एक हजार निजी विद्यालय संकटमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एक हजार निजी विद्यालय संकटमा

कोरोना महामारीका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका विद्यालयको प्याब्सनले लगत संकलन गरिरहेको छ
गणेश राई

काठमाडौँ — कोरोना महामारीका कारण प्रमुख सहरमा साना लगानीमा सञ्चालित करिब एक हजार निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

महामारीबीच बन्द भएका विद्यालय पुन: खुल्दा अति न्यून संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भएपछि यो स्थिति आएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ । उचित नीति लिएर बन्द हुन नदिन सरोकारवालाले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । निजी विद्यालय किनबेचको चलखेलसमेत रोक्न शिक्षा व्यवसायीको माग छ ।

कोरोनाका कारण करिब एक वर्ष सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालय बन्द रहे । ठूला लगानीका विद्यालयले भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । परिस्थिति सहज हुँदै गएपछि मंसिरयता विद्यालय खुलेका छन् । सहरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेका छन् भने तिनमा बोर्डिङ स्कुल छाडेर भर्ना हुने अधिक रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकले जनाएका छन् । निजी विद्यालयमा भने फागुन पहिलो सातासम्म विद्यार्थी भर्ना संख्या यकिन हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गरी गुजारा चलाउँदै आएका सर्वसाधारण बेरोजगार भएपछि आफ्नै थातथलो फर्किएका छन् । साना बोर्डिङ स्कुलमा तिनै निम्न वर्गका छोराछोरी पढ्ने गरेका थिए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले देशभरका निजी विद्यालयमध्ये पाँचदेखि १० प्रतिशत बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताए । ‘साना लगानीका निजी विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा छन्,’ उनले भने,‘विद्यार्थी भर्ना नभएका र थोरै संख्यामा मात्र भर्ना भएका विद्यालय धेरै छन् । त्यसले विद्यालय सञ्चालकलाई आर्थिक दायित्वमा बोझ थपिँदै गएको छ । ऋण लिएका बैंकले बढीमा दुई महिना छुट दिए तर त्यो छुट निरन्तर रहँदैन ।’

कोरोनाले सामान्य अभिभावकको आम्दानी खोसिएपछि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने क्रम बढेको उनी बताउँछन् । प्याब्सनले बन्द हुने स्थितिमा रहेका विद्यालयको लगत संकलन सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म चार सयजति पुगेको र बन्द हुने विद्यालयको संख्या एक हजार पुग्न सक्ने अध्यक्ष पुरीले बताए । ‘शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेर निजी विद्यालय बन्द हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गरायौं । तर मन्त्रालयले अहिले केही दिन सक्दैनौं भनेर पन्छिएको स्थिति छ,’ उनले भने ।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा संख्यात्मक हिसाबले देखिने गरी विद्यालय बन्द नभएकाले व्यक्तिगत र सामूहिक लगानीका विद्यालय बन्द गर्ने/नगर्नेबारे खुल्ला रूपमा जानकारी दिन गाह्रो हुने बताउँछन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार नयाँ विद्यालय खोल्न पुस मसान्तभित्र र सुरु भएका विद्यालयको तह थप गर्न माघ मसान्तभित्र आवेदन दिनुपर्छ । अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ६ सय ४२ निजी विद्यालय छन् । तर कोरोना महामारीपछि चालु सत्रमा हालसाविक हुन नसकेको महानगरपालिका शिक्षा विभागका मोती खनालले जनाए ।

कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि आपसमा गाभ्ने (मर्जर) नीतिसमेत अघि बढाएको जनाइएको छ । यसरी विद्यालय आपसमा गाभिएको अवस्थामा गाभिने विद्यालयलाई पहिलो सञ्चालकले छुट्टै बेचबिखन गर्नेसमेत गरेका थिए । ‘सरकारले बैंक मर्ज हुँदाजस्तै विद्यालय मर्ज हुँदा पनि कागजतसमेत खारेज हुने नीति लिन जरुरी छ,’ एक विद्यालय सञ्चालकले भने, ‘एकापसमा मर्ज हुनु भनेको शिक्षालयलाई व्यवस्थित गर्नु र गुणस्तरीय शिक्षा दिनका निम्ति हो । तर, उपयुक्त नीति नहुँदा विगतमा मर्ज भएका विद्यालय पुन: बेचबिखन हुने गरेका छन् ।’

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा करिब पाँच सय निजी विद्यालय बन्द भएका थिए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै बन्द भएकामध्ये कतिपय विद्यालय त्यही नाममा पुन: सञ्चालनमा आए भने कतिपय नाम फेरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कोरोनाले शिक्षाको गुणस्तर तथा शिक्षालय सुधार्ने उपयुक्त अवसर जुराएको बताए । ‘विद्यालय बन्द हुने कुरा सुन्दा नराम्रो लाग्ला तर अवसर र चुनौती दुवै छन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका धेरै विद्यालयले शिक्षकलाई तलब दिन सकेका छैनन् । विद्यार्थीले पढ्ने मौका पाएका छैनन् । सरकारले यही मौकामा विद्यालय मर्जर नीति र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने पहल गर्नुपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले भने प्राइभेट कम्पनी ऐनमा दर्ताप्राप्त निजी विद्यालयलाई मर्ज गर्ने विषयमा सम्बन्धित विद्यालयका सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिमा निहित रहने जनाएको छ । ‘कोभिड महामारीले मासिक शुल्कबाट चलेका विद्यालय बन्द हुनु स्वाभाविक हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘अभिभावक र विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क उठाएर चलेका धेरै विद्यालय मर्कामा परेको बुझिएको छ । तर सार्वजनिक गुठीमा दर्ताप्राप्त विद्यालय बन्द हुँदा वा आपसमा गाभिँदा उसको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । आफैं विद्यार्थी जुटाएर सञ्चालन गर्ने प्राइभेट कम्पनीमा दर्ताप्राप्त निजी विद्यालयको हकमा केही गर्न सकिन्न ।’ विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिने अधिकारी स्थानीय सरकार मातहत रहेकाले संघीय मन्त्रालयले नियमन गर्न नसक्ने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

देशभर करिब १० हजार निजी विद्यालय रहेको प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनको दाबी छ । सरकारको तथ्यांकमा भने ६ हजार ५ सयभन्दा केही बढी निजी विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएपछि आम अभिभावक छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन आकर्षित हुने गरेका छन् । शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्ममा करिब ७८ लाख विद्यार्थी पढ्छन् । त्यसमध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा निजी शैक्षिक संस्थाले धान्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ १९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चले मुलुकलाई अस्थिरता हुनबाट बचायो : उपेन्द्र यादव

विप्लव भट्टराईं

इलाम — जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितता हुनबाट रोकेको बताएका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहेका यादवले संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै ध्वस्त पार्ने योजनाका साथ भंग गरिएको संसद् पुनर्स्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतले आन्दोलन, अस्थिरता र अनिश्चितताबाट मुलुकलाई जोगाएको बताए । 

फाइल फोटो

जनता समाजवादी पार्टी इलामले बिहीबार आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको निरंकुश बन्ने सपनालाई रोकेको दाबी गरे । राजनीतिक अन्योलता सिर्जना गरी संविधान निस्तेज पारेर निरकुंश शासक बन्ने केपी ओलीको कल्पना असफल भएको अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता अशोक राई, कार्यकारिणी सदस्य शरदसिंह भण्डारीलगायतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाले जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढेको धारणा राखेका थिए ।


प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ १९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×