१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

उच्च करले इन्धन अचाक्ली महँगो

खरिद मूल्य ५४ रूपैयाँ, कर ५५ रूपैयाँ
इन्धनको मूल्य साढे २ वर्षयताकै उच्च, अन्य वस्तुमा पनि भाउ बढ्ने संकेत
राजु चौधरी

काठमाडौँ — पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको शतप्रतिशत करका कारण सर्वसाधारण इन्धन खरिदमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । यसले इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउलाई प्रभावित गरेको छ । हाल नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोल प्रतिलिटर ५३ रुपैयाँ ९७ पैसामा खरिद गरेको छ ।

उच्च करले इन्धन अचाक्ली महँगो

यसमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित सम्पूर्ण राजस्व करिब ५५ रुपैयाँ लिन्छ । ‘सर्वसाधारणलाई महँगो हुनुको मुख्य कारण नै चर्को राजस्व हो,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो कर हामीले लिने होइन । सरकारको खातामा जान्छ ।’

निगमका अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा त्यसैअनुसार समायोजन गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको बताए । अहिले निरन्तर मूल्य बढिरहेको छ । आयल निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाइएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निगमले मूल्य बढाउँदा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा नोक्सान नै छ ।’ आईओसीले फेब्रुअरी १६ मा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार समायोजन गर्दा निगमले मंगलबार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको आन्तरिक मूल्य बढाएको हो । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोल १ सय १४ रुपैयाँ, डिजेल ९७ रुपैयाँ, मट्टीतेल ९७ रुपैयाँ र हवाई इन्धन ६७ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले कायम गरेको पेट्रोलको मूल्य साढे २ वर्षयताकै उच्च हो ।

निगमका अनुसार खरिद मूल्य र कर/राजस्व जोड्दा पेट्रोलको मूल्य करिब १ सय ९ रुपैयाँ हुन्छ । उक्त मूल्यमा व्यवसायीलाई ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६४ पैसा, विक्रेतालाई मुनाफा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ४९ पैसा दिनुपर्छ । निगमको खर्च १ रुपैयाँ ७४ पैसा जोड्दा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुग्ने ती अधिकारीले बताए । यसअघि २०७५ असोज २ गते पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उत्तारचढावसँगै २०७७ जेठ १६ गते मूल्य घटेर ९६ रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसपश्चात् मूल्य पुनः बढेको हो । डिजेलको पनि राजस्व दर उच्च छ । निगमले रक्सौल/बरौनीमा डिजेल प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ १५ पैसामा खरिद गरेको छ । तर, उक्त मूल्यमा ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा सरकारी कर/राजस्व थप गरेर मूल्य समायोजन गरिएको छ । मूल्य समायोजन गर्दा डिजेलमा प्रतिलिटर ४ सय १३ पैसा नोक्सान रहेको निगमको दाबी छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ । जसले गर्दा मूल्य बढाउन थप दबाब भइरहेको निगमको दाबी छ । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल ६२.४३ डलरमा कारोबार भएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बढ्यै छ । मंगलबार मात्रै डेढ प्रतिशतले बढेको छ । आठ महिनामा खरिद मूल्य दोब्बर बढेको छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘मूल्य समायोजन गर्दा पनि अर्धमासिकमै ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छौं ।’ निगमका अनुसार जुलाईसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल ७५ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यो भनेको नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर करिब १ सय ३० रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

इन्धनको मूल्य बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘राजनीतिक तरलताले खाद्यान्नको भाउ बढिरहेको छ । बजार हस्तक्षेप गर्न सरकार चुकिरहेका बेला इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजार थप अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मूल्य बढाउन कत्तिको जायज हो ? समीक्षा गर्नैपर्छ । सर्वसाधारणलाई महँगी बढाउने इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्छ ।’ इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिले किसानलाई समेत मार पर्छ ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको वृद्धिकै कारण मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताए । ‘मूल्यवृद्धिको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो । अर्को कारण करको दायरा हो,’ उनले भने, ‘विगतमा कर लगाउँदा नोक्सानमा थिएनौं । गत जेठबाट प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थपिएपछि समस्या भयो ।’ सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क १० रुपैयाँ बढाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमार्फत इन्धनको भन्सार शुल्क बढाएलगत्तै सर्वसाधारणलाई मासिक पौने २ अर्ब रुपैयाँ भार थपिएको हो । निगमले तत्काल निगमकै नाफाबाट भुक्तानी गर्ने जनाए पनि अन्ततः उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएको छ ।

यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क लाग्थ्यो । अहिले प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल प्रतिलिटर २ रुपैयाँबाट बढेर १२ रुपैयाँ र मट्टीतेलमा पनि २ रुपैयाँबाट बढेर १२ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ । यस्तै, इन्धनमै थप ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर थपिएको छ । अहिले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पूर्वाधार कर उठाउने गरिएको छ । यसमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भए पनि आयोजना निर्माणमा कुनै निश्चित छैन तर सरकारले कर निरन्तर उठाइरहेको छ । बूढीगण्डकीका नाममा उठाइएको उक्त रकम निगमले भन्सार बिन्दुमै तिर्नुपर्छ ।

‘थप १५ रुपैयाँ कर थपिँदा उपभोक्तालाई मर्का परेको छ,’ साहले भने, ‘अहिलेसम्म नाफामै थियौं । अब मूल्य स्थिरीकरण कोषकै भर छ ।’ निगमका अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको माग बढेकाले मूल्य बढिरहेको बताए । ‘कोभिडकै कारण मूल्य २०/२२ डलरमा झरेको थियो । पोस्ट कोभिडले इन्धनको माग बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोजस्तो सानो मुलुकलाई धेरै असर पारेको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?