राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले राजीनामा देऊ : विवेकशील साझा पार्टी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले राजीनामा देऊ : विवेकशील साझा पार्टी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विधिको शासन पुनर्बहाली भई मुलुक गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगिएको जनाएको छ । पार्टीले राष्ट्रप्रति विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।


पार्टीले बुधबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘विवेकशील साझा पार्टी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्दछ । विगतमा आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि खाले अवाञ्छित चलखेल नगरी संसद्‌बाट नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई सदर गर्दै साथ दिएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विवेकशील साझाले जनाएको छ । ‘अन्यथा राष्ट्रपति पद र संस्थाको साख लगातार गिराएको कसुरमा महाभियोग लगाएर भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न संसद्‌मा रहेका सम्पूर्ण दल र सांसदलाई हामी आह्वान गर्दछौं,’ पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पार्टीले पछिल्लो समय असंवैधानिक ढंगले गरिएका सम्पूर्ण नियुक्ति खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा : मोहना अन्सारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका पक्षमा फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई तलमाथि हुन नदिएको बताएकी छिन् ।

सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गरिदिएकाले मुलुक संकटतर्फ जानबाट जोगिएको उनले बताइन् ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनी भन्छिन् :

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई तलमाथि हुन दिएन । संविधानको रक्षा गरिदियो । मुलुक संकटतर्फ जानबाट रोकियो । निरंकुशतावादीलाई संविधानबाहिर जान दिएन । जोकोही अधिनायकवादीलाई गलत र असंवैधानिक कदम चाल्नबाट रोक्न चेतावनी पनि हो । संविधानका हरेक धारा परीक्षण हुने भनेको सर्वोच्च अदालतबाटै हो, त्यही भयो ।

यो फैसला संविधानको पक्षमा, सार्वभौम जनताको पक्षमा र समग्रमा संविधान र कानुनको पक्षमा आयो । संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन यो फैसला ऐतिहासिक सावित हुनेछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट राज्यका निकाय कसैले पनि तलमाथि गरे भने सर्वोच्च अदालतबाट करेक्सन हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×