पशुपतिमा सुनको जलहरी राखिएन !

बहस हुनुअगाडि नै हल्ला आयो– राति २ बजेदेखि नै काम थालेर जलहरी राखिसकियो । रिट निवेदक र बहस गर्न जम्मा भएका वकिल अलमलिए । वैद्यले भने, ‘एक दिनमात्रै ढिला गरिएछ निवेदन दिन ।’

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजन ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ताहरू विजय सिंह, रुद्र शर्मा, अनिलकुमार लाल, प्रजेश ढुंगाना र निकिता ढुंगानाले जलहरी रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै बहस गरे । इजलासले छलफलको टुंगो नलागेसम्म मन्दिरभित्र सुनको जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्‍यो । त्यतिञ्जेलमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले सुनको जलहरी राखिसकियो भनेर बोलेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

तर स्रोतले भने बुधबार क्षमापूजा भए पनि सुनको जलहरी नराखिएको दाबी गरेको छ । पहिला राखिएको जलहरी पाँच दिनअघि उप्काइएको र त्यसैलाई मर्मत गरेर बुधबार फेरि राखिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘ज्योतिर्लिंगमा रहेको जलहरीमा तामाको दुई तह र चाँदीको दुई तह रहेछ, चाँदीको दुई तह रणबहादुर शाहको पालामा र सबैभन्दा भित्रको दुई तहको तामाको चाहिँ मल्लकालतिरै वा त्योभन्दा पनि पहिला राखिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुनको जलहरीचाहिँ पाँचौं तहमा राख्न लागिएको हो ।’ बुधबार राखिएको भनेर हल्ला गरिएको जलहरी मन्दिरभित्रसमेत नलगिएको स्रोतको दाबी छ । ‘सुनको जलहरी मन्दिरमाथिको रुद्र गाडेश्वरमा गालेर त्यहीं बनाइएको हो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि सेनाको सुरक्षामा त्यहीं रहेछ ।’

सदस्य सचिवले राखियो भनेर हल्ला गर्नुको कारण के होला ? पशुपति क्षेत्रका धार्मिक अभियन्ता अर्जुन लामिछानले अदालतलाई प्रभावित पार्न यस्तो प्रपञ्च रचिएको हुन सक्ने बताए । ‘राखिसकेछन्, अब होस् भनेर अदालतले आदेश नदेला कि भनेर यस्तो गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर अदालते रोक्न आदेश दियो ।’

अदालतले आदेश दिनेबित्तिकै अभियन्ता लामिछाने र प्रदेशसभा सदस्य वैद्य विपक्षीलाई आदेश बुझाउन गएका थिए । अदालतछेउकै पुरातत्त्व विभागमा आदेश बुझाएर कोषको कार्यालय पुग्दा कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडालाई नभेटिएको र उनका पीएले आदेश बुझ्न नमानेको उनीहरूले बताए ।

त्यसपछि मूल पुजारी गणेश भट्टलाई भेट्न जाँदा सदस्य सचिव ढकालसमेत त्यहीं भए पनि सञ्चो–विसञ्चो सोधेर बाहिरिएको उनीहरूले बताए । लामिछाने र वैद्यका अनुसार अदालतको आदेश आएकाले काम अघि नबढाउन आग्रह गर्दा भट्टले कोषले भनेको मान्नु आफ्नो दायित्व भएकाले यो विषयमा केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले मूल भण्डारी कविन्द्र भण्डारीलाई भेटेर अदालतको आदेश थमाए । ‘मूल भण्डारीले जलहरी राखिसकेकाले अब केही गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभयो,’ उनीहरूले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ १२ मा पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने क्रममा ३० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि कोषले सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जलहरी राख्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै ढुंगाना र वैद्य अदालत गएका थिए । उनीहरूले रिट निवेदनमा देशको राजस्व सरकारको लहड र दृष्टीकरणका लागि खर्च गर्न नहुने दाबी गरेका छन् । ‘यत्रो पैसा देश र जनताको हितमा खर्च हुनुपर्छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।