१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

जेलभित्रै हत्यामा स‌ंलग्‍नलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएको भन्दै तरुण दलको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तरुण दलका तत्कालीन चितवन जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्या र जेलभित्र हत्या अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सरकारको सिफारिसमा कैद मिनाहा गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलले आपत्ति जनाएको छ । 

जेलभित्रै हत्यामा स‌ंलग्‍नलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएको भन्दै तरुण दलको आपत्ति

तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले देशमा हत्या, हिंसालाई ढाकछोप गर्ने र अवान्छित क्रियायाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

'प्रस्तुत विषयमा २०६८ साल पुस महिनामा जिल्ला कारागार भरतपुर (चितवन) भित्र नेपाल तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यामा संलग्न गम्भीर अपराध गर्ने अपराधीहरु फणिन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीलाई प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाउँदै नेकपाको ओली गुटको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या दवी भण्डारीले बाँकी कैद मिनाह गरी आम माफी दिइएको प्रति नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त कार्यको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको निर्णयले अपराधीहरूलाई संरक्षण पुगेको बस्नेतको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसका आधारमा जन्मकैद सजाय पाएका १ सय ७९ सहित ५ सय ९५ कैदीलाई रिहा गरिएको थियो । त्यस्तै १५ जनालाई आममाफी दिइएको थियो ।

चितवन जिल्ला कमिटीलाई सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्न अध्यक्ष बस्नेतले निर्देशन दिएका छन् । 'सरकारको यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यले नेपाल तरुण दल र लोकतन्त्रवादी आम तरुणहरुलाई गम्भीर र आन्दोलित तुल्याएको हुँदा अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने जनविरोधी सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध चरणबद्ध रुपमा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नेपाल तरुण दल केन्द्रिय समिति दलको चितवन जिल्ला समितिलाई यसै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत निर्देशन गर्दछ ।'

पौडेल २०६८ सालमा चितवन जिल्ला कारागारमा तत्कालीन एमालेको युथ फोर्सका कार्यकर्ताको आक्रमणमा परेर घाइते भएका थिए भने काठमाडौंमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७७ १२:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?