प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्दै राजीनामा दिनुपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्दै राजीनामा दिनुपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय गरेर देशलाई राजनीतिक संकटको अँध्यारो सुरुङमा जानबाट जोगाएको बताएका छन् । 

‘सर्वोच्च अदालतले संविधानसंगत ढंगले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम भएको छ,’ श्रेष्ठले भने,‘देशलाई प्रतिगमन र राजनीतिक संकटको अध्यारो सुरुङतर्फ जानबाट बचाएको छ । त्यसकारण यो नेपाली जनता, संविधान, लोकतन्त्रको जित हो । हामी सबैको निम्ति यो खुशीको कुरा हो ।’

इकान्तिपुरसँग छोटो प्रक्रिया दिँदै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले आत्मालोचना गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकको मिति नै निश्चित भएको सन्दर्भमा संसदीय प्रक्रियाबाट नै अगाडि बढ्छौं । किनभने संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको अभ्यासको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएपछि सबै कुरा त्यसै अनुसार अगाढि बढ्छौं । तर असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम र राजनीतिक संकट उत्पन्न गर्ने कार्यका निम्ति प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्दै राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको फैसलाले राजनीति ट्रयाकमा आयो, व्यवस्थाप्रति भरोसा जगायो : गगन थापा

'संविधान मिच्ने अपराध गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याइदिएको बताएका छन् । इकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै थापाले भने, 'सर्वोच्च अदालतको निर्णयले राजनीतिमात्रै ट्रयाकमा फर्किएको छैन व्यवस्थाप्रतिकै भरोसा जगाइदिएको छ ।'

'यो संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको कार्यकारी चुक्दा र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सच्च्याउने आफ्नो जिम्मेवरी वहन गर्न चुक्दा संविधानमाथि आघात भएको थियो । सर्वोच्चले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा संविधानको जित भएको छ,' थापाले भने ।

उनले सर्वोच्चको यो आदेशले अब आउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि स्वेच्छाचारी बन्न रोक्ने बताए ।

उनले बल संसदमा फर्किएको भन्दै दलहरुले अब देशलाई सुझबुझ पूर्णरुपले अघि लैजानुपर्ने बताए । 'साथै संविधान उल्लंघन गर्ने अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । राष्ट्रपतिले पनि दायीत्व निर्वाह गर्न असक्षम भएको भनेर यति धेरै प्रश्न आए त्यसलाई पनि सहजतापूर्वक बिर्सन सकिदैन,' थापाले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×