निर्वाचन आयोगलाई नेकपा प्रवक्ताका ५ प्रश्‍न

प्रवक्ता श्रेष्ठको पहिलो प्रश्‍न छ,‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रक्रियाअन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?’

दाहाल-नेपाल समूहले दल विभाजन सम्बन्धी दफाअनुसार माघ २० मा १९ पेजको निवेदन दिएको तीन साता पुग्दा पनि आयोगले कारबाही अगाडि नबढाएको भन्दै यस्तो प्रश्‍न उठाएका हुन् । यसबाहेक प्रवक्ता श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडेर दोस्रो प्रश्‍न गरेका छन्, ‘एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै भर्खरैमात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सबैका लागि प्रेरक रहेको छ । तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ?’

यसैगरी उनको तेस्रो प्रश्‍न आयोगको स्वतन्त्र भूमिकामाथि छ, ‘सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?’

चौथों प्रश्‍नका रुपमा प्रवक्ता श्रेष्ठले सोधेका छन्, ‘अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?’

प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोगमाथि राखेको पाँचौं प्रश्‍न छ, ‘संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानुनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?’

प्रवक्ता श्रेष्ठले यी अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्‍न रहेको भन्दै यी प्रश्‍न जन्मनुको कारणबारे भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्‍नहरु जन्मेका हुन् ।’

उनले प्रश्‍नसँगै आयोगले सही निर्णय लिनेमा आफूहरुको विश्वास रहेको भन्दै आयोगलाई छिटो निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनका आधारमा स्वत: स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं । प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिसमेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन दिनेछैन र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्ने आशा गरौं ।’

संसद् विघटनसँगै राजनीतिक रुपमा विभिाजत नेकपाको विवाद आयोगमा छ । सुरुमा आयोगले दुवै पक्षले गरेको संगठनात्मक हेरफेरलाई मान्यता नदिएपछि दाहाल-नेपाल समूहले दल विभाजनसम्बन्धी दफामा टेकेर माघ २० मा निवेदन दिएको थियो । तर, त्यसलाई पनि आयोगले अगाडि बढाएको छैन । यद्यपि यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेको छ ।

संसद् विघटनसँगै आगामी वैशाख १७ र २७ का लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यभार पाएको आयोगसँग राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर, अदालतले संसद् पुन:स्थापना गरिदिएपछि आयोग समयको दबाबबाट केही मुक्त भएको छ ।