भावी समीकरणमा कांग्रेस निर्णायक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भावी समीकरणमा कांग्रेस निर्णायक

नेकपा विभाजन ओलीकै कारणले मात्रै हुन सक्छ भन्ने बुझाइले देउवाले उनीसँगकै सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्
संसदीय प्रक्रियालाई अघि बढाउने र प्रणाली बचाउने मुद्दा मुख्य हो, सैद्धान्तिक रुपमा ओलीसँग मिल्ने कुरा सहज हुँदैन– रामचन्द्र पौडेल
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — चितवनमा बुधबार आयोजित सभा छाडेर नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल हानिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगे । देउवासँग भेटको चाँजोपाँचो उनीहरूले चितवनबाटै मिलाएका थिए । दाहाल र नेपालले महत्त्वका साथ देउवालाई भेट्नुका पछि भावी सत्ता समीकरणका लागि संसदीय गणित मुख्य कारण थियो ।

नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजित भए सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस निर्णायक शक्ति हुने देखिन्छ । सभामुखसहित नेकपासँग रहेका १ सय ७३ सांसदमध्ये ओली समूहमा भन्दा दाहाल–नेपाल समूहसँग करिब एक दर्जन बढी छन् । नेकपाको यही अंकगणित कायम रहे सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसद पुर्‍याउन दाहाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेसकै साथ चाहिन्छ । कांग्रेसको साथ पाए ओलीले पनि आफूअनुकूल गठबन्धन बनाउने सम्भावना छ । ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अघि बढ्न सक्ने विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा छ ।

सांसद आफूतिर तान्न नेकपाका दुवै समूहले सरकार आ–आफ्नो पक्षले बनाउने दाबी अनौपचारिक रूपमा गर्दै आएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस सभापतिलाई हतारमा भेट्नुका पछि यस्तै मनोविज्ञानले पनि काम गरेको आशंका कांग्रेस नेताको छ । बुधबार भएको करिब आधा घण्टाको भेटमा देउवाले पार्टीमा छलफल गर्ने आश्वासनबाहेक दाहाल–नेपालसँग ठोस कुरा गरेनन् । भेटपछि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका देउवाले भावी समीकरणका विषयमा प्रस्ट नभएकाले अहिल्यै निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने भनाइ राखेका थिए । नेकपा विभाजन र एकता कतातिर मोडिन्छ प्रस्ट नभएकाले कांग्रेसले निर्णयका लागि हतार नगर्ने उनले बताए । ‘ओलीजीले संसद्मा बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने हो भने छाड्दा राम्रो हुन्छ,’ महेन्द्रनारायण निधिको ९९ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले भने, ‘तर यसो गर भनेर हामीले भन्ने कुराचाहिँ होइन ।’

भावी समीकरण निर्माणमा दाहाल–नेपाल समूहसामु दुई विकल्प देखिन्छन्– दाहाल वा नेपालमध्ये एकले जनता समाजवादी पार्टीसँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने वा देउवालाई प्रधानमन्त्री छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने । पहिलो विकल्पमा जाँदा दाहाल–नेपाल समूहलाई जनता समाजवादी पार्टीमा हाल कायम ३२ सांसद संख्याले बहुमत पुग्दैन । त्यसका लागि दाहाल–नेपाल समूहले ओली समूहसँग रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद आफूतिर तान्नुपर्छ । यो बाटो चुनौती र जोखिम दुवै भएकाले दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति देउवालाई समयमै ‘इन्गेज’ गराउन खोजेको देखिन्छ ।

अर्को, कांग्रेस र जसपासँगको गठबन्धनमा सहजै सरकार बनाउने विकल्प छ । यो विकल्पमा जाँदा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । देउवाले सरकारमा सहभागी मात्रै हुने विकल्पभन्दा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोज्ने सम्भावना बढी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतबाट बदर हुनुअघि नै ओलीले ‘प्लान बी’ अन्तर्गत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी आन्तरिक भेटघाटमै उतिबेलै सुनाएका थिए ।

देउवाले विगतदेखि नै ओलीसँगको सहकार्यलाई बढ्ता जोड दिएका छन् । नेकपाभित्र विभाजन ओलीकै कारणले मात्रै हुन सक्छ भन्ने बुझाइले नै देउवाले दाहाल–नेपालसँग भन्दा ओलीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएका हुन् । देउवानिकट स्रोतहरूका अनुसार पार्टी विभाजनको बाटो लिने कि नलिने भन्नेमा ओलीले अहिले पनि कांग्रेसको प्रस्ट धारणा बुझ्न चाहिरहेका छन् । देउवाले यसबारेमा छलफल अघि बढाउनकै लागि बिहीबार पदाधिकारी बैठक बोलाइसकेका छन् ।

ओलीलाई ढाडस दिन सके नेकपा वैधानिक रूपमै विभाजन हुन सक्ने बुझाइ देउवानिकट नेताहरूमा छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको लोकप्रिय मत अघिल्लो आमनिर्वाचनको तुलनामा केही प्रतिशत बढी छ । प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसको हार हुनुमा देउवाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई मुख्य कारण ठान्दै आएका छन् । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भए आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत, नभए पनि ठूलो बनाएर आफ्नो लोकप्रियता बढाउने योजनामा देउवा देखिन्छन् । निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्वमा जाँदा आफू पनि शक्तिशाली हुने उनको ठम्याइ छ । त्यसैले भावी समीकरणमा देउवा ओलीतिर ढल्कन सक्ने बुझाइ कांग्रेसका कतिपय नेताले व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको भूमिका के हुन्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ । नेकपालाई विभाजन गराउन पौडेल–सिटौलासहितको समूहले फरक मत राख्ने वा मौन बसिदिन सक्ने विकल्प पनि देखिन्छ । तर वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला ओलीसँगको गठबन्धन हुने सम्भावना कम देख्छन् । ‘संसदीय प्रक्रियालाई अघि बढाउने र प्रणाली बचाउने मुद्दा मुख्य हो । ओलीसँग गठबन्धन हुने सम्भावना कम देख्छु,’ कान्तिपुरसँग पौडेलले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा ओलीसँग मिल्ने कुरा सहज हुँदैन ।’

त्यस्तै भनाइ सिटौलाको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइराख्दा सभापति देउवा भने अदालतले निर्णय गर्नुअघि कुनै पनि पक्षमा निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने अडान राख्दै आएका थिए । जसका कारण पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक मात्रै भनेर विरोध गरेको थियो । असंवैधानिक बाटो सच्याउन पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा औपचारिक दृष्टिकोण बनाएको थिएन । सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनको वकालत गर्दै आएका थिए भने पौडेल–सिटौलासहित संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई मुद्दा बनाएका थिए ।

पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले बाध्यतात्मक परिस्थितिमा बाहेक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने वा सरकारमा जाने कुरा नै सोच्न नहुने बताए । कांग्रेसको समर्थनबिना सरकार निर्माण नहुने परिस्थिति बने मात्रै सत्ताको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हामीले यति बेला सरकारको नभएर सैद्धान्तिक नेतृत्व लिनेतर्फ जानुपर्छ । निजी सत्ता स्वार्थका लागि पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘राजनीति दूषित भइरहेका बेला शुद्धीकरण गर्ने अवसर पनि हामीसामु छ । यसलाई किन उपयोग नगर्ने ?’ कांग्रेसबिना सरकार नबन्ने अवस्था आए मात्रै समीकरणसँग जोडिने नत्र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

०७४ को निर्वाचनको म्यान्डेट कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने वा सरकारमा जाने नभएकाले सकेसम्म पार्टी प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने मत धेरैमा देखिन्छ । संस्थापन पक्षका नेता एनपी साउद सरकारको नेतृत्व नपाउने अवस्थामा कांग्रेस सरकारबाहिरै बस्न उपयुक्त हुने बताउँछन् । नेतृत्व पाउने अवस्था आउँदा तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेकपाका दुवै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीका लागि आउने विकल्पमा कांग्रेस खुला रहेको उनको भनाइ छ । अर्का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेकपाभित्रको दृश्य प्रस्ट भएपछि मात्रै कांग्रेसले गठबन्धनको विषयमा धारणा बनाउने बताउँछन् ।

नेकपा विभाजन हुने वा नहुने भन्ने प्रस्ट नभएकै बेला कुनै एक पक्षसँग मिलेर समीकरण बनाउने निर्णय कांग्रेसले गरे पार्टी एकीकरणका लागि दबाब पुग्ने साउदको भनाइ छ । ‘यस्तो समीकरण विकास गर्न खोज्दा एकीकरणका लागि दबाब बढ्छ र नेकपामा एकीकरण प्रक्रिया तीव्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘मध्यावधि घोषणापछि नेकपालाई एकीकृत बनाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट प्रयत्न भएकै हो । त्यो प्रयत्न अहिले पनि जारी हुनुपर्छ । त्यसैकारण कांग्रेसले सामुन्नेका परिदृश्य निर्क्योल नगरी कुनै पनि समीकरणमा समावेश हुने निर्णय गर्नॅहुन्न । कथम् यस्तो निर्णय भए पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ ।’

कांग्रेस नेता गगन थापा दाहाल–नेपाल समूहसँग समीकरण बनाउँदा सत्ता र सिद्धान्त दुवै मिल्ने बताउँछन् । ‘ओलीसँग मिल्दा कांग्रेसले सत्ता जित्न सक्ला तर सिद्धान्त जित्दैन,’ उनले भने, ‘झट्ट हेर्दा कांग्रेस ओलीसँगको गठबन्धनमा जाने सम्भावना कम छ । संविधान समाप्त गर्न खोजेको अभियोग ओलीमाथि छ । यो चानेचुने अभियोग होइन, संविधानमाथि गरेको अपराधको राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।’

सिटौलाले बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको मूल भावनामा टेकेर कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनको भनाइको अर्थ सत्ता समीकरणमा जानुपर्ने अवस्थामा पनि सैद्धान्तिक पक्षधरसँगको गठबन्धन नै प्राकृतिक हुने भन्ने हो । उनले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नहुँदासम्म ओली वा दाहाल–नेपालसँगको गठबन्धनमा जाने निर्णय गर्नु अपरिपक्व हुन सक्ने बताए ।

‘अहिले नेकपामा प्रचण्ड–माधव नेपालको पक्षमा बहुमत छ । पार्टी विभाजत भएको छैन । उनीहरूले ह्विप लगाए भने पार्टीका सांसदहरू अनुशासनमा अडिनुपर्ने हुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘कांग्रेसले यस्तो होला र उस्तो होला भनेर अहिल्यै निर्णय लिनु जरुरी छैन । निर्णय लिनुपर्ने बेला कांग्रेस सैद्धान्तिक निष्ठामा अडिन्छ । यसैमा पार्टीको हित छ । सरकारमा पुग्ने र नेतृत्व लिने कुराले मात्रै पार्टीलाई हित हुँदैन ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातल सभापति देउवाले गुमाएको तर्क गर्छन् । विराटनगरमा रहेका कोइरालाले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेर देउवाले घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दृढतापूर्वक नउभिएका कारण देउवा जनताका बीच आशंकाको घेरामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा गएको र गत वैशाखमै ओलीले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भनेर पार्टीले औपचारिक निर्णय लिइसकेको हुनाले पनि देउवालाई पार्टीबाट आफूअनुकूलको निर्णय गराउन कठिनाइ देखिन्छ । तर ओलीसँगको गठबन्धनमा जाँदा मात्रै नेकपा विभाजित हुने परिदृश्य देखिए विरोधका स्वर मत्थर हुन सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ‘अहिले नेकपाका जुनसुकै नेता पनि कोल्टे फर्कन सक्ने अवस्था छ । ओलीमा बदलाको भावना ज्यादा छ । दाहाल–नेपालमा जितको दम्भ छ । यस्तो बेला जुन घटकको पक्षमा कांग्रेस प्रस्तुत हुन्छ, त्यतिबेला नेकपाको एकीकरण गर्ने प्रक्रिया सरल हुने देखिन्छ,’ साउदले भने, ‘ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छन् कि विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने कुराले पनि धेरै कुराको अर्थ राख्छ । विश्वासको मत लिँदा नयाँ शिराबाट राजनीतिक सन्तुलनको विकास हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‌भित्र नेकपाको संघर्ष झन् जटिल

ओलीले चरण–चरणको रणनीति बनाइरहेका बेला उनीविरूद्धको लडाइँ आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा हो या प्रतिनिधिसभामा भन्नेमा दाहाल–नेपाल पक्षधर स्पष्ट छैनन् ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा चुनावबाट दुई तिहाइ मतसहित ५ वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपा ३ वर्षमै दुईतिर बाँडिएपछि अब सत्ता सञ्चालनका लागि दुवै पक्षलाई अर्को पार्टीको साथ चाहिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको खुसियालीमा बुधबार नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले काठमाडौंमा निकालेको जुलुसका सहभागी । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

संसदीय दलको सालाखाला आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथबिना सरकार बनाउन निकै जटिल छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र संसद्को सामना गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा, संसद्भित्रको समीकरण र सत्ता साझेदारीको आगामी अवस्था प्रस्ट भइनसके पनि त्यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा पनि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विचाराधीन समस्या पनि अहिले नेकपाको संसदीय दलमै सरेको छ । त्यसैले नेकपाको संसदीय दलमा के हुन्छ भन्ने नै अहिलेको जटिल र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । बुधबार दुवैतिरका नेकपाले छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर परिस्थितिको मूल्यांकन गरे । त्यसपछि ओली समूहले प्रस्टै लाइन दिइसकेको छ भने दाहाल–नेपाल समूह धरमरमा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक र दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिअनुसार उनले सर्वोच्चको आदेशअनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछन् तर एकपटक प्रतिनिधिसभामा मुकाबिला नगरेसम्म प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने छैनन् ।

‘मेरो विचारमा भोलि/पर्सिदेखि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ । राजीनामा देऊ, राजीनामा देऊ । त्यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन । को मान्छे कतिखेर हार्टअट्याक भएर मर्न सक्छ । ब्रेन ह्यामरेज भएर मर्न सक्छ । गाडी ठोक्किएर मर्न सक्छ । जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन । जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्ने हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘अहिलेको सरकार छ । सरकार रहन्छ ।’

आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्शमा पनि ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने र सबै कुराको छिनोफानो प्रतिनिधिसभाबाटै गर्ने निचोड निस्किएको छ ।

‘उहाँहरू (दाहाल–नेपाल) ले प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार तयार पारेर ओलीलाई १३ दिनपछि घोक्रेठ्याक लगाएर निकाल्छौं भन्नुभएको छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार नआउँदासम्म उहाँ (ओली) ले राजीनामा दिनु हुन्न, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएर पारितै हुने अवस्था कहिलेसम्म आउँछ, हेरौं न ।’ हुन त संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि त्यही अधिकार दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलमा प्रयोग गर्न सक्छन् । तर संसदीय दलको नेताविरुद्ध निर्णय गर्दा उपनेताको आह्वानमा प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधानले राजनीतिकभन्दा पनि प्राविधिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ ओली पक्षमा छन् । तर संसदीय पद्धति बहुमतीय भएकाले बहुमत सांसदहरूले बैठक बोलाएर निर्णय गर्न सक्ने स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । बहुमतले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र दाहाललाई संसदीय दलको नेता चुन्ने यसअघिकै निर्णयले वैधता भने पाइसकेको छैन ।

नेकपाभित्रको विवाद कानुनी रूपमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुअगाडिकै परिस्थितिमा पुगे पनि नेताहरूको तिक्ततापूर्ण व्यवहारले चरम सीमा नाघ्दा फेरि एकढिक्का भएर अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण छ । तर पार्टी नफुटिसकेको अवस्थामा अहिले पनि नेकपा एक्लैसँग सरकार बनाउन सक्ने सांसद संख्या छ । त्यसैले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । संविधानको उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’

ओली–दाहाल दुवै पक्षले अहिले एकले अर्काको नामसमेत सुन्न नचाहने परिस्थितिमा फेरि उनीहरू नै मिलेर संविधानको यही धाराअनुसार सरकार बनाउने सम्भावना लगभग छैन । यो प्रक्रियाबाट सम्भव नभए धारा ७६ (२) को प्रयोग गर्ने हो । यो धारामा प्रतिनिधिसभाका कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री चयन गर्न सबैभन्दा पहिले नेकपा फुट्नु अनिवार्य छ, नेकपा फुटे कांग्रेस या जसपाले फाइदा/बेफाइदाका आधारमा कसलाई सहयोग गर्ने टुंगो लगाउनेछन् । तर नेकपा कसले फुटाउने ?

बुधबार नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागीहरू । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर बहुमतमा रहेका दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरू नै पार्टीको आधिकारिक पक्षधर हौं भनिरहेका बेला विभाजनको प्रक्रिया थाल्नेबारे सोचेका छैनन् । ओलीसँग कानुनी प्रावधानअनुसार दल विभाजन गर्न सक्ने संख्या छैन । त्यसका लागि उनले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुअगावै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ । तर संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने र दलको चुनाव लड्नुपरे फेरि लडेर जित्ने ध्याउन्नमा रहेका ओलीको प्राथमिकतामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा छैन । नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले अबको सबै प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाभित्रै चल्ने र निकास पनि संसद्ले नै निकाल्ने बताए ।

ओलीले यो पछि यो हुन्छ भनेर चरण–चरणको रणनीति बनाइरहेका बेला उनीविरुद्धको लडाइँ आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा हो या प्रतिनिधिसभामा हो भन्नेमा समेत दाहाल–नेपाल पक्षधर स्पष्ट छैनन् । बुधबार बसेको स्थायी कमिटी र संसदीय दल बैठकमा पनि यो विषयमा ठ्याक्कै यसै गरेर जाने भनेर टुंगो लाग्न सकेन । स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले अब कसरी अघि बढ्ने भनेर आफूहरू छलफलकै चरणमा रहेको बताए । उसो त यो समूहको अलमललाई ध्यानमा राखेर नै ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने बताएका हुन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने संसद् सुरु भएपछि दलहरूबीचको आपसी समझदारीका आधारमा अविश्वास प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । ‘पुस ५ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । त्यो प्रस्ताव जीवित रूपमा यथावत् छ,’ उनले भने, ‘सदन सुरु भएपछि दलहरूबीचमा आपसी सहमति र समझदारीका आधारमा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

संसदीय दलमा तत्काल कुरा नमिल्ने देखियो भने ओलीमाथि संसद्मै सिधै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रियामा दाहाल–नेपाल समूह जान सक्छ । त्यसैका लागि सहकार्यको प्रस्ताव लिएर दाहाल र नेपालले बुधबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । तर देउवाको स्पष्ट लाइन कानुनी रूपमा विभाजन भइनसकेको नेकपाको एउटा गुटलाई सहयोग नगर्ने भन्ने हो । फेरि देउवाको साथ लिनका लागि अहिले अविश्वासको प्रस्तावमा दाहाललाई गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव यथावत् नरहन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बरु देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्दै कांग्रेसले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने हुन सक्छ । यसका लागि संसद्भित्रको प्रक्रिया, खिचातानी र दौडधुप सानो प्रयास र छोटो समयमै सकिने छाँट भने छैन । उसो त देउवा र ओलीको सहकार्यमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि छँदै छ । यसै पनि देउवाका लागि दाहाल–नेपालभन्दा ओली नै ‘कम्फर्ट’ छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हटाए पनि नयाँ छान्न नसक्दा लामो समयसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नै मुलुक चलाएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष नेपाल भने संसद्भित्र हुन सक्ने गणितीय खेलको सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्छन् । उनले संसदीय दलको बैठकमा पनि भनेका छन्, ‘ओलीसँग रहेका माननीयसँग राम्रो व्यवहार गर्नॅहोला । मानसम्मानमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्नुहोला । उतातिर रहेका माननीयहरूको मन यतातिर छ, शरीर मात्रै उतातिर हो ।’

तर ओली समूहले निकालेको पछिल्लो हिसाबमा यो समूहसित ८५ जना सांसद छन् र दाहाल–नेपालसँग ८८ जना । जबकि पुस ५ गते ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ९० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले संसदीय जोड–घटाउको राजनीति चल्दा एकाध सांसद यता–उता गरे पनि ठ्याक्कै निर्णय नै गर्न पुग्ने गरी समीकरण फेरिने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगबाट संसदीय दल र संसद्मै फर्किएको समस्या नेकपाभित्रकै किचलोका कारण अरू लम्बिने देखिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×