फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल, घट्यो १६१९ रोपनी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल, घट्यो १६१९ रोपनी 

२०६९ मा क्षेत्रफल ६.५ वर्गकिमि देखाएको लामिछाने प्रतिवेदनमा पश्चिमपट्टि तालको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो बनाएका छन् । निजी बनाइएका जग्गामध्ये ५ सय रोपनी अहिले पनि पानीमुनि छ । सर्वोच्चको आदेशमा पुनः नक्सांकनको काम थालिए पनि आइतबार जारी प्रतिवेदन तालको जग्गा मिचिएको विषयमा मौन छ ।
पछिल्लो क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी
दीपक परियार

पोखरा — राणाकालीन पाँडे बाँधलाई विस्थापित गर्दै २०१८ सालमा ड्यामसाइडमा आधुनिक बाँध बनाएर फेवाताल थुनियो । नेपाल–भारत सहयोग मिसनले बनाएको बाँध २०३१ मा फुट्यो । २०३४ मा अर्को बाँध बन्यो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा उद्घाटित पुरानो बाँधमा भएको शिलालेखको भग्नावशेष अझै देख्न सकिन्छ । शिलालेखमा फेवातालको क्षेत्रफल उल्लेख छ, १० वर्ग मिल (माइल) अर्थात् १०.३६ वर्ग किलोमिटर । सरकारद्वारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले भने इतिहासमा त्यति ठूलो फेवाताल कहिल्यै नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गरेको छ । समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर कायम गरिएको नयाँ क्षेत्रफल हो, ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ।

समितिको प्रतिवेदनलाई आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरामा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनमा तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवनलाई चारकिल्ला कायम गरिएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्र ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मानिएको छ । फेवातालको मुहानपट्टि मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पनखोला पार गरी भकुन्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म सीमांकन कायम गरिएको छ । तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुन पुगेको छ ।

सरकारले आधिकारिक रूपमा पहिलोपल्ट नापजाँच गरेर फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेको हो । हालको सहित फेवातालमाथि दर्जनपल्ट अध्ययन भएर फरक–फरक क्षेत्रफल सार्वजनिक भएका छन् । ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९२५/२६ (विसं १९९२) मा बनाएको स्थलरूप (टोपो) नक्साअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ३.४६ वर्गकिमि थियो । तत्कालीन समयमा प्रविधिको त्यतिसारो विकास नभइसकेकाले क्षेत्रफल कम देखिएको हुन सक्ने समितिको आकलन छ ।

सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५७/५८ मा तालको क्षेत्रफल ४.३९ वर्गकिमि भन्यो । विसं २०१८ मा बाँध बनिसकेपछि नेपाल–भारत सहयोग मिसनको प्रतिवेदनले तालको क्षेत्रफल १०.३६ वर्गकिमि अर्थात् २० हजार ३ सय ६४ रोपनी भएको उल्लेख गर्‍यो ।

समितिका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतम उक्त अध्ययनमै त्रुटि भएको दाबी गर्छन् । ‘उपलब्ध सबै ऐतिहासिक तथ्यांक, प्रतिवेदन, प्रविधिको उपयोग गर्दा फेवाताल त्यति ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको आधार फेला परेन,’ उनले भने, ‘४ वर्ग माइल नभई वर्ग किलोमिटर हुन सक्ने आधार देखिन्छ ।’ सन् २०१७ मा अमेरिकी विश्वविद्यालयका ४ अमेरिकी प्रोफेसर र दुई नेपालीको टोलीले गरेको अध्ययनले समेत फेवातालको क्षेत्रफल १० वर्गकिमि भएको कुनै आधार फेला नपरेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

२०३२ मा मुलुकमा पहिलो कित्ता नापी हुँदा कित्ता नम्बर २९७ मा रहेको फेवातालको क्षेत्रफल ४.४३ वर्गकिमि तोकिएको छ । २०३८ मा नेपाल सरकार र यूएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनले तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्गकिमि तोकेको छ । हालको समितिले तयार गरेको क्षेत्रफल उक्त प्रतिवेदनसँग नजिक छ । २०५२ मा सार्वजनिक भएको आईयूसीएनको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ४.४९ वर्गकिमि छ ।

२०५८ मा कास्कीको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ताल नापजाँच गर्‍यो । त्यतिबेला जिविस सभापति थिए, पुण्य पौडेल । उनै पौडेल हालको समितिको संयोजक हुन् । जिविसले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्गकिमि छ । २०६४ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले गरेको सर्भेबाट तालको क्षेत्रफल ५.०६ वर्गकिमि देखिन्छ ।

फेवातालको अतिक्रमण भएका जग्गा छानबिन गर्न उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा २०६८ फागुन ४ मा समिति गठन भयो । समिति २०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझायो । २०३१ मा बाँध फुट्नुअघिको क्षेत्रलाई आधार मानेर समितिले तालको क्षेत्रफल ६.५ वर्गकिमि रहेको जनायो । लामिछाने प्रतिवेदनअनुसार तालको पश्चिमपट्टि १ हजार ६ सय ९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएका छन् ।

२०३१ मा फेवा बाँध भत्किँदा पानी आधा घटेको बेलामा २०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि २०३३/३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट गाविसको १, ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा १ सय ५० देखि ७ सय ५० मिटरसम्म लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइका जग्गा सर्लक्क पारेर कित्ताकाट गरेको उल्लेख छ । २०४१ मा बाँध बनेर सकिँदासम्म तालले आफ्नो स्वरूप लिएपछि दर्ता भएकोमध्ये ५ सय रोपनी जग्गा अहिले पनि पानीमुनि छ । ९ सय ५० जनाको नाममा भएको उक्त १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने लामिछाने प्रतिवेदनको सुझाव छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे । त्यसबीचमा २०७२ मा भूमिसुधार मन्त्रालयको अध्ययनले तालको क्षेत्रफल ५.०७ वर्गकिमि देखाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा फेवातालको विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार लिई ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नू/गराउनू भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । लामिछानेले प्रतिवेदनमा भएअनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णयसमेत गरी चारकिल्ला कायम गनुपर्ने फैसलामा उल्लेख थियो । सरकारले २ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि सुवेदीले संघ सरकार, गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध अपहेलना मुद्दा दायर गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ५ को निर्णयअनुसार फेवातालको चार किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्वारण मन्त्रालयले पायो । मन्त्रालयले भदौ ७ मा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । समितिको संयोजक गण्डकी प्रदेश सरकारलाई तोक्न भनियो । प्रदेश सरकारको सिफारिसबमोजिम संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २ मा पूर्वजिविस सभापति पुण्यप्रसाद पौडेललाई संयोजक तोक्यो ।

फेवातालको बाँध मर्मतका लागि पानी घटाएपछि । तस्बिर : दीपक/कान्तिपुर

फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो तथा अपरिहार्य आवश्यकता यसको चार किल्ला निर्धारण र नक्सांकनको काम थियो । यसैको आवश्यकतालाई महसुस गरी समिति गठन भएको थियो । समितिले पहिलो चरणको काम सकेको र अब चारकिल्लाभित्र पर्ने उचित र दूषित जग्गा पहिचानमा लाग्ने संयोजक पौडेलले बताए । फेवातालको उत्तरपश्चिमबाट मिसिने भकुन्डे खोलाले लामो समयदेखि आफ्नो स्वरूप परिवर्तन नगरेको देखिएकाले तालको फैलावट उक्त खोलाभन्दा माथि मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

९ सदस्यीय समितिमा पोखरा महानगरप्रमुख मानबहादुर जीसी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत प्रभा पाण्डे, कास्की प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, कास्की मालपोतका निमित्त प्रमुख केशवराज सुवेदी सदस्य तोकिएका थिए ।

कास्की नापी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतम सदस्य सचिव रहेको समितिले कात्तिक २८ देखि काम सुरु गरेको थियो । गौतमका अनुसार फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण तथा सीमांकनका लागि फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपरका जनप्रतिनिधि स्थानीय तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तर्क्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार र दूर संवेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययनलाई आधार बनाइएको थियो ।

‘अहिलेसम्मकै वैज्ञानिक छ,’ उनले भने, ‘सबै आधारको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै गति क्राइटेरिया एनालाइसिससमेत गरी समितिले हालसम्मकै सबैभन्दा वैज्ञानिक तबरबाट फेवातालको नक्सांकन तथा सीमांकन कार्य गरेको छ ।’ उनका अनुसार भू–भौतिक अध्ययनका क्रममा १० मिटर गहिराइसम्म जमिनको अवस्थिति हेरिएको छ । त्यसरी हेर्दा तालको मुहानपट्टि भकुन्डे खोलाको तिरसम्म मात्रै जमिनमुनि दलदल भेटिएकाले त्यहाँसम्म तालको सिमाना रहेको एउटा आधार मानिएको छ ।

समितिले माघ २७ गते चार किल्ला निर्धारण गरी नक्सांकन र नक्सामा सीमांकनसमेत गरेको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश सरकारमा पेस गरेको थियो । फागुन २ मा संयोजक पौडेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र सोही दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पेस गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदनलाई फागुन ११ को संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकनसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले फेवाताल संरक्षणका लागि बाटो खुलेको जनाए । सरकारले कायम गरेको क्षेत्रफल विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा १६ सय १९ रोपनी कम हो । मुहानबाट बगेर आउने लेदोले पुरिएर बनेको जमिनलाई पनि तालकै क्षेत्रफल मान्नुपर्ने लामिछाने बताउँछन् । ‘बाँध भत्किएपछि २०३८ साललाई आधार मान्दा तथ्य नजिक पुग्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तालको वास्तविक क्षेत्रफल थाहा पाउन २०३१ अगाडिलाई आधार मान्नुपर्छ ।’

फेवातालबारेमै विद्यावारिधि गरेका डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने विश्वप्रकाशसँग सहमत छन् । लेकसाइडकै स्थानीय उनी आफू पौडने गरेको ताल पुरिएर अहिले खेत बनेको सम्झन्छन् । ‘सहरी क्षेत्रबाट भन्दा पनि पहाडी भागबाट प्रतिवर्ष १ लाख ५९ हजार ५ सय ५३ मेट्रिक टन लेदोले ताल पुरिने क्रम बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी पुरिएका जग्गा तालकै नाममा ल्याउनुपर्छ ।’

यसअघि, २०७६ फागुन १ बाट महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको थियो । अध्ययन टोलीले बालुवाटार पुगेर भदौ २९ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.०८ वर्गकिमि छ । प्रतिवेदनमा ३० मिटर, ३५ मिटर र ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा सरकारलाई पर्ने व्ययभारको विश्लेषण गरिएको छ । ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना पर्ने देखिन्छ । तालवरिपरि ६५ मिटर जग्गा लिँदा १ हजार २ सय रोपनी व्यक्तिको जग्गा पर्छ । अध्ययन टोलीले उक्त जग्गाको मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँ जति मुआब्जा दिनुपर्ने भनेको छ । चलनचल्तीको दरअनुसार दिँदा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भनेको हो ।

हालको समितिले अब दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको सिमाना अंकित नक्सा र वस्तुस्थितिसहित यसअघि विभिन्न निकायबाट तय भएका मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलगायत विषयवस्तुमा ध्यान दिई मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन दिनेछ ।

फेवातालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गर्ने, फेवाताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र उक्त कामका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकिन विवरणसहित प्रस्ताव तयार गरी सुझाव दिने र फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ साउन ५ को निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिनेछ । यी कामका लागि ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आजदेखि जाडोयाम समाप्त, प्री–मनसुन सुरु

रासस

काठमाडौँ — सोमबारदेखि यस वर्षको जाडोयाम समाप्त भई प्री–मनसुन सुरु भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सोमबार बिहान बुलेटिन निकालेर मार्च १ देखि यस वर्षको जाडोयाम अन्त्य भई प्री–मनसुन ‘सिजन’ सुरु भएको जनाएको हो ।

अंग्रेजी महिना मार्चदेखि सुरु हुने प्री–मनसुन मे महिनासम्म चल्ने गर्छ । यो समयमा अपराह्न तथा साँझतिर मेघ गर्जन–चट्याङका साथै हावाहुरी र असिना–पानीको सम्भावना रहन्छ । विभागले मेघ गर्जन–चट्याङ, हावाहुरी र असिना–पानीबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

मार्च, अप्रिल र मेसम्म तीन महिना प्री–मनसुन चल्ने भएकाले देशका पहाडी भूभागको मौसम अपराह्न तथा साँझपख लगातार प्रभावित भइरहने हुन्छ । जाडोयाम सकिएलगत्तै स्थानीय वायुको प्रभाव पर्न थालेकाले प्री–मनसुन समय सुरु भएको मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले बताइन् । ‘तापक्रम बढ्न थालेकाले यसको प्रभाव देखिन थालेको हो,’ उनले भने । पहाडी भेगमा प्री–मनसुनको प्रभाव देखिए पनि अन्य स्थानमा भने त्यसको असर पर्ने छैन । यस समयमा पश्चिमी वायुको प्रभाव स्थानीय वायुसँग जोडिँदा बलियो भएर चट्याङ पर्ने गर्छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ १२:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×