उद्घाटन र शिलान्यास गर्न भ्याइनभ्याइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

उद्घाटन र शिलान्यास गर्न भ्याइनभ्याइ

निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले दुई महिनायता सरकारी कामभन्दा विभिन्न आयोजना उद्घाटन र शिलान्यासलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरू आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन अहिले विकास आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटनमा व्यस्त देखिएका छन् । मन्त्रीहरूले सरकार गठन हुनुअगावै निर्माण सुरु भएका आयोजनाको समेत शिलान्यास गरेका छन् ।

निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस्ता गतिविधि गरेकामा नागरिक तहबाटै आलोचना हुन थालेको छ तर प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले उद्घाटन र शिलान्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको सोमबार शिलान्यास गरेका प्रधानमन्त्री ओली एक साताका लागि यस्तै कार्यक्रम लिएर गृहजिल्ला झापा जाँदै छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उनले पहिलो पटक गत पुस ८ गते काठमाडौंमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । कोभिड–१९ लाई कारण देखाउँदै झन्डै एक वर्षदेखि सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत नगरेका ओलीले पछिल्लो दुई महिनामा भने यस्ता थुप्रै आयोजनाको उद्घाटन, शिलान्यास, निरीक्षण र अनुगमन गर्न भ्याएका छन् ।

माघ १२ मा दाङको राप्ती उपत्यकाको सिसहनिया पुल उद्घाटन गरेका ओलीले सोही दिन भैरहवामा विमानस्थलको निरीक्षण गरे । उनले माघ १७ मा चितवनको पुल्चोक–गोन्द्राङ ६ लेन सडक शिलान्यास र माघ २७ मा दाङको राप्ती पुल उद्घाटन गरेका थिए । माघ १९ मा ढल्केवर विद्युत् सवस्टेसन उद्घाटन गरे । माघ २१ मा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन राजधानीबाटै भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका उनले २९ गते पुनर्निर्माण भइरहेको धरहराको निरीक्षण गरे । फागुन ३ मा भूकम्पपछि प्रबलीकरण गरिएको सिंहदरबारको उद्घाटन गरेर कार्यालय प्रवेश गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तयार भए पनि ओली त्यसपछि गएका छैनन् ।

गत आइतबार ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नागढुंगा सुरुङको निरीक्षण गरे । आगामी फागुन १६ मा दमकमा नेपाल–चीन औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । त्यसक्रममा ओलीले मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने पुलहरूको संयुक्त रूपमा शिलान्यासको कार्यक्रम छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार त्यसका लागि ओलीको सचिवालयका सहयोगीहरू झापामा बसेर कार्यक्रम बनाइरहेका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारको यो गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको बताउँछन् । ‘जुन दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, त्यसै दिनदेखि आचारसंहिता लाग्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग सरकारको छाया बन्यो भने यस्ता गतिविधि हुन्छन् ।’ सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने पुरानै आचारसंहिता क्रियाशील रहेको तर्क गर्दै उनले शिलान्यास, उद्घाटन र नियुक्तिहरू गर्न नपाइने बताए । उनले निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरे, ‘के आचारसंहिता बनाउन यत्रो समय लाग्छ ?’

ओलीसँगै मन्त्रीहरूले गर्दै आएको उद्घाटन र शिलान्यासको सूची बढ्दै गएको छ । मन्त्रीहरूको उद्घाटन मोह बढेको मात्र होइन, त्यससँग रोचक घटना देखिन थालेको छ । मन्त्रीहरूको तामझाम देखेर मुहान क्षेत्रका बासिन्दा एवं नेकपा (ओली) समूहका केन्द्रीय सदस्य हस्त पण्डितले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘पानी प्रवेश गराउने काम सामान्य कर्मचारीले गर्नु र मन्त्रीले गर्नुमा के भिन्नता छ ? दुई दर्जन गाडी र सय जनाभन्दा बढी सरकारी/निजी क्षेत्रका कर्मचारी सहभागी भएर लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुको औचित्य देखिँदैन ।’

उनले उद्घाटनको तामझामलाई विकासविरोधी कार्यशैली र परिपाटीको संज्ञा दिए । नेकपा विभाजनसँगै मन्त्रीहरू सरकारी कामभन्दा राजनीतिक कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएकाले सिंहदरबारका मन्त्रालय प्रायः खाली हुने गरेका छन् । उनीहरू विकास आयोजना सञ्चालनको जस लिने होडबाजीमा देखिएका छन् ।

निर्वाचन गराउने सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत छन् । खासगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको दौडधुप ओलीको भन्दा कम छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ यसका उदाहरण हुन् । उनले माघ २५ मा पर्वतको रति र अम्बोट तथा माघ २६ मा पोखरा–सिक्लेस जोड्ने मोटरेबल पुल उद्घाटन गरे । २८ गते पुष्पलाल लोकमार्गको उद्गमस्थल चिसाभन्ज्याङ–थर्पु सडकको कालोपत्र सुरुवात गरेका उनले त्यसै दिन पाँचथरको याङवरक–१ को वडा कार्यालय भवन शिलान्यास गर्न भ्याए । फागुन १ मा फिदिम रंगशाला, फिदिम मावि र फिदिम बजारको कालोपत्रको शिलान्यास एवं फागुन ४ मा धनकुटा–पाँचथर तथा तमोरखोला पुल अनुगमन गरे ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गत पुस १७ मा रोल्पाको सुलिचौर–थवाङ सडक शिलान्यास गरे भने त्यसको भोलिपल्टै प्यूठानको स्वर्गद्वारीमा सोनतारा खानेपानी लिफ्टको उद्घाटन गरे । पुस २३ मा कपिलवस्तुको कृष्णनगर–आरटिओ–सुन्दरीडाँडा– खैरी–मराम सडक र २६ मा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको चिकित्सक आवास भवन उद्घाटन गर्न भ्याए । पुस २७ मा खजुरा–धनौली–नेपालगन्ज–बर्दिया हुलाकी सडक र गन्धा–नाला पुल उद्घाटन गरे ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल निर्वाचन घोषणा गरेर उद्घाटन र शिलान्यासलाई प्राथमिकता दिनु उचित नभएको बताउँछन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको सरकारको सक्रियता अहिलेको समयसँग मेल नखाएको बुझाइ उनको छ । निर्वाचनका बेला के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन सरकारको नेतृत्वले ख्याल गर्ने ‘इथिकल’ विषय भएको भन्दै उनले अहिले भएका गतिविधिप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

उनले निर्वाचनमा भाग लिन आफूलाई सहज र अरूलाई असहज बनाउने सरकारको दायित्व नभएको बताए । ‘खेल मैदान सबैलाई उस्तै हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा विघटनका दिनदेखि सरकारले गरेका गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फैसलापछि कांग्रेस र जसपाले के गर्लान् ?

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनःस्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन । जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको छ । कांग्रेसकै जस्तै दृश्य पछिल्लोपटक जसपामा पनि देखिएको छ ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सम्भावित राजनीतिक दृश्यलाई नियाल्दै नेकपाका दुवै समूहले यतिबेला कांग्रेसलाई फकाउन चाहेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा र नहुँदाका दुवै बखत कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने दुवै पक्षको ठम्याइ छ ।

कांग्रेसले अहिले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई ‘इन्गेज’ गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति पूर्ण भरोसा छ । नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले लिँदै आएको अडानले नेतृत्वलाई ओलीतिर जान रोक्न सक्ने विश्वास छ ।

देउवा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् तर पौडेल, सिटौलासहितका नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अडानमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनःस्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन । जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको छ । कांग्रेसकै जस्तै दृश्य पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा जसपामा एकमत छ तर अदालतले विघटनलाई सदर गरेमा निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्नेमा पूर्वसमाजवादी र राजपाका नेताहरूको दृष्टिकोण फरक छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित उनीहरू पक्षीय नेता अदालतले विघटनलाई सदर गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा सहभागी हुन नहुने अडानमा छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहितका नेता भने अदालतले विघटनलाई सदर गरेमा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा विघटनलाई सदर गरेमा विपक्षी कांग्रेस र जसपाको भूमिका के होला ?

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा सत्ताको लाभ सबैभन्दा बढी कांग्रेसले उठाउन सक्ने देखिन्छ । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार मुलुक र जनताका लागि ठूलो लाभ भनेकै संविधान लिकमा आउने हो । उनका अनुसार सम्भावित ठूलो द्वन्द्वबाट मुलुक जोगिन्छ । राजनीतिले बाटो पक्डिनेछ । संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । संसदीय गतिविधि अघि बढ्छ । पार्टीको झगडाका कारण संसद् विघटन गर्न कहिल्यै नसक्ने नजिर स्थापित हुन्छ । सांसदले भूमिका पाउँछन् । रोडम्यापअनुसार राजनीतिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा देउवा एकाएक सत्ताको खेलाडी भएर निस्कन्छन् । ‘देउवाको तालुमा आलु फल्ने पक्कापक्की छ । ज्योतिषको भविष्यवाणीको नजिक पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी निर्वाह नगरे पनि सत्ताको खेलमा देउवा एक्टिभ भएर लाग्नेछन्,’ उनले भने ।

पुनःस्थापना हुँदाका बखतमा दाहाल–नेपाल समूह र ओली दुवैले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ग्रिन ‘सिग्नल’ दिइसकेका छन् । हुन त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा दाहाल–नेपाल समूह र जसपाको गठबन्धनमा पनि सरकार बन्ने संख्या पुग्न सक्छ । पार्टीको आधिकारिकता दाहाल–नेपालले लिनासाथ अहिले ओली पक्षमा रहेका कतिपय सांसद फर्कने सम्भावना छ । त्यस्तो बेला दुई पार्टीको मात्रै गठबन्धनमा सरकार बन्न आवश्यक संख्या पुग्न सक्छ तर पुनःस्थापनापछि दाहाल–नेपाल समूहको रोडम्याप राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाएर हटाउनेछ । त्यसका लागि कांग्रेस नभई हुन्न । कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने योजना दाहाल–नेपाल समूहको देखिन्छ ।

नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्री अफर गरे पनि अहिलेसम्म देउवाको चाहना निर्वाचन नै होस् भन्ने छ । यस हिसाबले ओली र देउवाको निर्वाचन रोडम्याप मिल्छ तर पुनःस्थापना हुँदाका बखत कांग्रेस र ओली गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुने सम्भावना कम छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने पक्कापक्की भएकाले कांग्रेस त्यसको विरोधमा जान मिल्दैन । प्रतिपक्षीय धर्म पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु नै हुन्छ । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरिसकेपछि ओलीसँग मिल्ने सम्भावना झनै रहन्न । गत वैशाखमै ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको भनेर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरिसकेको छ ।

देउवा आफैंले वैशाख २६ गते संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा त्यही सुनाएका छन् । त्यसपछि पनि कांग्रेसले असार ३१ गते उक्त निर्णय दोर्‍याएको थियो । जसपाका नेता मनीष सुमन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा सिंगो पार्टी एकढिक्का भएर लाग्ने बताउँछन् । त्यतिबेला पार्टीभित्र कुनै खटपट हुनेछैन । सरकार निर्माणका बखतमा भने जसपाले संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रवेश गराउने उनको ठोकुवा छ ।

‘पुनःस्थापनापछि ओली र प्रचण्ड मिल्ने सम्भावना हुन्न । कांग्रेस, दाहाल र जसपा मिलेर सरकार बन्छ । हाम्रो मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन हुनेछ,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापनापछिको सरकारले पूरै कार्यकाल नचलाई निर्वाचनमा जाने सहमति पनि हुन सक्छ ।’ सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा कांग्रेस, दाहाल–नेपाल समूह र जसपा तीनै दलको सम्भावना उति नै रहने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले सदर गरेमा कांग्रेसभित्र फरक मत राखेर सबै नेताहरू निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ तर जसपाभित्र यादव–भट्टराई समूह ओली नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा नजाने पक्षमा देखिने छन् । ठाकुर र महतोसहितका पूर्वराजपाका नेताहरू भने निर्वाचनको पक्षमा उभिने देखिन्छ । नेता सुमन ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा नजाने निर्णय सिंगो पार्टीबाटै हुने दाबी गर्छन् । ‘त्यो बेला वैशाखमा चुनाव हुँदैन ।

चुनाव गराउनका लागि पनि हामीले ओलीको नेतृत्व स्विकार्दैनौं । चुनावी सरकारको माग गर्छौं, सबै राजनीतिक दलको सहमति भए सर्वदलीय सरकार बनाएर चुनावमा जान सकिन्छ तर संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘विगतका नजिर र अभ्यासमा जान सक्ने स्थिति हुन सक्छ । त्यस्तो बेला लामो समय चुनाव नहुन पनि सक्छ । अरू खेलहरू पनि हुन सक्छन् ।’

विश्लेषक आचार्य चुनाव नहुने, अध्यादेशबाट शासन चल्ने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै पथमा राजनीति जान सक्ने आकलन गर्छन् । ‘यो भनेको लामो पीडादायी बाटो हो । राजनीति ब्याक गियरमा जान्छ । सर्वोच्चको विश्वसनीयता पनि गिर्छ, संविधान कोमामा पुग्छ । फेरि नयाँ भूमिकाको लडाइँ सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुक अलोकतान्त्रिक बाटोमा जान्छ । त्यसलाई लिकमा ल्याउन दुई/चार वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×