अति जोखिमपूर्ण छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकारी सम्पत्ति अवैध रूपमा हस्तान्तरणलाई पनि उल्लेख गरेको छ, विमानस्थल क्षेत्रको जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियाले त्यसलाई थप पुष्टि गर्‍यो ।’

रेग्मीले महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र रणनीतिक ठाउँका जग्गामै होटल खोल्न दिनुले सरकारबाटै चलखेल र अपारदर्शी लेनदेन भएको आशंका गरे । सिनामंगलमा होटल खोल्न जग्गा लिजमा लिने प्रस्ताव असल मनसायबाट भएको पत्याउनै नसकिने उनको भनाइ छ । ‘वातावरणीय, आवश्यकता र सरकारी सम्पत्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले होटल खोल्न दिने प्रस्ताव घातक हुन्छ,’ उनले भने ।