१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

संसद् विघटनका दुई महिना : अझै ढुलमुलमा देउवा

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पार्टीको वैधानिकताको संकट टार्न र त्यसैअनुसार आफ्नो कार्यकाल ६ महिना लम्बाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान संशोधनको बाटो रोजे । बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले केन्द्रीय समिति, ७७ वटै जिल्ला र मातहतका सबै समितिको कार्यकाल छ महिना थप्ने बाटो खोलेको छ ।

संसद् विघटनका दुई महिना : अझै ढुलमुलमा देउवा

पाँच पटकसम्म कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा पनि फागुन ७ देखि १० सम्ममा गर्ने भनिएको १४ औं महाधिवेशन सम्भव नभएपछि देउवाले संविधानको धारा २६९ (४) (ख) बमोजिम पार्टीको विधान संशोधनको विकल्प खोजे । तर, संसद् विघटनसँगै संविधानमाथि प्रहार भएको विषयमा भने उनै देउवाले ढुलमुल नीति लिएका छन् ।

संसद् विघटनको मुद्दामा देउवाले लिएको ढुलमुल नीतिको पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताले विरोध गर्दै आएका छन् । बुधबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई लिएर पौडेल र सिटौलाले देउवाको नीतिको विरोध गरे । संसद् विघटन भएको फागुन ५ मा दुई महिना पुगेको छ ।

संसद् विघटनदेखि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिसम्म र संसद् पुनर्स्थापना वा चुनाव भन्नेदेखि नेकपाको ओली वा दाहाल–नेपाल समूहसँग सत्तासमीकरणलगायतका विषयमा कांग्रेसमा स्पष्ट दुई धार छन् । देउवामाथि देशका प्रमुख राजनीतिक मुद्दामा एकीकृत धारणा बनाउनुपर्ने दबाब छ । तर, देउवाले यी मुद्दामा न अरु नेतालाई विश्वासमा लिन सकेका छन्, न त अरु नेताको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका छन् ।

संसद् विघटन र त्यसपछिका कैयौं राजनीतिक मुद्दामा एकीकृत धारणा नबनाएका कारण देउवामाथि प्रश्नैप्रश्न छन् । तर, धेरै मुद्दामा ढुलुमल नीति लिएका देउवाले निर्वाचन वा संसद् पुनर्स्थापना भन्ने मुद्दाको प्राथामिकता छुट्टाएका छैनन् । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले यस मुद्दामा देउवाले अदालतले गर्ने निर्णयलाई अन्तिम मानेका छन् ।

तर, उनकै दलभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा मत राखेका छन् । देउवामाथि संसद् विघटनदेखि संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिसम्म र संसद् पुनर्स्थापना वा चुनाव भन्नेदेखि नेकपाको ओली वा दाहाल–नेपाल समूहसँग सत्तासमीकरण गर्ने भन्नेमा ठोस निर्णय लिन दबाब परे पनि देउवाले पन्छाउँदै आएका छन् ।

संसद् विघटनलाई बुझ्ने विषयमा कांग्रेसमा एक मत छ । ‘संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एउटै निर्णय र प्रस्ट धारणासहित नेपाली कांग्रेस एकताका साथ आन्दोलनको मैदानमा छ,’ पुस २० मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ ।

संसद् विघटन असंवैधानिक भन्नुको अर्थ संसद् पुनर्स्थापनामा जानुपर्छ हो भन्ने हुने वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलाको भनाई छ । बुधबारको वैठकमा पनि उनीहरुले यसलाई दोहोर्‍याए । तर, चुनाव कि संसद पुनर्स्थापना भन्नेमा कतै नखुलेका देउवा अदालतको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । देउवा अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने भन्दै चुनावतिर ढल्केका छन् पौडेल र सिटौला पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन् ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला संसद् विघटनपछि लिनुपर्ने नीतिबारे पार्टी एकढिक्का रहेको र समस्या सभापतिमा रहेको संकेत गर्छन् । ‘नेपाली कांग्रेस ढुलमुल छैन । हामीहरुको व्यक्तिवादी सोचमा ढुलमुल छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पुस ५ को कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरराजनीतिक, बदनियतपूर्ण भएकाले यसलाई सच्चाउ भन्ने निर्णय गरेको छ । त्यो सच्चाउने भनेको संसद पुर्नस्थापना गर भनेको हो ।’

तर, देउवा निकट नेता एनपी साउद अदालतको निर्णय पर्खेको र यसलाई ढुलमुले भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छौं । तर, संसद पुर्नस्थापना र निर्वाचनको मुद्दामा अदालतको निर्णय मान्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ । अदालतको निर्णय बमोजिम नै अगाडि बढ्ने कांग्रेसको सोच छ, किनभने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संवैधानिक अदालतलाई दिएको छ,’ साउदले भने, ‘संसद पुर्नस्थापना गर्ने नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अदालत हो । नेकपा, कांग्रेस वा अन्य कुनै पार्टीले निर्णय गरेको आधारमा संसदको पुर्नस्थापना हुन सक्दैन । राजनीतिक दलले आफ्नो दृष्टिकोणमात्रै प्रस्तुत गर्न सक्छौं । त्यसलाई अन्तिम निर्णय आफैं गर्न सक्दैन ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिले संसद् विघटनलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख कदम’ भनेको छ । त्यसविरुद्ध उसको एकल सडक संघर्ष पनि जारी छ । तर, संर्घषको केन्द्र के हो भन्नेमा कांग्रेस नेता दुविधामा छन् । देउवाले आन्दोलनलाई चुनावी प्रचारकारुपमा लिएको मान्ने कार्यकर्ता धेरै छन् ।

नेता साउद भन्छन्, ‘आन्दोलनलाई निर्वाचनमुखिसमेत बनाएका छौं । यदि अदालतले निर्वाचनलाई उपयुक्त ठहराउँदा पनि निर्वाचन भएन भने यो आन्दोलनलाई संयुक्त आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउँछौं । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयो भने हामीले निर्वाचन अभियानको रुपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौं ।’

संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिलाई लिएर पनि कांग्रेसभित्र मतभेद छ । नियुक्तिको विषयमा कांग्रेसको साझा मत छ, ‘अध्यादेश जारी गर्ने कदम होस् या त्यसपछिको बैठक अथवा पछिल्लो सपथग्रहण । दम्भ र द्वन्द्वको परिणाममा संविधानको मर्म विपरितको कर्म गर्ने सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्तिविरुद्ध हाम्रो संघर्ष जारी छ, जारी रहनेछ ।’

संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति पौडेल र सिटौला समूह खारेजको पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले असंवैधानिक तबरबाट आएको अध्यादेशको विरोध गरेको र त्यही अध्यादेशबाट सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई कांग्रेसले नमान्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको बताएका छन् । उनले असंवैधानिक बाटोबाट गरिएको नियुक्तिको विरोध र प्रतिकार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग आग्रहसमेत गरेका थिए । तर, ३२ जनाको नियुक्तिमा देउवानिकट व्यक्ति पनि छन् । त्यसैले देउवा र उनी निकट नेता अध्यादेशमार्फत् भएका नियुक्तिमा मौन छन् । संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० को बैठकले ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेकोमा माघ २१ गते ३२ जनाले शपथ लिएका थिए ।

नेता कोइराला संवैधानिक परिषद्का नियुक्ति खारेजको पक्षमा छन् । भन्छन्, ‘जुन तरिकाले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश ल्याइयो र नियुक्ति गरियो, विहान ८ बजे अफिस नै नखुलिकन सपथ गराईयो त्यो सरासर असंवैधानिक कदम हो । त्यसमा हाम्रै सभापति पनि शंकाको घेरामा पर्नुभएको छ । जनताको नजरमा शंकाको घेरामा हुनुहुन्छ हाम्रो सभापतिजी । तर, यो असंवैधानिक कदम हो । अव आउने सरकारले ती व्यक्तिहरु खारेज गर्नुपर्छ ।’

देउवानिकट साउदको तर्क छ, ‘अदालतमा मुद्दा छ । अदालतले नै संवैधानिकताको अन्तिम परिक्षण गर्नेछ । सम्बन्धित मान्छे त्यहाँ बस्न चाहन्छ भने बस्छ, फिर्ता हुन चाहन्छ भने फिर्ता हुन्छ । कतिपय मान्छेहरुले राजीनामा पनि दिएको दृष्टान्त हाम्रो अगाडि छ ।’

यसबाहेक प्रदेश १ र वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रस्ताव सफल वा असफल बनाउन दुवै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक छ । कांग्रेसलाई आफूतिर तान्न नेकपाका दुवै समूहले दुईमध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । नेकपाका कुन समूहसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने निर्णय कांग्रेसले लिन सकेको छैन ।

पौडेल र सिटौलासहितका अधिकांश नेताले सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा ओली समूहसँग गठबन्धन गर्न कुनै पनि हालतमा नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । ओली पक्षले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सहयोग गर्न र वाग्मतीमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव गरेको छ । देउवाको रोजाइ पनि वाग्मती प्रदेश छ । वाग्मतीमा उनीनिकट इन्द्र बानियाँ संसदीय दलका नेता छन् । ओलीको प्राथमिकता पनि वाग्मतीभन्दा प्रदेश १ मा छ । पौडेल र सिटौला पक्षीय नेताहरूले भने दाहाल–नेपाल समूहले दुइटा प्रदेशमध्ये रोजेर कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री लिन प्रस्ताव गरिसकेको बताएका छन् ।

यसबाहेक प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा आवश्यक निर्णय प्रदेश संसदीय दललाई गर्न दिने वा केन्द्रले गर्ने भन्ने विवाद पनि कांग्रेसमा छ । देउवा प्रदेश संसदीय दललाई निर्णय गर्न दिदा व्यावहारिक र लोकतान्त्रिक हुने बताउँदै आएको छ । संस्थापनइतर पक्ष भने राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको हुँदा केन्द्रले नै टुंगाउनु पर्ने पक्षमा छ ।

कोइराला प्रदेशमा कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी विपक्षीमा भएको नाताले अविश्वास प्रस्ताव जसले ल्याए पनि त्यो अविश्वासको पक्षमा भोट हाल्नु पर्छ । केपी शर्मा ओलीकै सहयोगीलाई साथ दिने हो भने विरोधसभा केको लागि गर्नुहुन्छ ? कसको लागि गर्नुहुन्छ ? त्यसकारण यसमा दुविधा कहिँ पनि छैन । दुविधा नेतृत्वहरुले गराइरहनु भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ १२:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?