प्रश्नमात्रै सारेर स्थायी उपप्राध्यापक
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले पाँच वर्षअघि गरेको स्थायी उपप्राध्यापक छनोट परीक्षामा उत्तरपुस्तिकामा प्रश्नमात्रै सारेकालाई पास गराएर नियुक्ति दिएको पाइएको छ ।
परीक्षा बदरको माग गर्दै रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्ने क्रममा विशेष आन्तरिक र खुलातर्फ मानविकी गणित र गणित विज्ञानको परीक्षामा प्रश्न मात्रै सारेकालाई उत्तीर्ण अंक दिएको भेटिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले उक्त परीक्षाका सबै उत्तरपुस्तिका झिकाउन गत मंगलबार आदेश दिएको छ ।
सेवा आयोगले विज्ञापन नम्बर २०७२/०७३ (७ र ८) को उपप्राध्यापक छनोट परीक्षा २०७२ फागुन/चैतमा सञ्चालन गरेको थियो । २०७३ साउनमा नतिजा प्रकाशन हुनासाथ परीक्षामा मनोमानी गरेको आरोप प्रतिस्पर्धीले लगाएका थिए । छानबिनका क्रममा परीक्षामा मिलेमतो र अनेक त्रुटि भएको पाइएको थियो । त्यही क्रममा अहिले उत्तरपुस्तिकामा प्रश्न मात्र सार्ने परीक्षार्थीसमेत पास भएको पुष्टि भएको हो । ‘नतिजा आएदेखि नै अनियमितता भएको शंका लागेको थियो,’ परीक्षामा सहभागीमध्येका विष्णुकुमार गिरीले भने, ‘आयोगले अनेक बहाना बनाएर उत्तरपुस्तिका लुकाउँदै आएकाले छानबिन प्रभावित बनेको छ ।’ गिरीलगायतले त्यतिबेलै सर्वोच्चमा उक्त परीक्षा रद्द गरी नियमसंगत परीक्षा सञ्चालन गर्न मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
७० पूर्णांकको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन ३५ अंक ल्याउनुपर्ने थियो । कान्तिपुरलाई प्राप्त पहिलो पत्रको उत्तरपुस्तिकामा ११ र दोस्रो पत्रमा २६ दशमलव ५ नम्बर दिएर परीक्षार्थीलाई कुल ३७ दशमलव ५ अंकसहित उत्तीर्ण गराइएको छ । गणित विषयका विज्ञ प्राध्यापकका अनुसार ती परीक्षार्थीले प्रश्न मात्रै सार्दा पनि प्रत्येकमा नम्बर दिइएको छ । आन्तरिक र खुलातर्फ १ सय १३ पदका लागि विज्ञापन खुलाइएकामा ६ सय ७२ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ८८ जना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएको नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । आयोगमा अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्त, सदस्य केदारनाथ घिमिरे र प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइराला रहेका बेला विज्ञापन आह्वान, लिखित परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन भएको हो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले छानबिन गर्दागर्दै तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, चिन्तामणि पोखरेल र कोइरालाले अन्तर्वार्ता गरेर नियुक्ति दिएका हुन् ।
उनीहरू २०७५ मा सञ्चालित कर्मचारीतर्फको परीक्षामा अनियमितता आरोपमा निलम्बनमा छन् । उनीहरूसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सेवा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध भने मुद्दा लगाइएको छैन । विशेष अदालतले प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा संलग्न प्राध्यापकलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन परेको थियो । गिरीको मुद्दासँगै पुनरावेदनतर्फ पनि सर्वोच्चले उत्तरपुस्तिका झिकाउन आदेश दिएको हो । त्यही प्रकृतिको मुद्दामा शर्मालगायत पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइए पनि दत्तलगायत पदाधिकारीमाथि छानबिन नगरिएको भन्दै गिरीले असन्तुष्टि जनाए ।
सतर्कता र अख्तियारको छानबिन
मानविकी गणित र गणित विज्ञान विषयको उपप्राध्यापक छनोट परीक्षामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी पर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा सतर्कता केन्द्रले छानबिन थाल्यो । सतर्कता केन्द्रको ३ सदस्यीय छानबिन टोलीले २०७३ मंसिरमा परीक्षामा लापरबाही गरिएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझायो । परीक्षक रामविश्वास साहले ज्वाइँ पर्ने व्यक्ति परीक्षार्थी रहेको लुकाएर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको सतर्कता केन्द्रले भेटेको थियो । केन्द्रले परीक्षक शाहलाई कारबाही गरी ज्वाइँ अमरनाथ साहको परीक्षा रद्द गर्न सुझाव पनि दिएको थियो ।
एउटै व्यक्तिलाई प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि सहभागी गराएर अनियमितता गरिएको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परीक्षार्थीलाई पास वा फेल गराउन उत्तरपुस्तिकामा संकेत गराएको पाइएकाले थप छानबिन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । केन्द्रको प्रतिवेदनसहित अख्तियारले प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण र परीक्षामा सहभागी त्रिविका प्राध्यापकहरू रामविश्वास साह, चेतराज भट्ट, अमरनाथ साह र प्रमोदकुमार गोइतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले २०७५ जेठ १४ मा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने/गराउने काम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले २०७५ साउन २१ गते उक्त फैसलामा चित्त नबुझी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । पुनरावेदन दर्तामा प्रतिवादीहरूले अनियमितता गरेको स्वीकारसमेत गरेको भन्दै फैसला बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ १०:१०
