देउवा किन चाहन्छन् चुनाव ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति पौडेल र सिटौला दुवै आक्रामक छन् । देउवा भने सुरुदेखि नै ओलीप्रति नरम छन् । देउवाले फागुन ३ मा भैरहवामा भएको विरोधसभामा चुनावको तयारी नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमाथि नै आक्रोश पोखेका थिए । वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चितता आयोगले आम जनतालाई दिनुपर्ने देउवाको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आवाजलाई कमजोर बनाउन अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु हुँदैन भनिरहेका देउवाले निर्वाचनको पक्षमा बोल्न भने हौसला दिइरहेका छन् ।

देउवाले किन चुनाव चाहिरहेका छन् त ? प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै परिस्थिति देउवाका लागि अनुकूल देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा प्रधानमन्त्रीका लागि अन्य दलका नेताको तुलनामा उनकै प्रबल सम्भावना छ । नेकपा विभाजित हुँदा सरकार निर्माणमा कांग्रेस निर्णायक बन्नेछ । कांग्रेसलाई साथमा लिएर आ–आफ्नो गठबन्धन बनाउन नेकपाका दुवै समूह तल्लीन छन् । त्यसका लागि देउवालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि दुवै समूहका नेताले ‘ग्रिन सिंग्नल’ दिइसकेका छन । यसैलाई संकेत गर्दै केही दिनअघि पौडेलले देउवाको ‘तालुमा आलु फलेको’ बताएका थिए । ‘पुनःस्थापना हुँदा पनि हुने म होइन । उहाँ (देउवा) नै हो, किन पुनःस्थापनाको विरोध गर्ने ?’ पौडेलको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री बन्ने भए पनि देउवाको रोजाइ भने पुनःस्थापनाभन्दा निर्वाचनमै छ ।

निकट नेताहरूका अनुसार देउवाले निर्वाचनको पक्ष लिनुका पछि दुई मनोविज्ञानले काम गरेको छ । पुनःस्थापना भए फुटिसकेको नेकपा फेरि मिल्न सक्ने बुझाइ देउवामा देखिन्छ । तत्काल नभए पनि फुटको दुई वर्ष (निर्वाचनसम्म) मा नेकपाका दुवै पक्षले आफ्नो हैसियत बुझेर मिल्न सक्ने उनको अड्कल छ । नेकपामा विभाजनले चरम द्वन्द्व चर्किरहेका बेला निर्वाचन हुन सके कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने विश्वास देउवाले राख्दै आएका छन् ।

‘नयाँ जनादेशले २०७४ को निर्वाचनमा पार्टी हार्दा लागेको दाग पनि मेटाउन सकिने र बलियो सरकारको नेतृत्व पनि गर्न पाइने मनोविज्ञान सभापतिज्यूमा छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । त्यसका लागि देउवाको बलियो भरोसा ओलीमाथि देखिन्छ । ओली आफ्नै र उनका पछि लाग्ने धेरै नेताको राजनीतिक भविष्य जोडिएकाले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने विश्वास देउवाले राखेका छन् । पार्टी विभाजनदेखि मध्यावधि निर्वाचनसम्मको जोखिम उठाएकै कारण देउवाले ओलीप्रति झुकाव बढाएको नेताहरूको टिप्पणी छ ।

२०७४ को निर्वाचनयताको समय अन्तरविरोधमा बितेको र जनस्तरमा संगठन राम्रोसँग गर्न नसकेका बेला मध्यावधि निर्वाचनलाई प्रतिपक्षले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने नेता एनपी सावदको भनाइ छ । ‘पहिला मिलेर लडेको पार्टी अहिले विभाजित हुँदा प्रत्यक्षतर्फ हामीलाई अनुकूल हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ पिढीलाई पार्टीसँग जोड्न नसकेको र अन्तरविरोधमा रुमल्लिरहेका बेला यो परिस्थिति कांग्रेसका लागि अनुकूल बनेको छ,’ उनले भने । सावदका अनुसार निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने जोखिम देखिन्छ । पुनःस्थापना हुँदा बन्ने नयाँ समीकरणले संविधान संशोधन र हिन्दु धर्मका एजेन्डासमेत आउन सक्ने सावद बताउँछन् । ‘पुनःस्थापना हुँदा संसद्मा कसैको बहुमत हुँदैन । त्यसपछि बन्ने नयाँ समीकरणका आधारमा थाती रहेका मुद्दा ल्याउन सक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘यसले समाजलाई अर्को ध्रुवीकरणतिर लैजाने र राजनीतिक अस्थिरता झनै बढाउने खतरा देखिन्छ ।’

अर्का नेता धनराज गुरुङ त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुँदा मुलुकमा संकट निम्तने उनको दाबी छ । उनका अनुसार ओलीले आफैंले हार्ने चुनाव गराउँदैनन् । ‘चुनाव गराउने भए ओली राजीनामा दिएर कामचलाउको हैसियतमा हुन्थे, अहिले छाडा हुन पुगेका छन्,’ गुरुङले भने, ‘चुनाव हुन्छ र पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भन्नु मनको लड्डु घिउसँग खानुजस्तो हो । ठेका रहे पो दही मथ्ने, ठेका ओलीले फुटालिसके, हाम्रो नेताहरू दही मथ्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।’

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाभन्दा निर्वाचन हुँदा नै पार्टीलाई बढी लाभ हुने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार पौडेल, सिटौलासहितका केही नेतालाई छाड्ने हो भने २०७४ का चुनाव हारेका अधिकांश नेताको भित्री चाहना चुनावतिरै देखिन्छ । ‘पार्टी कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति पनि चुनावको पक्षमा छ । केन्द्रका नेतालाई भन्दा पनि स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई चुनाव चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘चुनावपछि सरकार बन्ला र कम्युनिस्टको थिचोमिचोबाट मुक्त भएर जनताको गुनासा पूरा गर्न सकिएला भन्ने छ ।’

२०७४ आम निर्वाचन गराउँदा देउवा आफैं सरकारको नेतृत्वमा थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमा छँदै तत्कालीन एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो र चुनावपछि उनीहरूबीच पार्टी एकीकरण पनि भयो । त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र राप्रपासँग कांग्रेसले तालमेल गरेको थियो ।

मधेस केन्द्रित तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग तालमेलको प्रयास भने सफल भएन । तैपनि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र अशोक राईलगायत केही शीर्ष नेतालाई कांग्रेसले सहयोग गर्‍यो । यसो गर्दा पनि प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमा कांग्रेसले २३ ठाउँ मात्र जितेको थियो । दुई तिहाइ निकट सिट नेकपाको थियो । नेकपा एक भएर चुनावमा जाँदा फेरि पनि कांग्रेस खुम्चन सक्ने आकलन नेताहरूबाट भइरहन्थ्यो । यहीबेला नेकपाको विभाजन र मध्यावधि निर्वाचन हुनुले सबैभन्दा बढी हैसिएका देउवा नै छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा ४५ ठाउँमा कांग्रेस थोरै मतान्तरमा हारेको थियो । आठ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त एक हजार पनि मतान्तर छैन । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मोरङ ६ मा ६ सय ७५ मत अन्तरमा मात्रै हारेका थिए । तत्कालीन एमालेका लालबाबु पण्डितले ३३ हजार ९ सय ४१ मत ल्याउँदा कोइरालाले ३३ हजार २ सय ६६ मत प्राप्त गरेका थिए । धादिङ २ मा दिलमान पाख्रिन ६ सय ४०, काठमाडौं–८ मा नवीन्द्रराज जोशी ४ सय ४४, कञ्चनपुर–३ मा रमेश लेखक २ सय ५८, मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ २ सय ७९, मुस्ताङमा रोमी गौचन ३ सय ६३, कपिलवस्तु–१ मा दीपकुमार उपाध्याय ९ सय ४६ र हुम्लामा मंगलबहादुर शाही ४६ मतको अन्तरमा पराजित भएका थिए । ५ हजार आसपास र त्यसभन्दा कम मतान्तरमा कांग्रेस हारेका अन्य ३७ निर्वाचन क्षेत्र छन ।

५ हजार र त्यसभन्दा तलको मत अन्तरमा पराजित हुनेमा प्रदेश २ मा मात्रै दस जना थिए । तर प्रदेश २ कांग्रेसका लागि आउने चुनाव पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपा नै यस प्रदेशमा मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए । अहिले यी दुवै पार्टी मिलेका छन् । नेकपा विभाजित अवस्थामा तत्काल चुनाव हुँदा कांग्रेसले धेरै जिल्लाबाट चुनाव जित्ने सावद बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी वैशाखमा चुनाव हुँदा कांग्रेस बहुमतको निकट पुग्ने आकलन छ ।

देउवाको अर्को मनोविज्ञान पार्टीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनेसँग जोडिएको छ । पार्टीको महाधिवेशन आगामी भदौको पहिलो सातालाई तोकिसकेको छ । भदौभित्र महाधिवेशन गराउन कांग्रेसलाई संवैधानिक बाध्यता छ । अब तोकिएको मिति पुनः सार्ने सुविधा नभएकाले वैशाख/जेठभित्रै आम निर्वाचन होस् भन्नेमा देउवा छन् । पार्टी महाधिवेशनअघि आम निर्वाचन सम्पन्न हुन सके कांग्रेसले बहुमत ल्याउने, बहुमत नआए पनि ठूलो पार्टी हुने देउवामा विश्वास छ । त्यसपछि सरकारको नेतृत्व लिएर महाधिवेशन गराउन सके पार्टीको नेतृत्व लिन पनि सहज हुने देउवाले ठानेका छन् । आम निर्वाचन हुन नसके महाधिवेशनमा ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देउवाले देखेका छन् ।

‘कांग्रेसले तत्कालको लाभहानिलाई हेरेर संविधान च्यातिएको टुलुटुलु हेर्ने कि त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने ?’ नेता गुरुङले भने, ‘चुनाव त पञ्चायत कालमा पनि भएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसले भाग लिएन । अहिले पनि ओलीले संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रबाट संसद् विघटन गरेका हुन् । न उनले चुनाव गराउँछन् न त संविधान ट्र्याकमा ल्याउँछन् । ओलीको असंवैधानिक कदमको भारी बोक्ने काम कांग्रेसले गर्न मिल्दैन ।’

अर्का नेता प्रदीप पौडेल ओली नेतृत्वकै सरकारले गराउने चुनाव पनि असंवैधानिक नै हुने दाबी गर्छन् । ‘असंवैधानिक कदम नसच्चिई गरेको चुनावको वैधानिकता हुँदैन । त्यो झन् असंवैधानिक हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यसैले ओलीको कदम नसच्चिएसम्म चुनावमा जानु असंवैधानिक कदमलाई स्विकार्नु हो, यसमा कांग्रेस प्रस्ट हुनुपर्छ ।’