प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले प्रदेश २ मा शुक्रबार भएको प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ स्थितिमा पुगेको सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले बर्खास्त, नियुक्ति आदि काम गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुखको गरिमा थप घटाउने कार्य गरेको र निर्वाचन घोषणा गर्ने तर बर्खास्त र नियुक्तितर्फ लाग्नु आपत्तिजनक भएको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । 'सरकारले एकातर्फ प्रदेश प्रमुखको गरिमा थप घटाउँदै जाने कर्म गरेको छ भने निर्वाचन घोषणा भएको छ भनेर दलको विवाद निरुपण नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आन्तरिक दबाब दिने सरकार बर्खास्त र नियुक्तितर्फ लाग्नु नैतिक आचारको दृष्टिले समेत अत्यन्तै गलत र आपत्तिजनक छ ।'

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाएर राजेश झालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

कांग्रेसले नियुक्ति, बर्खास्तीको कार्य अविलम्ब रोक्नसमेत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

'संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमपश्चात् कामचलाउ स्थितिमा पुगेको सरकारले यसरी बर्खास्त, नियुक्ति आदि काम गर्न विल्कुलै मिल्दैन र पाइन्न,' विज्ञप्तिमा भनिकएको छ, 'अतः यसप्रति कडा विरोध जनाउँदै नेपाली कांग्रेस स्वेच्छाचारी ढंगले गर्ने यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ ।'

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बेथितिप्रति विद्यार्थी आन्दोलित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका बेथिति बन्द गर्दै रोकिएका छात्रवृत्ति तत्काल वितरण गर्न भन्दै अनेरास्ववीयूले प्रदर्शन गरेको छ ।

'उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धि गर', 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बेथिति अन्त्य गर', 'रोकिएको छात्रवृत्ति अविलम्ब वितरण गर' लगायतका विभिन्न नारासहित उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

विद्यार्थीहरुको कोरोना महामारीकैबीच दोहोरो शिक्षण शुल्कको मारमा परेको र उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत् उपलब्ध हुने चौथो वर्षको छात्रवृत्ति रोकिँदा करिब ३ हजार ३ सय ४० विद्यार्थी जोखिममा परेको बताएका छन् ।

अनेरास्ववियुले भक्तपुर, सानोठिमीस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई विभिन्न मागसहित माग पत्र समेत बुझाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×