१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

प्रदेश सरकारका तीन वर्ष अलमलमै

राज्यकोषबाट तलब, सुविधा खुवाएर नेता–कार्यकर्तालाई पोस्ने मात्रै काम भयो : प्रतिपक्ष 
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारहरू गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएयता प्रदेश सरकारहरूले जनताको तहसम्मै प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको आमबुझाइ छ ।

प्रदेश सरकारका तीन वर्ष अलमलमै

जनशक्ति, संरचना, कानुन, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रका सबैजसो काम नयाँ भएकाले पहिलो वर्ष अलमलमै बिताएका प्रदेश सरकारहरूले पछिल्ला दुई वर्ष पनि गतिशील बनाउन सकेनन् । कानुन निर्माण र विकासका काममा केन्द्रित भएर जनमुखी बनिरहेको दाबी गरिए पनि सरकार गठनताका गरेका प्रमुख निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेका ६ वटा प्रदेशमा पार्टी विभाजनले झन् अन्योल थपिदिएको छ ।

कार्यान्वयनमै आएनन् धेरैजसो निर्णय

प्रदेश १ सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेका धेरैजसो निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शपथ ग्रहणपछि गरेको सहिद ग्राम निर्माण गर्ने पहिलो निर्णयसमेत हालसम्म पूरा भएको छैन । सरकार गठनपछि सयदिने कार्यक्रम भन्दै जग्गा खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने, नगदेबालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्नेलगायतका योजना ल्याइए । तर अधिकांश योजनामै सीमित रहे ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिबी हटाउने, गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भनेको थियो । प्रदेशमा आगामी १५ वर्षभित्र ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पर्यटन विकासका लागि केबलकार तथा जलयातायात विकास गर्नेलगायतका लक्ष्यसमेत अधुरै छन् । सवारीसाधन खरिदमा भने प्रदेश १ सरकार अघि देखिएको छ । यसबीचमा १०९ वटा चारपाङ्ग्रे, २ वटा बस, ५९७ वटा मोटरसाइकल र ५२ वटा स्कुटर खरिद गरिए । जसमा ९१ करोड ८७ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै ३ करोड १९ लाख ७३ हजार रुपैयाँको ‘प्राडो’ चढ्छन् ।

कानुन निर्माणमा भने सरकार सुस्त रह्यो । हालसम्म ४९ वटा ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् । तर सरकारले ऐनलाई थाती राखेर कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन ल्याएर मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको सत्तारूढ दलकै सांसद आलोचना गर्छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले हालसम्म एउटा पनि देखाउने काम गर्न नसकेको बताए । राज्यकोषबाट तलब, सुविधा मात्रै खुवाएर नेता तथा कार्यकर्ताको पोषण गर्ने मात्र काम भएको उनको आरोप छ ।

अर्थविद् वेदराज आचार्य प्रदेश सरकारले लगानी, योजना र बजेट कार्यान्वयन गरेर संघीयताको अनुभूत गराउन नसकेको बताउँछन् । ‘यस अवधिमा राजनीतिक रूपमा मात्रै केही काम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संघीय संरचना र कानुनहरू बनाउनु सकारात्मक भए पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा हात पनि हाल्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’ मुख्यमन्त्री राई भने शून्य बिन्दुबाट काम सुरु गरेर अहिलेसम्ममा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्छन् ।

टुक्रे योजनामा मात्रै उपलब्धि

प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको बहुमतको सरकार छ । संघीयता कार्यान्वयन हेतु प्रदेशलाई दिइएको अधिकार खोसेको भन्दै यहाँको सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा हालेको छ । जसमा सागरनाथ वन परियोजना, सिँचाइ, प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजनलगायत छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयनको आधार तय गर्न र सामाजिक रूपान्तरणकै काममा सरकारले तीन वर्ष खर्चिएको दाबी गरे । जनकपुरस्थित निवासमा सोमबार सरकारको कार्यप्रगति सुनाउँदै उनले ३९ वटा विधेयक प्रमाणित, मधेस आन्दोलनमा सहिद भएकाको परिवारका २७ जनालाई रोजगारी, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको गठनलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे ।

च्याउको बीउ तथा घाँस–पराल काट्ने यन्त्र वितरण, लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, शौचालय निर्माणजस्ता टुक्रे योजनालाई समेत उनले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकास, सेवा सञ्चालनका लागि कानुन अभावलागायत चुनौतीबीच सरकारले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनले दाबी गरे । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत ६ हजार ९ सय ६ जना छोरीलाई २० वर्षपछि तीन लाख रुपैयाँ पाउने गरी बिमा र मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरिएको जनाए । जानकी मन्दिर, रौजा मजार, भिसवा गुम्बालगायत २७ वटा पोखरी र धार्मिक स्थलको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण भइरहेको उनले बताए ।

नाम र राजधानी तोक्नु नै मुख्य उपलब्धि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी तोक्नुलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ । ‘साबिकका लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चलको मनोविज्ञान जोड्न दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी तोक्न सफल भयौं,’ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, ‘यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा विभाजन भए पनि लुम्बिनीमा दुवै पक्षका मन्त्रीले सँगै काम गरिरहेका छन् । यसलाई पनि उपलब्धि मान्छन् प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी । ‘हामीबीच केन्द्रको विवाद प्रदेशमा नल्याउने र मिलेर काम गर्ने सहमति छ,’ उनले भने । यही कारण लुम्बिनी चालु आवको पहिलो ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रदेश बनेको उनले बताए ।

‘साउनदेखि पुससम्म १८.९७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । गत वर्ष यही समयमा १७.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो,’ उनले भने । प्रदेशसभाबाट ५९ वटा कानुन पारित भएका छन् । तीन वर्षमा ४०१ किमि सडक कालोपत्र र ३६४ किमि ट्र्याक खोलिएको छ । २४ वटा पक्की पुल, ९ वटा झोलुंगे पुल र ६८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै ११६ गाउँमा कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम सञ्चालित छन् । कानुन निर्माण, जिम्मेवारी बहन, राजस्व संकलन, योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभाव छ ।

समस्या पहिचान गर्नै ठिक्क

सोचेजति काम गर्न नसकिए पनि सरकार गठनको तीन वर्षमा जनताको समस्या पहिचान भएको गण्डकी सरकारले जनाएको छ । ‘समग्रमा यो अवधि उपलब्धिमूलक नै रह्यो,’ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘अहिलेसम्म जनताका समस्या के–के हुन् ? पहिचान गर्न सकेका छौं । अब सोहीअनुसार योजना बनाएर अघि बढ्छौं ।’ कतिपय समस्या सम्बोधन पनि भएकाले तीनवर्षे कार्यकालप्रति सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘अन्य कामै नभएको भन्न खोजेको होइन, ठूलो प्रगति नदेखिएको मात्र हो,’ उनले भने, ‘खानेपानी, मोटरेबल र झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, प्रदेश राजधानी र स्थानीय तह जोड्ने सडकले पनि गति लिएको छ ।’ प्रदेश गौरवका आयोजनाले भने चित्तबुझ्दो गति लिन नसकेको उनले स्वीकारे । ‘जसका लागि संघीय सरकार ऐन, नियम, बजेट अभाव प्रमुख कारण रहे,’ उनले भने ।

सरकारले हालसम्म ४६ वटा कानुन र ९ वटा नियमावली बनाएको छ । ‘कोभिडलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन ल्याएका छौं । सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गरिएको छ ।’

विकास खर्च एकतिहाइ मात्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा विकास खर्च एकतिहाइ मात्रै गर्न सक्यो । चालु आवको बजेट खर्च पनि न्यून छ । २०७४/७५ देखि २०७६/७७ सम्म ६३ अर्ब ६५ करोड ६७ लाखको बजेट ल्याएकामा २७ अर्ब ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सोमबार सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार विकासतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ३४.६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

बजेट कम खर्च भएको स्विकार्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यसमा दक्ष जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता, आवश्यक संरचनाको कमीलाई कारणका रूपमा उल्लेख गरे । ‘अझै पनि धेरै ठाउँमा सडक पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘धेरै जनता अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्, त्यसैले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अगाडि सार्दै जलविद्युत्का सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी अगाडि बढ्दै छौं ।’ कर्णालीमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निकट भविष्यमै लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको उनले जनाए ।

कर्णाली सरकारले गठन भएयता ८ किमि सडक कालोपत्र र ७ सय ८७ किमि ट्र्याक खोलेको छ । ५ पक्की पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल बनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रममार्फत १ हजार ३ सय ३५ घर निर्माण गरेको छ । ४२ हजार ४ सय ५४ थप जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको र थप ४ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

३१ वटा मन्दिर तथा गुम्बा, ८ वटा धर्मशाला, ४० वटा पर्यटन सडक, ५२ वटा पदमार्ग, १३ वटा होमस्टे र ६ वटा पार्क तथा उद्यान निर्माण गरिएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ५ वटा पीसीआर मेसिन, २ आरएनए एक्स्ट्राक्सन मेसिन, ४० आईसीयू र १७ भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गरिएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

-देवनारायण साह (मोरङ), सन्तोष सिंह (धनुषा), अमृता अनमोल (बुटवल), प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की) र चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर)

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७७ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?