जग्गा पाउने हल्लाले वनमा टहरा

आयोग स्थापनालगत्तै वडाको सिफारिसमा वास्तविक भूमिहीनको लगत लिन थालेपछि अस्थायी टहरा बढेका हुन् । यहाँ टहरा बनाउने अधिकांश नजिक घर भएका छन् । गुलरिया–२ का तिरु गुज्जरले वन फाँटामा अस्थायी टहरा बनाउन लागेको बताए । अधिकांश अस्थायी टहरा बनाई आफ्नै घर फर्किने गरेका छन् । ‘३ कट्ठा नम्बरी जग्गा भए पनि ठूलो परिवार भएका कारण मजदुरी गरी खान बाध्य भएकाले जग्गा पाइन्छ भनेर टहरा बनाएका हौं,’ गुल्जरले भने, ‘कच्ची टहरा भत्काइदिने तर फाँटाभित्र पक्की घर बनाएकालाई वनले केही गर्दैन । यो सरासर अन्याय हो ।’

उनीजस्तै नोखे गुज्जरको घर र खेत नम्बरी छ । उनी सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहका सदस्य पनि हुन् तर भूमिहीन भन्दै उनले लगतमा नाम लेखाएका छन् । अन्य जिल्लाबाट आएकाले वन क्षेत्र ओगटेपछि आफूले पनि करिब तीन कट्ठामा खेती गरेको गुज्जरले बताए । ‘वन फाँटाको जग्गामा खेती गरे पनि आफ्नै पुर्ख्यौली घरमा बस्छु,’ उनले भने, ‘जग्गा पाइने आसमा लगतमा नाम लेखाएको छु ।’ दर्जनौं स्थानीयले अस्थायी टहरा बनाएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।

चार दिनअघि वन कार्यालयले यस्ता टहरा भत्काए पनि त्यसको भोलिपल्टदेखि फेरि बनाउन थालिएको छ । सामुदायिक वनको क्षेत्रफल १ सय १५ हेक्टर छ, जसमध्ये भूमिहीनका नाममा ६८ हेक्टर विभिन्न जिल्लाका बासिन्दाले कच्ची र पक्की संरचना बनाएर ओगट्दै आएको वन कार्यालयले जनाएको छ । ५१ जनाले वन क्षेत्रको जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएका छन् । घरजग्गासमेत भएकाले टहरा बनाएको कुसुम्बादेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष सत्येन्द्र यादवले बताए ।

उनले वन क्षेत्रमा बसोबास गराउने नाममा अवैध रूपमा जग्गा खरिदबिक्री भएको गुनासो आएको जनाए । सामुदायिक वन फाँटाका अगुवामध्येका दीपक फडेराले विगतमा जग्गा खरिदबिक्रीमा चलखेल भएपछि स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले कडाइ गरेको तर अहिले त्यस्तो नभएको बताए । ‘२०५७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको वास्तविक भूमिहीनका विरुद्ध केहीले बदनाम गराउने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘चलखेल गर्ने जोसुकै भए पनि त्यस्ता गतिविधिको हामी विरोध गर्छौं ।’

यसैगरी जिल्ला वन कार्यालयअन्तर्गत ठाकुरबाबा नगरपालिका–३ नेउलापुरमा सुकुम्बासीका नाममा जबर्जस्ती बनाइएका ५६ वटा अस्थायी टहरा भत्काइएको छ । स्थानीयले वन फाँटामा गत माघ २७ गते टहरा बनाएका थिए । घरजग्गा भएका समेतले आयोगबाट जग्गा पाउने आसमा अतिक्रमण गरी टहरा बनाएको पाएपछि प्रहरीलगायतको सहयोगमा टहरा भत्काइएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष भीम केसीले १० वर्षदेखि निरन्तर वन फाँटा, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका व्यक्तिलाई वडाको सिफारिसपछि छानबिन गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । त्यसपछि वन क्षेत्रका जग्गामा बस्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने उनले जनाए ।