सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक छौं : नेत्रविक्रम चन्द- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक छौं : नेत्रविक्रम चन्द

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — प्रतिबन्धित नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सहज वातावरण बनेमा सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन् । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्दले पार्टीको गतिविधि गर्न सहज वातावरण बनेमा सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

चन्दद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी एवम् जनसमुदायको हित र अधिकारको लागि गरिएको सचेत पहल हो । यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टीको सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ ।’

सरकारले चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ । केही दिनअघि खानेपानी मन्त्री मणि थापाले चन्द समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई नख्खु कारागार गएर भेटेका थिए । सरकारले २०७५ फागुन २८ मा नेकपा चन्द समूह आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधि गरेको आरोपमा २ वर्षदेखि सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहित चार वामपन्थी दलले माघ २९ गते खुला ‘रणनैतिक संयुक्त मोर्चा’ घोषणा गरेका थिए ।

चन्द नेतृत्वको नेकपासहित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा मोर्चाको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।

मोर्चाले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठनलगायतको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७७ १६:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘म भन्दिनँ तर प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले संसद् विघटनको पक्षमा निर्णय गर्नेमा २ सय प्रतिशत विश्‍वस्त हुनुहुन्छ’

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपाली जनताले निर्वाचनका पक्षमा फैसला गरिसकेको बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित आमसभामा सम्बोधन गर्दै संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेता नेम्वाङले सडकमा उत्रिएर जनताले निर्वाचनको पक्षमा फैसला सुनाइसकेको बताएका हुन् ।

‘नेपाली जनताले त अहिले सडकमा उत्रिएर यो समुद्रको लहरजस्तो जनताको जुन लहर सडकमा पोखिएको छ । नेपाली जनताले त फैसला सुनाइसकेका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला हामी कुरिरहेका छौं’, उनले भने ।

अदालतका सहयोगी भनेर चिनिने एमिकस क्युरीले पनि आफ्नो धारणा राखिसकेको उल्लेख गर्दै अदालतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वस्त रहेको नेम्वाङले बताए ।

सम्बोधनका क्रममा नेम्वाङले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानबमोजिम छ कि छैन भन्नेमा विभिन्न तर्क उठे । ‘यो संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर मतहरु प्रकट भए । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास भयो,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन ठीक हो कि बेठीक हो भन्नेबारेमा सर्वोच्चमा विभिन्न रीट परे । कतिले यो संविधानसम्मत छैन, संसदीय प्रणालीबमोजिम छैन भनिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ : संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । म बहुमतको प्रधानमन्त्री दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री, संसद्मा मेरो बहुमत छ, संसद्मा कसैले आफ्नो विरोध गरेको छैन । संसद्मा मेरो विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव राखिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पनि नेता नेम्वाङले जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ, म दुई तिहाईको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि मैले के गर्ने ? यही ११ गतेदेखि १५ गतेसम्ममा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँछ विज्ञहरु भन्छन् ।’ आफू कानुनको विद्यार्थी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोल्ने बताए । ‘म कानुनको विद्यार्थी हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा बहससमेत गर्न पाइँदैन भनेको छ,’ उनले भने ।

जनताले निर्वाचनका पक्षमा फैसला गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तपाईँहरुलाई जिज्ञासा होला, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गतेदेखि १५ गते फैसला हुँदा के गर्ला ? तपाईँहरुले त वैशाख १७ गते र २७ गते निर्वाचन हुन्छ भनेर गर्नुपर्छ भनेर फैसला गरिसक्नुभयो । म त कानुनको विद्यार्थी, मचाहिँ भन्दिनँ, मचाहिँ बोल्दिनँ । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ संसद् विघटन गर्ने मेरो अधिकार हो । मैले संविधानबमोजिम लोकतान्त्रिक अभ्यासबमोजिम, लोकतन्त्रमा जनताका बीचमा नगएर कहाँ जाने त त्यसो भए । मैले जनताका जाने जे निर्णय गरेँ त्यो निर्णय यताउति हुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू १ सयमा २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’

पुन: आफ्ना कुरा नभन्ने दोहोऱ्याउँदै नेम्वाङले भने, ‘म आफ्नो कुरा भन्दिनँ, अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट म त्यसबारेमा भन्छु । प्रधानमन्त्री १ सय मा २ सय प्रतिशत संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीप्रति मलाई धेरै विश्वास छ । हामीलाई प्रधानमन्त्रीप्रति धेरै विश्वास छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७७ १५:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×