संसद् पुन:स्थापनापछि मोडियो राजनीतिको मियो [टिप्पणी]

अदालतको परमादेशअनुसार १३ दिनभित्र संसद् सुचारु हुनेछ र त्यसले बाटो विराउन खोजेको संविधान र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लैजानेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसको पक्ष–विपक्षमा सडकमा तनावको अवस्था सुरु भइसकेको थियो ।

संसद् विघटनले राजनीतिक अस्थिरतासँगै थप मुठभेडतर्फ उन्मुख थियो । एउटा अँध्यारो सुरुङमा फसेको राजनीति कहाँ पुगेर कसरी टुंगिन्छ भन्ने अनेकौं आशंकासँगै न्यायालयले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने विश्वासमा टिकेको थियो । यतिसम्म कि संसद् विघटनसँगै राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाका दुवै पक्ष शक्ति प्रदर्शनमार्फत न्यायालयमाथि दबाब बनाउने कोसिसमा लागेका थिए । दिशाहीन बनेको राजनीति र खतरामा परेको व्यवस्था जोगाउने अन्तिम दायित्व न्यायालयसँग थियो, जसले आफ्नो जिम्मेवारी सही तरिकाले निर्वाह गर्‍यो । अब जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्‌मार्फत राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्नेछ । यसबाहेक अदालतको निर्णयले संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगलाई पनि नेकपा विवाद सुल्झाउन सहज हुनेछ ।

मुख्य विषय त संविधान र व्यवस्थामाथि भएको प्रहारले हारेको छ । त्यसैले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा संघर्षरत राजनीति दलहरु उत्साही छन् । र, अब सबै काम संसदबाट हुने बताइरहेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन गरेको संकल्प र आधारलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘संवैधानिक पद्धतिलाई आफ्नो मूल प्रवाहमा राखिदिएको छ । संसद् आफ्नो स्थानमा पुन:स्थापना भएको छ । तर, यो फैसला हुनेबित्तिकै राजनीति स्वच्छ भयो, सबै समस्या समाधान भयो भन्ने कुरा होइन । संसद्लाई प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघिको, पूर्ववत् अवस्थामा सर्वोच्चले राखिदिएको हो । अब सांसदहरुले, राजनीतिकर्मीहरुले संविधानको भावनाअनुसार र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई राम्रोसँग बुझेर, गुट–उपगुटमा विभाजित नभइ, निजी स्वार्थहरुमा विभाजित नभएर अलिकति उदार भावनाका साथ काम गर्नु पर्छ ।’

नेकपा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अब संसदीय प्रक्रियाबाट सबै राजनीतिक काम अगाडि बढ्ने बताए । ‘जति पनि पार्टीहरु केपी ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरुसमेत बसेर कसरी जाने निर्णय गर्छौं । यसबीचमा हामीले दिएको वाचाअनुसार नै संयुक्त सरकार बन्ने छ । संसदीय प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र समझदारी गरी अगाडि बढ्ने बताए । उनले आफूहरुको लडाइँ कुर्सीको लागि नभएको भनाइ दोहोर्‍याएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अब संसद्ले नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेस नेता गगन थापाले बल संसदमा फर्किएको भन्दै दलहरुले देशलाई सुझबुझ पूर्णरुपले अघि लैजानुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

वामदेव गौतमले सबै विषयको छिनोफानो संसदबाटै हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘अब पार्टी एकता गर्ने र पार्टी एकताको आधारमा नेकपाकै प्रधानमन्त्री बनाउने हो । केपी ओली अब प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु हुन्न । उहाँले नैतिकताको आधारमा संसद् बैठक अगाडि नै राजीनामा दिनु पर्छ,’ गौतमले भने ।

दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रक्रिया छ, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकको मिति नै निश्चित भएको सन्दर्भमा संसदीय प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढ्छौं ।’

उता ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले अदालतको फैसला अनपेक्षित फैसला भए पनि अझै गोल हान्ने मौका प्रधानमन्त्रीमै रहेको जिकिर गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको अनपेक्षित फैसलाको सम्मान गर्दछु । ०५२ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारको संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा गएको प्रक्रिया विगटन गरेको फैसलाले राजनीति १ दशकसम्म अस्थिरता र विकृतितर्फ फसेको थियो’, बस्नेतले भनेका छन्, ‘जिम्मेवार नेतृत्वले त्यो कुरा धान दिएर सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नुहुनेछ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका परिकल्पनाकार राजनेता केपी ओलीको वरिपरि आज पनि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ । एक गोल पोलमा लागेर फर्केको छ । नयाँ गोल हान्ने चान्स तपाईंकै हातमा छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाले असंवैधानिक कदम सच्चाएको मात्रै छैन, भविष्यमा यस्तै कदम चाल्न बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरताको ढोका एक हदसम्म बन्द गरेको छ । त्यसैले अदालतको निर्णयसँगै संसद्तिर मोडिएको राजनीतिको मियोलाई जनताका प्रतिनिधिले जनविश्वास जित्ने दिशामा मोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

संसद् पुनस्थापनाका लागि नागरिक समाजले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसैले अहिले पाठ सिकेर आगामी दिनमा पनि लोकतन्त्र र संविधानमाथि कुनै गढबढी नहोस् भन्नेमा अहिल्यैदेखि सर्तकतापूर्वक निगरानी बढाउनु पर्ने खाँचो कायमै छ ।