संवैधानिक आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बनाउन माग

सोमबार मुस्लिम आयोगले विभिन्न आयोगमा नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुसँगको परिचयात्मक तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सम्पर्क मन्त्रालय परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाउन माग गरेका हुन् ।

'राष्ट्रिय मानव अधिकार, महिला, आदिवासी जनजाती, थारु र समावेशी आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा आयुक्तज्यू तथा सम्बन्धित आयोगका सचिवज्यूहरुसँग हामीले परिचयात्मक तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरेका थियौं,' मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले भने, 'हाल यी आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालय परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्र राख्ने निर्णय भएको छ ।' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यी आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालय तोकिएको छ ।

यस्तै, छलफलमा आयोगहरुमा नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत(सचिव सरह) नै राख्नुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ । हाल सह-सचिवलाई नै यी आयोगहरुलाई सचिवमा राखिँदै आइएको छ । आयोगहरुमा कर्मचारी दरबन्दीको संख्या पनि बढाउन माग गरिएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।

यस्तै, २०७८ सालमा हुन लागेको जनगणनामा आ-आफ्नो समुदायलाई सचेत गराउनका लागि पनि आयोगहरुले गर्ने निर्णय भएको अन्सारीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित आयोयले आ-आफ्नो समुदायका भूमिविहीन सकुम्बासीहरुको लगत संकलन, यथार्थ विवरण र वास्तविक भूमिहीनहरुलाई जग्गा प्राप्ति तथा तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्नका लागि पनि बैठकले निर्णय गरेको अन्सारीले बताए ।