नेकपा कसको ? कट्टेलको दाबीमाथि कस्तो आउला सर्वोच्चको फैसला ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले नाम जुधाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपेर अर्को दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आगामी बिहीबार निर्णय सुनाउने भएको हो । हालको नेकपा विवादलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले यो मुद्दालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुनविपरीत भएको निष्कर्षसहित कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको हो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दाबी गरेका छन् । उक्त ऐनको दफा ६ मा दल दर्ता नहुने सर्तहरू राखिएका छन् । उपदफा १ को ‘च’ मा भनिएको छ, ‘दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता हुन नसक्ने ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा (नेकपा) को दर्ता बदर गर्न माग राखी निवेदन दिएको थियो । नेकपाको नामसँग मूल नाम अनि संक्षिप्त नाम र कोष्ठभित्रको नाम मिल्न गएको भन्दै दर्ता बदरका लागि दिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ मा निवेदक (कट्टेल समूह) को दाबी नपुग्ने निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरप्रसाद पौड्यालले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) अलग–अलग नामका दल भएका हुँदा आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलसँग मिल्ने नदेखिएकाले थप केही गरिरहनुपरेन ।’ त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो । नेकपाले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकामा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।

‘नागरिकले राजनीतिक दलमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता संसद्‍मार्फत अभिव्यक्त गर्ने भएकाले नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक दल र मसमेतको मौलिक हकमा निर्वाचन आयोगको निर्णयले बन्देज लाग्न गएको छ,’ नेकपाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा छ, ‘नेकपाको संवैधानिक एवं कानुनी हक संरक्षण गरी संसदीय मर्यादासमेत कायम गरिपाऊँ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको उनले आरोप लगाएका थिए । यो मुद्दाको जवाफमा अहिलेको विवादित नेकपाले ‘मूल रूपमा नाम मिले पनि कोष्ठमा फरक परेकाले नाम जुधेको भन्न नमिल्ने’ दाबी गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा धेरै दलहरू दर्ता भएकाले पछाडिको कोष्ठ (पुच्छर) फरक भएकाले नाम जुधेको भन्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ ।

‘सातवटा दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो र कोष्ठभित्र नाम अलग–अलग थियो,’ पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनका दौरान दर्ता भएका दलबारे जवाफमा आयोगले भनेको छ, ‘निवेदकको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो भने पछि एकीकरणबाट बनेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हो । कोष्ठभित्र रहेको (ने क पा) छुट्टै पहिचान खुल्ने आधार हो ।’ निर्वाचन आयोगले यही तर्कका आधारमा आफ्नो निर्णय सदर हुनुपर्ने माग गरेको छ ।