पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी राख्ने काम रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दर्ता भएका छन् । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले बेग्लाबेग्लै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

पशुपतिका भण्डारी, स्थानीय, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले विरोध गर्दागर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १ सय ८ किलो सुनको जलहरी राख्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलनकुमार थापा, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान र पुरातत्त्व विभागलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

अधिवक्ता ढुंगानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृतिमन्त्री ढकाल, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन् । निवेदकले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार जलहरी राख्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको, आर्थिक कारणले समेत निर्णय औचित्यहीन भएको, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले राज्यले धार्मिकस्थलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

अदालतले छलफलका लागि दुवै निवेदकलाई बुधबार बोलाएको छ । एक साताभित्रै जलहरी राखिसक्ने गरी काम अघि बढाएको कोषले नयाँ धातु राख्न लागेकाले भारतीय पुरोहित बोलाएर क्षमापूजासमेत गराएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?