जुलुसमा जाने मान्छेहरू- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जुलुसमा जाने मान्छेहरू

उनीहरु तीन कारणले जुलुसमा हिँड्दा रहेछन् । पहिलो, गाउँका नेताले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने धारणा । दोस्रो, जुलुसमा गए केही पाइन्छ भन्ने आस । र तेस्रो, नेताहरुले पुराना वाचा पूरा गर्लान् कि भन्ने अपेक्षा ।
कम्युनिस्ट गरिबको पार्टी हो, सरकार बनेको अर्को दिनमा रोजीरोटी हुन्छ, सुख मिल्छ भन्थे । अहिलेसम्म मिलेको छैन । नमिल्दासम्म आन्दोलन त गर्नुपर्‍यो नि ! – बैजनाथ राम, पर्सागढी–८, रमौली, पर्सा
बिनु सुवेदी

हरपुर, पर्सा — ६६ वर्षकी सतियादेवी राम गाउँलेको साथ लागेर गत माघ ९ गते पहिलोपटक काठमाडौं पुगिन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले गरेको सभामा पुगेपछि मात्रै सतियादेवीलाई थाहा भयो– आन्दोलन त आफ्नाहरूका विरुद्ध आफ्नैले गरेका रहेछन् ।

पर्साको पर्सागढी–८, रमौलीका बैजनाथ राम । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

यसअघि पनि यस्ताखाले आन्दोलन र सभामा सहभागी भइरहने उनलाई भेट्न हामी उनकै गाउँ पर्साको हरपुर पुग्दा अधियाँमा पालेका बाख्रा चराउन गएकी थिइन् । कुराकानीको सुरुवातमै उनले भनिन्, ‘मास्टर (स्थानीय नेता) ले काठमाडौं जानुपर्छ भने, गएँ । पहिले–पहिले एमालेले कांग्रेसलाई, कांग्रेसले एमालेलाई गाली गरेको सुनिन्थ्यो । अहिले त आफ्ना मान्छेले आफ्नैलाई गाली गरेको सुनें । मैले केही पनि बुझिनँ ।’ नेताहरूको मञ्चबाट निकै पर बसेकी उनले भाषणमा बोलेका कुरा पनि ठम्याउन सकिनन् तर जुलुसमा अनुहार देखाए आफ्ना छोराछोरीले जागिर र नातिनातिनाले सित्तैमा शिक्षा पाउँछन् कि भन्ने आस बोकेर काठमाडौं पुगेको उनले बताइन् ।

सतियादेवी राम

सतियादेवीहरूको मतका कारण दुई तिहाइको स्पष्ट दृश्य निकालेको नेकपामा एकाएक ‘हुस्सु’ लागेसँगै सडकमा मान्छे उतार्ने स्पर्धा सुरु भयो । दुई पार्टी भयौं भनेका नेताहरू दुई महिनायता देशैभरि ठाउँ–ठाउँमा भेला गर्ने र मान्छेका टाउका गन्ने ध्याउन्नमा लागेपछि अभावले घेरेका गरिब बस्तीमा ब्यानर र झन्डा टाँगिएका गाडी कुद्न थालेका हुन् । कम्युनिस्टहरूले भूमिगत आन्दोलन गरेका मधेसका भित्री बस्तीहरू मान्छे जुटाउने जिम्मा पाएका नेताहरूका नजरमा पर्दा उनीहरूको गणना काठमाडौं आउने, सभाको शोभा बढाउने र फर्किने सूचीमा चढ्न थाल्यो । परिणामस्वरूप सतियादेवीहरू चिसो सिरेटोमा रात्रिबसको यात्रा गरेर सबेरै काठमाडौं उत्रिए र दिनभरि चिसै भुइँमा बसेपछि उसैगरी कठ्यांग्रिँदै घर फर्किए ।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि अब ५ वर्ष फर्किन्नन् होला भनेका नेताहरू ३ वर्षमै गाउँमा कल्याङकुलुङ गर्न थाले । सडकमा मान्छे उतार्ने नेताको होडबाजीमा सहभागी हुन गाउँलेहरू कच्ची घरमा ताला लगाएर गाडी चढे । नेकपाका दुई पक्षले गत पुस १४, माघ ९, माघ २३ र माघ २८ गते आफ्नो शक्ति देखाउन काठमाडौंमा सडकैभरि मान्छे उतार्दा नेताहरूको शक्ति बनेर उभिनेमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का छन् । काठमाडौं र वरिपरिका मान्छेले जुलुससित कुनै सम्बन्ध राख्न नखोजेकै कारण हो सायद, अरू बेला हम्मेसि नजर नपर्ने मधेसका नागरिकलाई भेला पार्न केन्द्रका नेताहरू हौसिए ।

पर्सागढी नगरपालिका–८, रमौलीमा ऐलानी जग्गामा बनेको घरमा पुग्दा ७० वर्षका बैजनाथ राम आँगनमा टोलाइरहेका थिए । उनकी श्रीमती मरछियादेवी अधियाँमा पालेको भैंसीलाई घाँस खुवाउँदै थिइन् । मुस्किलले टाउको छिराउन सकिने उनको घरभित्र १४ जनाको परिवार बस्दो रहेछ । आफ्ना नाममा एक धुर पनि जग्गा नभएका बैजनाथको परिवारले भैंसीसमेत अधियाँमा पाल्नु गरिबीको चरम र बाध्यताको उत्कट उदाहरण हो तर बारम्बार आन्दोलनमा धाइरहनुको कारणचाहिँ के हो त ?

बैजनाथ भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट गरिबको पार्टी हो, सरकार बनेको अर्को दिनमा रोजीरोटी हुन्छ, सुख मिल्छ भन्थे । अहिलेसम्म मिलेको छैन । नमिल्दासम्म आन्दोलन त गर्नुपर्‍यो नि !’ काठमाडौं आएर गरेको यो आन्दोलनले उनको गरिबी हट्छ कि हट्दैन, बैजनाथलाई थाहा छैन । उनी आन्दोलनको उद्देश्यबारे पनि स्पष्ट भइसकेका छैनन् तर सपना देखाउने नेताले वाचा पूरा गरेका छैनन् भन्नेमा चाहिँ सिंगो रमौली टोल प्रस्ट छ किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनको उभार ल्याउन बारम्बार भूमिका खेलेको यो टोलले आफ्नै नेताबाट बारम्बार धोका पाएको छ ।

पर्साको पर्सागढी–८, रमौलीका बैजनाथ राम । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

नत्र त २०३६ सालदेखिको हरेक आन्दोलनमा सहभागी भएका र अन्याय गर्ने व्यवस्थाविरुद्ध चुपचाप उभिएका बैजनाथको घरको ढोका कम्तीमा पनि उनको उचाइभन्दा अग्लो हुनुपर्ने हो, दुःखले पालेको भैंसी र आफू उभिएको आँगनको स्वामित्व उनकै नाममा हुनुपर्ने हो । ‘पार्टीमा लाग्नुस्, सरकार आएपछि घर बन्छ, सुख हुन्छ भने, सुखका लागि हामी पार्टीमा लाग्यौं,’ बैजनाथले भने, ‘हामी गरिब आद्मी प्रधानमन्त्री, मन्त्री त बन्न सक्दैनौं । नेताहरू आएर घर बनाइदिन्छु, जग्गा दिन्छु, छोरालाई नोकरी लगाइदिन्छु भनेपछि विश्वास त गर्नैपर्‍यो ।’

उनी परिवर्तनका लागि भनिएका हरेक आन्दोलनमा सहभागी छन् । उनी २०३६ सालको आन्दोलनमा गाउँकै जुलुसमा सहभागी भए, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा वीरगन्जसम्म पुगे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि पार्टीहरूको संयुक्त आन्दोलनमा काठमाडौं गए ।

दोस्रो जनआन्दोलनका बेला वीरगन्जकै जुलुसमा सहभागी भएका उनी मदन भण्डारीको निधन हुँदा शवयात्राका लागि ट्रक चढेर काठमाडौं गएको बताउँछन् ।

हरपुर र रमौलीका हरेक घरको कहानी बैजनाथको जस्तै हो । मान्छेको भीड लगाएर सत्ता या विपक्षीलाई ‘देखाउने’ कुनै पनि भेलामा उनीहरू छुटेका छैनन् तर सरकारले भनेको विकास र समृद्धि, पार्टीले भनेको समाजवाद र साम्यवादको यात्रामा भने प्रदेश २ का देहात बस्तीहरू हरपटक छुट्दै आएका छन् । छुटेका तिनै अनुहार र तिनै बस्ती एउटा घर, एक गाँस खाना, छोराछोरीलाई रोजगारी र नातिनातिनाको शिक्षाको सपना बोकेर जुलुसमा हिँड्दा रहेछन् । ‘हामीले पार्टीले जे भन्यो, त्यही गर्दै आएका छौं, जहाँ जानुपर्छ भन्छ, त्यतै दौडिन्छौं, हाम्रो खुन पसिना पार्टीकै लागि बगेको हो,’ बैजनाथ भन्छन्, ‘तर पार्टीले यिनीहरूको जाने ठाउँ कतै छैन भनेर होला हामीलाई वास्तै गर्दैनन्, अहिले त झन् भाइ–भाइ लडेका छन् ।’

पर्सागढी नगरपालिका–८, हरपुरकी ५५ वर्षीया सुनैनादेवीको बस्ने घर छ, घरबाहेक अरू केही छैन । उनलाई नेताहरूमाथि त्यति भरोसा पनि छैन । ९ महिनासम्म लकडाउन हुँदा आफू र आफूहरूजस्तै गरिबीको रेखाभन्दा निकै तल रहेकाको खैखबरी तीनवटामध्ये कुनै पनि सरकार र स्थानीय नेताले नगरेकामा दुखेको उनको मन अझै बिसेक भइसकेको छैन । स्थानीय नेता रामचन्द्र साहले आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेपछि उनी नाइँनास्ती नगरी तयार भइन् र पहिलोचोटि लामो यात्रा गरेर काठमाडौं गइन् । त्यसअघि सुनैनादेवीलाई जनकपुर र वीरगन्जका कार्यक्रममा गएको सम्झना छ तर आफूहरूले आन्दोलन गरेबापत अलिकति सुबिस्ताको जिन्दगी बाँच्न पाएको भने उनलाई याद छैन । ‘हामीसँग खेती गर्न जग्गा छैन, अरूको बरबटैया गरेर खाने हो, कहिले पुग्छ, कहिले पुग्दैन,’ सुनैनादेवीले भनिन्, ‘गरिबलाई कसले हेर्छ र ?’

पर्सागढी नगरपालिका–८, हरपुरकी ५५ वर्षीया सुनैनादेवी राम तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

आफ्ना लागि केही होला भन्ने आसै छैन भने सुनैनादेवीहरू किन आन्दोलनमा आउँछन् त ? उनै सुनैनादेवीलाई आन्दोलनका लागि काठमाडौं लैजान गाडी चढाउने स्थानीय नेता रामचन्द्र साह भन्छन्, ‘त्यही पनि केही हुन्छ कि भन्ने लाग्दो रैछ ।’

हामीले भेटेका नागरिकका भनाइअनुसार उनीहरू तीन कारणले जुलुसमा हिँड्दा रहेछन् । पहिलो, गाउँका नेताले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास जबरजस्ती भएको छ । दोस्रो, उनीहरूलाई जुलुसमा गए केही पाइन्छ भन्ने आस अझै मरेको छैन र तेस्रो, नेताहरूले गरेका पुराना वाचा पूरा गरेकै छैनन् ।

राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्ने, गाउँगाउँका मान्छेलाई आफ्ना विपक्षीविरुद्ध भड्काउने तर उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा जान्नेबुझ्ने मौका नै नदिने रबैया दलहरूका केन्द्रीय र स्थानीय नेतृत्वले देखाउँदा त्यसको मारमा गरिब, दलित, सीमान्तकृत नागरिक परेको उदाहरण हरपुर गाउँ हो । थप उदाहरण हुन्– ६८ वर्षका रामदेव महरा ।

जब गाउँमा सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ भनेर गफ हाँक्छ, तब उनी छक्क पर्छन् । ‘किताब सित्तैमा दिँदैमा निःशुल्क शिक्षा हुन्छ ?’ उनले सोधे, ‘अरू खर्च हुन्छ, फिस माग्छन्, हामी गरिबले कहाँबाट ल्याएर पढाउने ?’ बल्लतल्ल पढाएका सन्तानले जागिर नपाउँदाको अर्को पीडा उनीसँगै छ । ‘इन्टर क्लियर भएको छोरा छ, उसलाई कतै जागिर लाग्छ कि भनेर पनि गएको हो तर लागेन । बड्का बड्का लोगसँग पैसा हुन्छ, जागिर पनि पाउँछन् । हामीसित पैसा छैन, जागिर पनि मिलेन,’ महराले भने, ‘पार्टीले सरकारमा गएपछि जागिर दिन्छु भन्थ्यो, पार्टी सरकारमा पनि गयो, छोरालाई जागिर मिलेन ।’

रामदेव महरा तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

रामदेवका अनुसार उनका बुबा र हजुरबुबा पनि आन्दोलनमा दौडिँदा दौडिँदै त्यही घरमा बितेका हुन् । सायद छोरा–नातिले पनि यसैगरी दौडधूप गर्नेछन् । यी गाउँलेलाई आन्दोलनप्रति यति धेरै आसक्ति किन होला ? उनीहरूलाई आफ्नो जिन्दगीमा केही परिवर्तन भएको छ भन्ने आभास हुन्छ त ? ‘हुन्छ नि,’ रामदेवले भने, ‘पहिले हामीले दिनभरि मजदुरी गर्दा दुई किलो चामल पाउँथ्यौं, अहिले ५ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछौं । यो आन्दोलनबाट भएको त हो नि ।’ उनको बुझाइमा त्यति मात्रै पर्याप्त होइन । ‘बालबच्चाको पढाइका लागि, औषधि सम्बन्धमा जे भनेका थिए, त्यो आजसम्म पनि पूरा भएन । सरकारी स्कुलमा लैका (बच्चाहरू) जान्छन्, उनीहरूलाई किताब त मिल्छ, बाँकी केही मिल्दैन,’ उनले भने, ‘विकास भएन, पिछडिएका जनताको सुविधा कसरी मिल्छ भनेर पार्टीका सरकारले भनेनन् । जागिर पाउँछन्, छोराछोरीले पढ्नलेख्न पाउँछन्, घरबार छैन भने घरबार बनाइदिन्छन् । भूमिहीनका लागि व्यवस्था हुन्छ भन्ने थियो । त्यो पनि भएन ।’

तैपनि आन्दोलन गरे अवसर मिल्छ भन्ने आशा जीवितै छ । ‘सुरुदेखि यति धेरै आन्दोलन गरियो, मजदुरीको ज्याला बढ्ला, सुविधा मिल्ला, गरिब आदमीको राहत मिल्ला भनेर आन्दोलनमा गइरहन्छौं हामी– पार्टीले दुःख के छ भनेर सोधोस् या नसोधोस्,’ रामदेवले भने, ‘एकचोटि मनमोहन अधिकारीका पालामा भत्ता बढाएका थिए, त्यसपछि केही भएन नि ।’

नेताहरूले सपना मात्रै बाँड्छन् भन्ने कुरा गाउँलेले बुझिसकेका छन् । जस्तो कि कुरैकुराको सिलसिलामा रमौलीका बैजनाथ रामले भनेका थिए, ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने कुरा मदन भण्डारीले पनि गर्थे, मनमोहन अधिकारीले भनेका थिए, माधव नेपालले भने, प्रचण्डले पनि भने तर कसैले दिएनन्, जनतालाई भ्रममा छरेर आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा पढाएका छन्, हामी गरिबलाई के गर्छन् ?’ सकुम्बासीलाई जग्गा दिने कुरा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि गरेको छ । कान्तिपुरले यही कुरा सुनाउँदा गाउँलेले एक स्वरमै जवाफ दिए, ‘कुनै विश्वास छैन ।’

बाराको फेटा गाउँ तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

यी आन्दोलन गरेर थाकेकाहरू नेताहरूको यो पुस्तासँग सन्तुष्ट छैनन् । जो उनीहरूकै उमेरका हाराहारीका हुन् तर आशा गर्ने अर्को कुनै ठाउँ नभएकैले गाउँका अगुवाले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । स्थानीय कपिलदेव रामका अनुसार आफैं–आफैं लडेको नेतृत्वसँग जनताका लागि के गर्‍यौ भनेर सोध्न उनीहरूलाई मन छैन । किन त ? ‘बहुमतको सरकार आयो भने सबकुछ हुन्छ भनेका थिए, बहुमतको सरकार आयो तर केही पनि भएन, पार्टीभित्रकै लडिरहेका छन्,’ कपिलदेवले भने, ‘ठूल्ठूला नेताहरू आफैं–आफैं लडे, सुखसुविधा पनि उनीहरूलाई नै मिल्यो । त्यो बेला भूमिगत आन्दोलन गर्न आउने नेताहरूलाई यही घरमा राखेको हो । हाम्रो फुसको घर त फुसकै छ नि उतिबेलादेखि ।’

गरिबको झुपडीमा बसेर राजनीतिको आधार बनाएका नेताले मुलुकको नेतृत्व गरिसके । कति प्रधानमन्त्री बने, कति मन्त्री बने । सुविधाको पदमा पुगेर प्रशस्तै लाभ लिनेहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा दिनदिनै बढिरहेका छन् । दुई कम्युनिस्ट एक भएर नेकपा हुँदा अब आफूहरूको पनि दिन फिर्छ भनेर उनीहरू ढुक्क भएका थिए तर परिस्थिति त्यस्तो भएन । जसको जगमा राजनीति गरेका हुन्, नेताहरूले उनीहरूतिर फर्केर पनि हेरेनन् । नागरिकको परिवारको संख्या बढ्यो, अभावको आयतन बढ्दै गयो, दुःख दोब्बर हुँदै गयो तर बसिरहेको घर र कमाइ खाएको खेतको क्षेत्रफल बढेन ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हाँकिरहेको पार्टीको झन्डामुनि बसेका उनीहरूको छटपटी झन् झन् बढ्दै गयो । यही उकुसमुकुसकै बीचमा फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने अगुवाहरू गाउँ छिरे, जनता रातबिरात खाई/नखाई काठमाडौं गए ।

फेटा गाउँपालिका–६, पुरैनिया बाराका ८७ वर्षीय सुखारी देवानका कानमा फेरि कसैले खबर लग्यो, नेताहरूले ठीक गरिरहेका छैनन्, आन्दोलनमा जानुपर्ने भयो । उनी फेरि उत्साहित भए, रात्रिबस चढेर काठमाडौं उत्रिए । दिनभरि सुन्धाराछेउको भुइँमा बसे, साँझ फेरि उसैगरी गाउँ फर्किए । ‘चुनाव जितेपछि मान्छे भ्रष्ट हुँदो रैछ, सुरुमा राम्रो छ जस्तो लाग्छ, भोट हालेर जितायो, धोका दिन्छन्,’ सुखारीले भने, ‘राजनीतिले सबैलाई फाइदा भयो, हामीलाई मात्रै फाइदा भएन, अहिले फाइदा हुने बेला थियो, यही बेलामा सबै खत्तम भयो ।’

फेटा गाउँपालिका–६, पुरैनिया बाराका ८७ वर्षीय सुखारी देवान तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

खत्तम भयो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सुखारीहरू जुलुसमा धाउन भने छाडेनन् । रमौली–८, पर्सागढीका जदुनी महरा भन्छन्, ‘जुलुसमा पनि नगए त हामी गरिबलाई कसले हेर्छ र !’

रमौली–८, पर्सागढीका जदुनी महरा तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

देखेका अधुरा सपना र जुलुस गएरै पूरा गर्ने यी सतहका मान्छेको चाहना ठ्याक्कै त्यस्तै छ, जस्तो ‘जुलुस गइरहने मान्छे’ कवितामा कवि विनोदविक्रम केसीले लेखेका छन्–

‘आजसम्म जे–जति बन्यो जिउन लायक

जुलुस गएरै बनाएको हुँ मैले

म जुलुसलाई

सय जीवन दिन चाहन्छु

तानाशाह नयाँ होस् या पुरानो

म झेल्न सक्दिनँ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र उजिल्याउनु छ

सम्पादकीय

ठीक ७० वर्षअघि आजकै दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको थियो । क्रान्तिमार्फत एक शताब्दी पुरानो जहानियाँ राणा शासनलाई ढालेर नेपालीहरू रैतीबाट प्रजा बनेका थिए । नेपालमा आजपर्यन्त भएका सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूको मूल जग त्यही क्रान्ति थियो ।

दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ– सात सालयताका यी वर्षहरूमा हाम्रो प्रजातन्त्रको खास आयु ७० वर्ष हुनै पाएन । यो बीचको करिब आधाआधी समय त तत्कालीन राजाहरूले नागरिक–अधिकार खोसेर पुनः निरंकुश शासन लादे । नागरिकहरूले थप दुइटा जनआन्दोलन गर्नुपर्‍यो । पटक–पटकको संघर्ष र डेढ दशकअघिको दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र मात्र आएको छैन, अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

सात सालदेखि नै सपनाका रूपमा रहेको संविधानसभामार्फत संविधान बनेको छ । सात दशकअघि रैतीबाट प्रजा बनेका नेपाली आज नागरिक बनेका छन् । तर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष, लोकतन्त्रमाथि कालो बादल अद्यापि मडारिरहेको छ । खासगरी, गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले मुलुकको राजनीति नै एक किसिमको अनिश्चयको बन्दी बनेको छ । र, विभिन्न तह र तप्काका नागरिकहरू लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर फेरि चिन्तित हुनुपरेको छ ।

लोकतन्त्रको निरन्तर श्रीवृद्धिका लागि सरोकार राख्नु हरेकको नागरिक–धर्म हो । तर पटक–पटक आधारभूत लोकतन्त्रकै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनुचाहिँ उदेकलाग्दो विषय हो । यो आफैंमा विचारणीय पक्ष हो । लोकतन्त्रका आफ्नै दुर्गुण पक्कै नहोलान्, तर यस पद्धतिमा उभिएर शक्तिमा पुग्नेहरूले गरेको दुरुपयोगकै कारण यो व्यवस्थाको अहित भइरहेको छ । ‘लोकतन्त्र मर्दै छ’ भनेर विश्वभर चिन्ता गरिनुको मुख्य कारण यही हो । हाम्रो आफ्नै इतिहासको पाठ पनि यस्तै छ ।

१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासकीय महत्त्वाकांक्षाको सिकार भएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न जनताले ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो । तर त्यसरी ल्याएको प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्न राजनीतिक दल तथा नेताहरू चुके । सत्ता र शक्तिको छिनाझपटीमा उनीहरूले जायज–नाजायज सबै कर्म गरे । सम्पूर्ण राजनीतिलाई नै विकृत तुल्याए । प्रजातन्त्रको प्रकाशले आफ्नो जीवन उज्यालो बन्ला भन्ने कामना गरेका आम नागरिकहरूको भागमा निराशाबाहेक केही परेन । यही अवस्थालाई मौकाका रूपमा प्रयोग गरिदिएर फेरि शाही ‘कू’ लादिदिए, अर्का शक्तिका भोका राजा ज्ञानेन्द्रले ।

सात साल र त्यसअघिदेखिकै मुलुकमा देखिएको राजनीतिक जागरणको देन भन्नुपर्छ— तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई नागरिकले स्विकारेनन् । बृहत् जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्र नै फाल्ने निर्णय लिए । मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । राज्यको पुनःसंरचना भई संघीयता लागू भयो । देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो । यो सब सम्भव बनाएको थियो, सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादी र राजाको कदमले शक्तिहीन बनेका संसद्वादी सात दलबीचको १२ बुँदे सम्झौताले । त्यस क्रममा माओवादीले शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रमा आउने र सात दलले आफ्नो चरित्र सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शान्तिको आशा र शासकीय चरित्रमा सुधारको विश्वास गरेरै दोस्रो जनआन्दोलनमा जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । तर, लोकतन्त्र आएको डेढ दशक बित्दा नबित्दै राजनीतिक विकृति पुरानै पारामा झांगियो/झांगिँदै छ । मुठीभरिका नेताहरूको रातारात वर्गोत्थान भए पनि आम मानिस जहाँको तहीँ छन् । पछिल्लो घटनाक्रमपछि त, लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने मात्रै होइन, के लोकतन्त्र नै रहला भन्ने नयाँ प्रश्न पनि सुनिन थालेको छ ।

निश्चय पनि, नेपालीजनमा राजनीतिक जागरण जुन स्तरमा उच्च छ, त्यसले कुनै पनि किसिमको प्रतिगमनलाई दीर्घकालसम्म टिक्न दिने छैन । तैपनि नागरिक हकहितका लागि पटक–पटक आन्दोलित हुनुपर्ने र राज्यका संस्थाहरूमा होइन, सडकमै लोकतन्त्र खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दिक्कलाग्दो मामिला हो । खासमा, लोकतन्त्र आएपछि मुलुकको सम्मुन्नति तथा जनताको जीवनस्तरको उन्नतिका लागि बन्नुपर्ने संस्थाहरू बनेनन्, बनिसकेका संस्थाहरूमाथि पनि नागरिक भरोसा टुटेको छ । यसो हुनुमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वगण जवाफदेहीविहीन हुनु नै हो । उनीहरूले सदैव आफ्नो सत्तासुखलाई मात्रै केन्द्रमा राखे, मुलुक र जनताको सरोकारलाई पूर्ण रूपमा भुलिदिए ।

सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन खोज्दै खोजेनन्, उल्टै यस क्षेत्रमा भएको विकृतिबाट पोसिन चाहे । शासनसत्तामा पुगेकाहरूमा आफैं राजा–महाराजा भएको भ्रम पलायो । पछिल्ला जालझेलपूर्ण कतिपय घटनाक्रम हेर्दा त उनीहरूले नागरिकलाई पक्कै पनि, यसबीचमा मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तस्बिरहरू केही हदसम्म बदलिएका छन् । साक्षर नागरिक बढेका छन् । शिक्षितहरूको संख्या थपिँदै छ । स्वास्थ्य संस्था बढेका छन् । जनताको औसत आयु लम्बिएको छ । तर आजको दुनियाँमा आफ्नै विगतका अगाडि उभिँदा ठूलो देखिएर मात्रै पुग्दैन । विश्वमञ्चमा हामी कहाँ छौं भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा हाम्रो छुट्टै अस्तित्व हुँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हाम्रो जत्ति नै जनसंख्या भएका, स्रोत–साधन पनि उस्तै रहेका र विगतको कुनै विन्दुमा अरू हैसियत पनि उही रहेका कतिपय मुलुकको प्रगतिको रफ्तार अलग्गै छ । उनीहरूको तुलनामा हामी भने शंखेकिराकै गतिमा घस्रिरहेको भान हुन्छ । त्यसो त, निरपेक्ष हिसाबले नै हेर्दा पनि नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, स्वतन्त्रताको रक्षा र शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गर्नैपर्छ ।

यस अतिरिक्त, सामाजिक न्याय सुरक्षित हुनुपर्छ । कोही पनि नागरिक गाँस, बास र कपास अभावमा पिल्सिनु हुँदैन । तर, मुलुकमा भोकले नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आजपर्यन्त छ । तसर्थ, आज देशमा जनजीवन उजिल्याउने लोकतन्त्रको खाँचो छ । आफ्नो अधिकारका लागि जनता घरीघरी सडकमा आउनुपर्ने दुःखद नियतिको अन्त्य नै त्यसको पूर्वसर्त हो । आजको ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नागरिक र जिम्मेवार व्यक्ति–निकायले सोच्नुपर्ने विषय यही हो । सबैलाई प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना !

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×